सबभन्दा पछिल्लो समय सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक जना सांसद गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधसँग जोडिन गएका छन् । यो कसुर केही पुरानो हो तर उनको स्वरमा नै कसैमाथि गरिएको अश्लिल र अभ्रद्र प्रकारको लेनदेन वार्ता जसमा एक महिला पीडित छिन् र उनको किशोर बच्चाको समेत ज्यान र भविष्य दाउमा परेको छ । आमाछोरा सबैको रगत पिउने कुरा परेको छ र मारेर लाशै गायब गरिदिने कुरा पटक–पटक दोहोरिएका छन् जो सामान्य कसुर होइन । यस्तो अडियो सार्वजनिक हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्नेमा कम्तीमा यी पंक्ति लेखिएका बेलासम्म राज्यलाई अत्तोपत्तो नरहेको देखिनु आफैं सामान्य कुरा होइन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री नै जुन दलको वरिष्ठ नेता छन् त्यही दलबाट यो घटनालाई स्वीकार गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने हुँदाभन्दै सार्वजनिक समारोहमा कतै पनि उपस्थित नहुनू भनेर लिखित रूपमा नै निर्देशन दिइएको अस्थामा र सरकार यति लामो समय मौन रहेको अवस्था कुनै पनि हालतले स्वीकार्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । याद रहोस्, कुनै पनि फौजदारी कसुरको छानबिन दलले होइन राज्यले गर्नुपर्छ ।
पहिले सञ्चार माध्यममा आएको अडियो र समाचारलाई सत्तारुढ दलले स्वीकारेको भन्ने उसको वक्तव्यबाट नै देखिन्छ । एक महिलामाथि घृणित शब्दहरू ओकल्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्ने व्यक्ति असामाजिक र राज्यबाट तत्कालै अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य स्थापित हुनुपर्ने नै हो । यदि सरकारले यो घटनालाई अझै पनि अन्देखा गरेमा त्यो कसुरको दोष सरकारले समेत व्यहोर्नुपर्छ । नत्र यो सरकारबाट सर्वसाधारणका जिउधनमाथि जो कोहीले हमला गर्दा पनि आफ्नालाई जोगाउने अभ्यासमा लागेको भन्ने आरोप लाग्छ । यो घटनामा सत्तारुढ दलकै त्यो वक्तव्यको एउटा अंश– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्री र उहाँका विषयमा उठाइएका गम्भीर प्रश्नहरूप्रति यस पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मंगलबार बिहान आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, यस विषयको सत्यतथ्य अन्वेषण गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र पदीय नैतिकता कायम रहोस् भन्नका खातिर, उक्त छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्मका लागि उहाँलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइन्छ । सञ्चारमाध्यममार्फत आरोपका रूपमा सार्वजनिक भएका महिलाको मर्यादा र सम्मानमा आँच पुर्याउने कार्य, अनुचित दबाब, अवाञ्छित धम्की तथा शंकास्पद आर्थिक लेनदेनजस्ता विषयहरू अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील छन् ।
सत्तारुढ दलले नै आफ्ना सांसदको व्यवहार गम्भीर कसुरजन्य भएको र यसको सत्यतथ्यमा अविलम्ब छानबिन गरेर निक्यौलमा पुग्न तथा यो बेलासम्म अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र पदीय नैतिकता कायम रहोस् भन्नका खातिर सार्वजनिक पदको हैसियतमा प्रकट नहुन भनेपछि यो कसुर कति गम्भीर प्रकृतिको रहेछ भन्ने झन् प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण यो दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको विषयमात्रमा सीमित रहँदैन । दलले गरेको अनुशासन तोडेको नतोडेको भन्नेमा गरिएको छानबिनको कुनै अर्थ रहँदैन । यदि वास्तवमा नै यो दलले विधिको शासन, सुशासन र नागरिक जवाफदेहिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको भनेर आफ्नो परिचय दिन्छ भने यस्तो व्यक्तिमाथि राज्यले छानबिन गरोस् भनेर उतै जिम्मा लगाउनुपर्छ नत्र यो दलका कसैले पनि सत्ताको आडमा कसैमाथि पनि यस्ता जघण्य प्रकारका दुर्व्यवहार बढ्दै जाने र पदीय मर्यादाको उल्लंघन र फौजदारी कसुरका विषयहरूमा तिनलाई प्रकारान्तरले उन्मुक्ति दिने अभ्यासले संस्थागत रूप लिन सक्दछ । त्यसो भएन भने यहाँ भनिए जस्तो अर्थात् महिला र उनका नाबालक छोरालाई अर्थात् एकैपटक दुई शरीरलाई मारिदिने र रगत खाने जस्ता धम्की दिने क्रम बढ्नेछन् ।
