काठमाडौं, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । उनले मंगलबार निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने र बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकलाई औपचारिक छलफलभन्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने साझा अभियानको अर्को चरणका रूपमा व्याख्या गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ प्रणाली अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहेको उल्लेख गरे । बचतकर्ता, उद्यमी, उद्योगी, किसान, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवासम्म सबैको पहुँच बैंकिङ प्रणालीमा हुने भएकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, बजारको मनोविज्ञान र लगानीकर्ताको विश्वासबारे सबैभन्दा स्पष्ट जानकारी बैंकहरूसँग हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिएको उल्लेख गर्दै अब सरकारको ध्यान त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्रका अनुभव र सुझाव महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका केही विरोधाभासपूर्ण पक्षप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।
कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहँदा, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु र व्यवसायी लगानी विस्तारमा हिच्किचाउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए । उनले यसको कारण मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वासमध्ये कहाँ रहेको भन्ने विषयमा स्पष्ट छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति तथा नियमनमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले बैंकरहरूको निष्कपट सुझाव मागे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै प्राप्त सुझावलाई समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयनयोग्य रोडम्यापमा रूपान्तरण गरिने बताए । कानुनी, प्रक्रियागत वा संस्थागत सुधार आवश्यक परे सरकार आवश्यक निर्णय लिन पछि नहट्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमनमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व दुवै पक्षको साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै विश्वास निर्माण, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ अग्रसर हुन सबै पक्षलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरे ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सो कुरा बताएका हुन् ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने व्यवस्था उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रत्यक्ष निर्देशन दिने प्रावधान हटाइने भएपछि अर्थसचिवको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । स्थिर विनिमय दर, पुँजी प्रवाह र मौद्रिक नीतिको स्वायत्तताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालले सीमित मौद्रिक स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको पनि उनले बताए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तीनभन्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउने विषयमा भने सहमति जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएको थियो ।
