काठमाडौं, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने चरणमा प्रवेश गरेसँगै त्यसबाट हुने सम्भावित आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चेम्रबले स्तरोन्नतिपछि उपलब्धिभन्दा बढी वित्तीय जोखिम आउनसक्नेतर्फ सचेत गराएको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच भएको भेटवार्तामा एलडीसी स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा तथा सहुलियतमा आउन सक्ने परिवर्तन, रोजगारी, लगानी, निर्यात, युवा उद्यमशीलता र दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको छ । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई उपलब्धिमा सीमित नगरी नेपालको आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्तलगायतमा पर्न सक्ने असरको पूर्वतयारी अहिलेबाटै थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले उत्पादनशीलता र निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउन गुणस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पूर्वाधार, बजार पहुँच र उत्पादन लागतमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि पोस्ट–एलडीसी प्रतिस्पर्धी तथा निर्यात रणनीति आवश्यक रहेको भन्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोगको अपेक्षा गरे ।
नेपालको ठूलो युवा जनसंख्यालाई रोजगारीका लागि विदेश जाने जनशक्तिका रूपमा मात्र नभई अब आर्थिक विकासको जनसांख्यिक लाभांशमा बदल्नुपर्ने उनले बताए । युवा उद्यमी र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य, बजारमुखी सीप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच युवा उद्यमशीलता विकासमा सहकार्य गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । साथै उनले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तारसँगै निजी पुँजी र ब्लेन्डेड फाइनान्स परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा र जलविद्युत्मा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय हरित वित्त भित्र्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए । चेम्बर अध्यक्षले नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा दुई–तीन महिनामा एकपटक नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे । लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात तथा साना तथा मझौला उद्यमसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक निर्माणमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जवाफमा आवासीय संयोजक याहियाले निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको बताइन् । एलडीसी स्तरोन्नतिको संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको याहियाको भनाइ थियो । उनले सहज संक्रमणका लागि कार्यदल गठन गर्न सकिने र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन् । याहियाले एलडीसी स्तरोन्नतिको लागी संयुक्त राष्ट्रसंघले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्ने भएपनि संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रले अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न व्यावसायिक तथा न्यायिक प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, वाणिज्यिक कानुन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्य बनाउन अझै संस्थागत तथा नीतिगत तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । युवा रोजगारीलाई समयसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै याहियाले साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्ट–अप, सिर्जनात्मक उद्योग, महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिइन् । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटनलाई सिर्जनात्मक उद्योगसँग जोडेर नयाँ रोजगारी र निर्यातका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले बताइन् । मोरक्को र उज्वेकिस्तानका अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली डायस्पोरालाई पनि लगानी आकर्षित गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिइन् । विदेशमा सफल नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानी, प्रविधि, सीप र व्यावसायिक सञ्जालसँग जोड्न सकेमा थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
