आफ्नो सरकार बनेको सय दिनभित्रमा नै देशलाई हालसम्म नभएको वा नदेखिएको प्रगतिको पथमा हिँडाइसक्ने भन्दै वाचा गरेर भारी जनमत जित्न सफल भएको दलको सरकारको आयु यतिबेला सात महिना बित्ने क्रममा छ । तर यो बेलासम्म जे–जे कुरामा परिवर्तन होला भनिएको थियो वा अपेक्षा गरिएको थियो त्यसमा विगतको भन्दा यो ठाउँमा यस्तो सुधार भयो भन्ने औँलाले गन्न सकिने कुनै उदाहरण कायम भएको देखिएन । सरकार गठन हुनासाथ विगतका नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गरियो । तिनमा नयाँ नियुक्ति योग्यताका आधारमा गर्ने भनियो तर ती योग्यता छनौटका क्रममा योग्यताकै खिल्ली उडाउने प्रकारका भए । आपूर्र्ती र बजारको सन्तुलन भएन । त्यो क्रम बढदै गएको छ । सरकारले यतिबेला रेकर्ड रहनेगरी गरेको काम भनेको व्यापक धरपकड हो । विनाकारण पक्राउ गर्नेमा सरकारको परिचय नै कामय भएको छ । जसले देशमा लगानी हुन छाडेको अवस्थ छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अध्ययनहरूले सरकारका यस्ता कामकै कारण देशमा आर्थिक गतिविधि घटेका भनेर प्रतिवेदन नै दिन थालेका छन् । उनका भनाइमा वा अध्ययनमा यो क्षेत्रमा जे देखिँदै छन् । त्यसले आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाललाई विगतको भन्दा पनि तल पार्ने काम भइरहेको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता भएन भने त्यसले चौतर्फी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । खासगरी समृद्धिका सन्दर्भमा त यस्तो स्वतन्त्रता खोसिन थालियो भने त्यो देशका लागि अपूरणीय क्षति हुन्छ । देशभित्र र बाहिर आर्थिक स्वतन्त्रता नभएको देश भनेर चिनिन थाल्यो भने त्यसपछिको स्थितिको कल्पना पनि गर्न नसकिएला । हालै आर्थिक फाउन्डेसन र क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता–२०२६ को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएअनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा पुगेको छ । यो अध्ययनमा गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो । हेर्दा एक अंकको तलमाथि त हो नि भन्ने ठाउँ होला तर यसको सन्देश भने आर्थिक स्वतन्त्रता खोसिँदै गएको भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रतिवेदनले नै भनेको छ, उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा बसोबास गर्ने मानिसको समृद्धि, राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र औसत आयु तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो आर्थिक स्वतन्त्रताले मानिसको औसत आयुसमेत बढाउने देखिएको छ । यसको अर्थ जहाँ आर्थिक स्वतन्त्रता बढ्दै गएको स्थिति हुन्छ त्यसले नै समृद्धिलाई पनि बढाउँदै लग्ने हँुदो रहेछ । त्यसकारण पनि यस्तो स्वतन्त्रता घट्नु भनेको देशको हैसियतमै आघात पर्ने प्रकारका काम हुनु हो भनेर बुझियो भने अन्यथा नहोला । यो अध्ययन भएको वर्षको प्रारम्भमा नै देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यो निर्वाचनबाट जसले जस्तो जनमत पाए त्यो सामान्य थिएन ।
यस्तो जनमतबाट स्थापित भएको दायित्व पनि त्यही प्रकारको हुनुपर्ने हो तर शासनसत्ता चलाइरहेकाहरूमा त्यसको बोध भएको देखिएन । त्यसो नहुँदो हो त जनताको जीवनस्तरमा व्यापक प्रभाव पार्ने यस्ता स्वतन्त्रता विगतको भन्दा बढेको देखिनुपर्ने थियो होला । यो अध्यनकर्ता संस्थाका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धाताका अनुसार पनि मानिसलाई आफ्ना अवसर खोज्न र आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्रता भएको समाज बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ हुने गर्छ । अध्ययनका सूत्रहरूमा भनिएको छ, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षामा नेपाल खस्कँदै जाँदा धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने पनि हुन सक्दछ । भनिए जस्तो विगत छ महिनादेखि नेपालीले आफ्नै पुँजी गुमाइरहेका छन् । जस्तो हालको सरकार गठन भएको अघिल्लोदिनसम्म २६ अर्बको कारोबारमा थियो भने अहिले त्यो चारदेखि पाँच अर्बको हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको छ । यसको अर्थ हो, कसै न कसैले धेरै ठूलो अंकमा पुँजी गुमाएका छन् । जब यसरी पुँजी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ अनि आर्थिक स्वतन्त्राको पारो पनि घट्छ । जान्नेहरूको सरकारले यस कुराको मनन
गरुन् ।
