काठमाडौं, पछिल्लो वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पेट्रोलियम पदार्थ तीन खर्ब नौ अर्ब ९७ करोड ४३ लाखबराबरको आयात भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ५४ अर्ब ४९ करोड ८० लाखले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पेट्रोलियम पदार्थ दुई खर्ब ५५ अर्ब ४७ करोड ६३ लाखबराबरको अयात भएको छ । मूल्यमा बढी आयात देखिए पनि परिमाणमा भने कम आयात भएको छ ।
आव २०८२/८३ मा १३ लाख ९३ हजार तीन सय ३४ किलोलिटर डिजेल र सात लाख ५१ हजार छ सय ४२ किलोलिटर पेट्रोल गरी कुल २१ लाख ४४ हजार नौ सय ७६ किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल आयात भएको छ । जुन आव २०८१/८२ को तुलनामा ६७ हजार सात सय २९ किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल आयातमा कमी आएको छ । आव २०८१/८२ मा १४ लाख ६६ हजार दुई सय ८५ डिजेल र सात लाख ४६ हजार चार सय २० किलोलिटर पेट्रोल गरी कुल २२ लाख १२ हजार सात सय पाँच किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल आयात भएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा खाना पकाउने एलपी ग्यास तीन करोड १९ लाख ४२ हजार किलोग्रामले आयात घटेको छ । आव २०८२/८३ मा ५२ करोड २६ लाख ७० हजार किलोग्राम एलपी ग्यास आयात गर्दा आव २०८१/८२ मा ५५ करोड ६८ लाख २५ हजार किलोग्राम ग्यास आयात गरिएको थियो । यसरी समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण घटेको छ भने मूल्य भने बढेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा भएको वृद्धि र खाना पकाउनको लागि प्रयोग हुने विद्युतीय चुलोलगायतका सामग्रीको कारण समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण घटेको भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले बताए ।
‘मुलुकमा बिजुली उत्पादनमा भएको वृद्धि र यसका प्रयोग बढ्दा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रभाव देखिएको हो’, उनले भने, ‘बिजुलीको प्रयोग बढाउनु मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि समेत राम्रो हुनेछ । त्यसैले गर्दा बिजुली सवारीसाधान प्रयोगमा वृद्धि गर्नु र भान्सामा समेत बिजुलीको प्रायेग तथा खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरमा कमी ल्याउनु आवश्यक रहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन समेत मद्दत पुग्नेछ ।’
यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ जारी गरेको छ । गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत नीतिमा ईभी प्रयोगबारे विद्यमान नीति र अवस्थाको विवरण गरिएको छ । ‘नेपालमा हाल नयाँ आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । नयाँ सवारीसाधन बिक्रीको क्षेत्रमा इभीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ, जुन नर्वेभन्दा मात्र पछाडि हो’, नीतिमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उदेश्यले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात पनि तीव्ररूपमा बढेको छ । नयाँ नीतिमा समावेश विवरणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या ६३ हजार दुई सय ८० वटा पुगेको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले जीवाष्म इन्धनको आयातमा कमी ल्याई देशभित्र उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको उपयोग विस्तार भएको छ । यसले सवारी संरचनामा क्रमिक रूपान्तरणको संकेत गर्दछ । तथापि, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रिसाइकल प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा अझै विकासकै चरणमा रहेका छन् ।
‘यस वस्तुगत अवस्थाले मास ट्रान्जिट, ई–मोबिलिटी, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आईटीएस), डिजिटलाइजेसन तथा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी)जस्ता अवधारणालाई राष्ट्रिय यातायात नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ’, नीतिमा भनिएको छ । यसैगरी पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधानको प्रायेगमा विश्वमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो नम्बरमा नर्वे रहेको छ । नर्वेले २०२५ मा ९७ प्रतिशत र नेपालले ७३ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधान बिक्री गरेर उक्त स्थान हासिल गरेका हो ।
नेपाल ईभीको बजार हिस्साका आधारमा नर्वेपछि विश्वमै दोस्रो स्थानमा हुनु सकारात्मक पाटो भएको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)का अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालमा आयात हुने कुल सवारीमध्ये ७२ प्रतिशत विद्युतीय हुनु एक सकारात्मक उपलब्धि हो । सन् २०३० सम्म यो संख्या दुई लाख ५० हजारदेखि तीन लाख पुग्ने अनुमान छ । यसले वार्षिक चार सय ५० गिगावाट घण्टा विद्युत् खपत गराई वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात विस्थापन गर्ने नाइमाका अधिकारीहरू बताउछन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयात कम भई स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुलीको खपत बढ्नु सकारात्मक कुरा भएका उनीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधानको खरिदबिक्री तथा प्रयोगकर्ता बढेको कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । नाइमाका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधानका साथै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग वृद्धि गरी स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुली खपतको नीति लिनुपर्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसका लागि वर्तमान सरकारले छिटोभन्दा छिटो काम गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै हाल करिब तीन हजार छ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले जनाएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारण मिलेर तीन हजार छ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर गौरवको अवस्थामा आएको इपानका अधिकारीहरू बताउँछन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा हालसम्म साढे १३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको र ६० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक सेयर रहेको इपानले जनाएको छ ।
यसरी एकतर्फ मुलुकमा बिजुली उत्पादन बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ सरकारले बिजुलीको प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाई व्यापार घाटा समेत घटाउने नीति लिएको पाइन्छ, जसलाई विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य विद्युतीय उपरकणले सहयोग पु¥याउने निश्चित रहेको जनाकारहरू बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण घट्दा पनि मूल्य बढ्नुमा भने विनिमय दरको कारण रहेको निर्देशक बर्तौलाले बताए । अमेरिकी डलरमा पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी हुने र अमेरिकी डलर अघि नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आायतमा कमी आउँदा मूल्य बढेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
