उत्साहप्रदरुपमा चल्दै आएका सहकारीहरू किन डुब्दैछन् । यो चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ । समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिको लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पीछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदानगर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्न हुन्न । सहकारीको विकास र विस्तारका क्रममा देखिएका अनेकौं कथा र व्यथाको रौंचिरा विश्लेषणबाट आएको निष्कर्षको आधारमा समयानुकूल ऐन नियम तथा नीतिहरू तर्जुमाको खाँचो खट्किएको टड्कारो देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका केही अनुभवहरू प्रस्तुत लेखमा संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताका कारण सहकारी डुबेका समाचार दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । सहकारीको समस्या सदाबहार रहने लक्षणका कारण अस्तित्व शंकटमा पर्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीब्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३५ हजार २३९ सहकारीमा ८७ लाख ४९ हजार १३२ भन्दा बढी मानिसहरू सेयर धनिका रुपमा संगठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा ४ हजार ६४४ सहकारी घटेका छन्। सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २०० र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७५९रहेका छन् ।
हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन्। सहकारीमा लगभग ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ। अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब र ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख बचत संकलन गरी २० लाख ९८ हजार ७२७ जना ऋणी लाई ८ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ६० लाख लगानी गरको छ। विधि प्रक्रिया नपु¥याइकन हचुवाको भरमा अस्वाभिक ऋण प्रवाहका कारण सहकारी सञ्चालक भाग्ने र डुब्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १६४ सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा परेका छन्। सहकारी समस्याको निराकरण गर्नेतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको खासै चिन्ता र चासो देखिँदैन ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताको लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ । सहकारी व्यवस्थापन तथा संचालनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ । अधिकांश सहकारीमा संचालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । सेयर सदस्यहरूको सदास्यता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिहरूमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मनलागि गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ। पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणिकरण आदि काइते एवं रकमी सिन्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ ।
सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्ताविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भई आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने जस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घट्नाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैली भन्दा पनि सामन्ती शोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यको लागि शुभसंकेत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ। स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरण सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो ।
राज्यले अंगिकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट देशको समृद्धि हुने वास्ताविकता हो । नेपालको संविधानले सङकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधानस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भित्र पर्दछ। आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए तापनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।
सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्त समेतलाई अपव्याख्या गर्ने विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकरात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वतःफूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भए तापनि कार्यान्वयन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्दछ । अभियन्ताहरूसँगको घनिभूत छलफल विना ल्याइने सहकारी ऐननियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा हुन सक्छ ।
देशभरी छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी वरदान सावित हुन सक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थितरुपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवं म र मेरो भन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र विचार भएको निस्वार्थ नेतृत्व र संचालकहरूबाट मात्र दिगोरुपमा सहकारी फष्टाउन सक्छ ।
कोरोना कालदेखि सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त र शिथिल बन्दै गएको हो । कोरोना महामारीको सबभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको टड्कारो देखिन्छ । दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारीहरू लामो लकडाउनका कारण प्रायः ठप्प नै भएका थिए । कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरूको दुखेसो छ । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठ लाग्दो हुनु अनौठो होइन । सहकारीहरूमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएका कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो ।
