काठमाडौं, अन्नपूर्ण स्क्वायर होटलको निर्माण रोकिएको विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयम्ले चासो व्यक्त गरेका छन् । करिब आठ अर्बको अन्नपूर्ण स्क्वायरको वास्तविक सम्पत्ति, इक्विटी र वित्तीय स्रोतबारे सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले चासो दिएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले लगानी गर्न खोज्दा सरकारी निकायबाट अनावश्यक ढिलाइ हुन्छ भने त्यसको समाधान खोज्नु सरकारको दायित्व हो । तर अन्नपूर्ण स्क्वायरको विषयलाई केवल ‘सरकारले नक्सा पास गरिदिएन, त्यसैले आठ अर्बको लगानी रोकियो’ भन्ने एउटै कोणबाट बुझ्ने हो भने परियोजनाको वास्तविक वित्तीय प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी उमेश श्रेष्ठसँग लगानीको वातावरणका विषयमा छलफल गर्दा अन्नपूर्ण स्क्वायरको काम किन रोकिएको हो भनेर सोध्नु स्वाभाविक थियो । श्रेष्ठले नक्सा पासलगायत प्रक्रियागत समस्या रहेको जानकारी गराएको सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि चासो देखाउनु स्वागतयोग्य हो ।
तर अब अर्को प्रश्न पनि उठाउनै पर्छ—नक्सा पास भएपछि करिब आठ अर्बको परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक वास्तविक पैसा कहाँबाट आउँछ ?
ब्यालेन्स सिटमा देखिएको ‘सम्पत्ति’ कति वास्तविक सम्पत्ति हो ?
अन्नपूर्ण स्क्वायर प्रालिको २०८२ असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा कुल सम्पत्ति करिब एक अर्ब ८० करोड देखाइएको छ । पहिलो नजरमा यो रकम ठूलो देखिन्छ । तर ब्यालेन्स सिटको संरचनाभित्र पसेर हेर्दा यसको ठूलो हिस्सा कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा भवन होइन भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
वित्तीय विवरणमा ‘राइट अफ युज एसेट’ अर्थात् लिजमा लिएको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकारलाई करिब एक अर्ब ३६ करोड ६३ लाखको सम्पत्तिका रूपमा देखाइएको छ । लेखाको विवरणअनुसार यसको प्रारम्भिक लागत करिब एक अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ थियो र एक वर्षमा करिब एक करोड ९९ लाख ह्रासकट्टी गरिएको छ । त्यसपछि बाँकी लेखा मूल्य एक अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ ।
यहाँ एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न आवश्यक छ । ‘राइट अफ युज एसेट’ भनेको कम्पनीले जग्गा वा भवन आफ्नो नाममा किनेको र त्यसको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गरेको भन्ने अर्थ होइन । यो निश्चित अवधिका लागि लिजमा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकारलाई लेखा मापदण्डअनुसार सम्पत्तिको रूपमा मान्यता दिएको हो । अर्थात् यो स्वामित्वको सम्पत्ति होइन, प्रयोग गर्ने अधिकारको लेखागत मूल्य हो ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यही लिजसँग सम्बन्धित भविष्यको भुक्तानी दायित्व पनि ब्यालेन्स सिटको अर्को पक्षमा ‘लिज दायित्व’का रूपमा देखाइएको छ । वित्तीय विवरणको नोटअनुसार लिज दायित्वको समापन रकम करिब एक अर्ब ५० करोड ९५ लाख देखिन्छ । कम्पनीले लिज दायित्वको गणनामा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतको अनुमानित ब्याजदर प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यसरी हेर्दा ‘राइट अफ युज एसेट’ करिब एक एक अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र त्यससँग सम्बन्धित लिज दायित्व करिब एक अर्ब ५० करोड ९५ लाख छ । दुई रकमबीच करिब १४ करोड ३२ लाखको नकारात्मक अन्तर देखिन्छ । त्यसैले ब्यालेन्स सिटमा देखिएको करिब एक अर्ब ३६ करोडको ‘सम्पत्ति’लाई कम्पनीको स्वतन्त्र, बिक्री गर्न सकिने वा ऋण तिर्न प्रयोग गर्न सकिने स्वामित्व सम्पत्तिका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ ।
अर्थात् सरल भाषामा भन्दा, एउटा पक्षमा भविष्यमा प्रयोग गर्ने अधिकारको लेखागत मूल्य छ भने अर्को पक्षमा त्यस अधिकारका लागि भविष्यमा तिर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसैले यसलाई कम्पनीसँग थप एक अर्ब ३६ करोडको ‘नगदजस्तो वास्तविक सम्पत्ति’ छ भनेर प्रस्तुत गर्नु भ्रामक हुन सक्छ ।
लिजको अवधि र दायित्वले झन् ठूलो प्रश्न उठाउँछ
वित्तीय विवरणको लिजसम्बन्धी नोटमा कम्पनीको लिज अवधि ११५ वर्ष उल्लेख गरिएको छ । त्यही विवरणमा भाडा भुक्तानीको संरचनामा सुरुका पाँच वर्ष प्रतिवर्ष १५ करोड र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिवर्ष १६ करोड, साथै निश्चित अवधिमा भाडा बढ्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतर्फ, लेखा नीतिको अर्को भागमा लिज सम्झौताअन्तर्गत ३५ वर्षको भाडा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । यी विवरणबीचको अन्तरलाई कम्पनी र सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।
यदि लिज अवधि ११५ वर्ष हो भने त्यस्तो दीर्घकालीन अधिकारको वास्तविक आर्थिक मूल्य, सम्झौताका सर्त, नवीकरण वा समाप्तिका अधिकार, भाडा वृद्धि, अग्रिम भुक्तानी तथा अन्य दायित्वको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि ३५ वर्ष मात्र भुक्तानी दायित्व भएको हो भने ११५ वर्षको लिज अवधि कसरी निर्धारण भयो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक हुन्छ ।
कुल सम्पत्ति ठूलो देखिए पनि आफ्नै इक्विटी कति ?
कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार कुल इक्विटी करिब रु. २७ करोड ९२ लाख मात्र देखिन्छ । त्यसमा २० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी र करिब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अग्रिम सेयर पुँजी देखिए पनि ठूलो सञ्चित घाटाका कारण वास्तविक शुद्ध इक्विटी उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्षमा करिब १३ करोड २८ लाख खुद घाटा व्यहोरेको विवरणमा देखिन्छ ।
त्यसैले करिब आठ अर्ब लागत भनिएको परियोजनासँग तुलना गर्दा कम्पनीको आफ्नै वास्तविक पुँजी आधार अत्यन्त सानो देखिन्छ । यो तथ्यले परियोजनाको वित्तीय स्रोतबारे अझ गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
करिब आठ अर्बको परियोजना, वित्तीय समापन कहाँ छ ?
कम्पनीको नगद तथा नगदसरहको रकम करिब पाँच करोड ८५ लाख मात्र देखिन्छ । नगद प्रवाह विवरणमा सो आर्थिक वर्ष सेयर पुँजीबाट १५ करोड, अग्रिम सेयर पुँजीबाट २४ करोड ८० लाख र अन्य गैर–चालू ऋणबाट पाँच करोड प्राप्त भएको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतबाट आएको रकम र प्रस्तावित परियोजनाको लागतबीच ठूलो अन्तर छ ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—बाँकी अर्बौं रुपैयाँ कहाँबाट आउने हो? बैंक ऋण हो भने कुन बैंकबाट? कति ऋण? कुन धितोमा? प्रवद्र्धकले थप कति इक्विटी हाल्ने? परियोजनाको ऋण–इक्विटी अनुपात कति हुने? वित्तीय समापन भइसकेको हो कि केवल घोषणा मात्र हो ?
नक्सा पास भएपछि मात्र वित्तीय स्रोत जुट्ने हो भने परियोजनाको वास्तविक तयारी के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि वित्तीय समापन भइसकेको हो भने त्यसको प्रमाण—बैंकको प्रतिबद्धता, ऋण स्वीकृति, प्रवद्र्धकको इक्विटी प्रतिबद्धता र स्रोतको विवरण—सार्वजनिक गर्न कठिन हुनु हुँदैन ।
सरकारलाई दोष दिएर निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्छ ?
नेपालमा सरकारी निकायको ढिलाइका कारण लगानी प्रभावित हुने समस्या वास्तविक हो । त्यसैले नियमअनुसार नक्सा पासलगायत प्रक्रिया छिटो हुनुपर्छ । तर निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो वित्तीय क्षमता, लगानी स्रोत र व्यावसायिक योजना स्पष्ट गर्नुपर्छ । सरकारलाई दोष लगाएर मात्रै अठ अर्बको परियोजना बन्ने होइन ।
‘यति रकम आफ्नै इक्विटी, यति बैंक ऋण, यति अन्य स्रोत, यति समयमा वित्तीय समापन र यति समयमा निर्माण सम्पन्न’ भन्ने ठोस योजना चाहिन्छ । अन्यथा सरकारसँग सुविधा माग्ने तर वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले जनतालाई भ्रममा पार्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण तथ्य प्रस्तुत गरिनुपर्छ
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न खोज्नु स्वागतयोग्य हो । तर प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारी प्रक्रियाको समस्या मात्र होइन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ । कम्पनीको आफ्नै इक्विटी कति छ, वास्तविक स्वामित्वको सम्पत्ति कति छ, लिजमा लिएको सम्पत्तिको लेखागत मूल्य कति हो, त्यससँग सम्बन्धित लिज दायित्व कति छ, बैंक ऋण कति छ र नयाँ परियोजनाका लागि थप पुँजी कहाँबाट आउँछ—यी सबै प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ ।
विशेषतः ब्यालेन्स सिटमा देखिएको राइट अफ युज एसेटलाई कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा भवनसरह व्याख्या गर्नु हुँदैन । लेखा मापदण्डअनुसार यो लिजबाट प्राप्त प्रयोग अधिकारको लेखागत मान्यता हो र त्यससँग सम्बन्धित लिज दायित्व पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र लिजसँग जोडिएको विषय भएकाले पारदर्शिता आवश्यक
अन्नपूर्ण परियोजनाको विषय होटल निर्माणमा मात्र सीमित छैन । जग्गा, लिज, सेयर संरचना, लगानी, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र भविष्यको आर्थिक प्रतिफलसँग जोडिएका प्रश्न पनि छन् । त्यसैले सरकारले भावनात्मक रूपमा होइन, कानुनी, वित्तीय र सार्वजनिक हितको कोणबाट सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी लिजको वास्तविक अवधि, वार्षिक भाडा, भाडा वृद्धि, लिज दायित्वको वर्तमान मूल्य, कम्पनीले प्राप्त गरेको प्रयोग अधिकार र परियोजनाका लागि थप लगानीको स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अब तीनवटा प्रश्नको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ
पहिलो—करिब आठ अर्ब रुपैयाँको परियोजनाको वास्तविक वित्तीय स्रोत के हो ?
दोस्रो—प्रवद्र्धकको वास्तविक इक्विटी प्रतिबद्धता कति हो र वित्तीय समापन भइसकेको हो कि केवल प्रस्ताव मात्र हो ?
तेस्रो—ब्यालेन्स सिटमा देखिएको करिब एक अर्ब ३६ करोडको राइट अफ युज एसेटमध्ये कम्पनीको वास्तविक स्वामित्वको सम्पत्ति कति हो र त्यससँग सम्बन्धित लिज दायित्व कति हो ?
यदि यी प्रश्नको उत्तर कागजातसहित आउँछ भने सरकारमाथि दोष लगाउने प्रश्न धेरै हदसम्म समाप्त हुन्छ । तर यदि उत्तर छैन भने ‘सरकारले नक्सा पास गरेन, त्यसैले अठ अर्बको लगानी रोकियो’ भन्ने प्रचार मात्र गरेर जनतालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आरोप लाग्न सक्छ ।
अन्ततः अन्नपूर्ण स्क्वायर बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्र मुख्य प्रश्न होइन । बन्ने हो भने पैसा कहाँबाट आउँछ, कसको पैसा आउँछ, कति ऋण हुन्छ, लिजमा रहेको सम्पत्तिको वास्तविक कानुनी तथा आर्थिक हैसियत के हो, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रतिफल के हुन्छ र जोखिम कसले बहन गर्छ—त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सरकारलाई दोष लगाएर मात्रै लगानीको वातावरण बन्ने होइन । लगानीकर्ताले पनि आफ्नो वित्तीय क्षमता र योजना देखाउनुपर्छ । अन्नपूर्ण स्क्वायरको विषयमा अब ‘नक्सा पास किन भएन ?’ भन्ने प्रश्नसँगै अर्को अझ ठूलो प्रश्न सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउनुपर्छ—
‘आठ अर्बको होटल बनाउने पैसा कहाँ छ ?’
त्यसको ठोस, कागजातसहितको उत्तर आएपछि मात्रै यो परियोजनालाई वास्तविक लगानी परियोजना मान्ने कि ठूलो घोषणा मात्र भनेर बुझ्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ ।
