गरिबीमा पनि सबभन्दा तल्लो जीवन निर्वाह गरिरहेका सुकुमबासी नागरिकहरूमाथि सरकार किन यति कठोर बन्दै गएको हो भन्ने प्रश्न लामैसमयदेखि खडा भएको छ । व्यापक परिवर्तन गर्ने, विगतका सरकारले लुटेमात्र देशका लागि केही गरेनन् भनेर आरोप लगाउँदै निर्वाचनमा गएको र सोअनुसार मत पनि पाएर गठन भएको सरकारले आफ्नो पहिलो काम नै भूमिहीन सुकुमबासीका छाप्राहरूमा अप्रत्यासित डोजर चलाउनु थियो । जसबाट ठूलो संख्याका यी गरिब नागरिक थात न थलो भए । सरकारले गएको वैशाख १२ गते सेनासमेत लगाएर यिनलाई यो रूपमा उठिवास लगाएको थियो ।
चैत्र १३ गते गठन भएको सरकारले हप्तादिन अघि धुमधामका साथ सय दिन मनायो । तर विस्थापित गरिएका यी गरिब जनातालाई यति लामो समयसम्म कतै सम्झनासमेत गरेन । बरु उनलाई आफैँले दिएका अस्थाइ आश्रय स्थलबाट पनि लखेट्न थाल्यो । यतिबेला यी सुकुमबासी गाँसबास दुवैबाट वञ्चित छन् जो राज्यले अर्थात् सरकारले न्यूनतम मानवता पनि देखाउन सकेन । आफ्ना नागरिकप्रति सरकार यति हदसम्म क्रूर होला भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनौं होला ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार आफैँले विस्थापन गरेका सुकुम्बासीहरूको अवस्था अध्ययन गरेको थियो जसमा डरलाग्दो चित्र प्रकट भएको छ । यस्तो कामले यी नागरिकका जीवन नै जोखिममा परिरहेको भन्ने यो अध्ययनपछि आयोगको निष्कर्ष रहृयो तर यस्तो दुःखद् अवस्थाबारे सुन्न सरकार कतै पनि तयार भएको देखिएन । यो झनै गम्भीर विषय हुनुपर्छ । त्यसमाथि भारी बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्ने दलले पनि यसबारे कतै एक शब्दको प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु त्यस्तो प्रतिक्रिया कतै आएको छ भने त्यो झन् नकारात्मक छ ।
सत्तारुढ दलका सभापतिले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा खिल निकाल्दा केही दुख्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । अवस्था कतिसम्म दुःखद् देखियो भने सुकुमबासी गरिबका सडकमा पोखिएका आँशुले पोल्ला भनेर सतर्क गराउँदा उल्टो उनीहरूलाई यस्ता कुरा कतै पनि नबोल्न, बोल्न परे पहिले अनुमति लिनुपर्ने भनेर निर्देशन नै भयो । त्यसै पनि सरकारको काम क्रूरतायुक्त थियो नै । त्यसमाथि सत्तारुढदल अर्थात् सरकारलाई सचेत गर्ने गराउने ठाउँबाटै यस्ता अभिव्यक्ति आउनुले यी नागरिकले झन् टेक्ने र समाउने ठाउँ गुमाएका नै बुझाउँछ ।
मानव अधिकार आयोगले यी नागरिका अवस्थाबारे अध्ययन गरेपछि विज्ञप्ति नै जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाएर सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको र अहिले ती सेन्टरबाट समेत हटाएको तथा हटाउने तयारी गरिरहेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनायो । उसकै भनाइमा, सुकुमबासीहरूलाई पछिल्लो पटक हटाइएको मितिदेखि नै आयोगले उनीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।
यसै क्रममा सूचना टाँसेर ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाइएको र उक्त अवधि सकिएपछि पुनः ७ दिनको समय तोकिएको जस्ता तथ्यहरू अनुगमनबाट फेला परेका छन्, राज्यका कार्यकारी निकायहरूले कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरहरूबाट जबर्जस्ती निकाल्ने र उनीहरूका लागि खानाको पर्याप्त प्रबन्धसमेत नगरेको पाइएको छ ।
सुकुमबासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण नगरेकाले गम्भीर अवस्था देखिएको स्थिति छ । सरकारी निकायहरूको यस्तो कदमले सुकुमबासीको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५ उल्लंघन भएको छ ।
सुकुमबासीका बारे सरकारसंग उनका झुप्रा भत्काउनुबाहेक कुनै विकल्प रहेनछ भन्ने अब त पुष्टी नै भएको हुनुपर्छ । योजना थियो भने तिनलाई खुला आकाशमुनी पुर्याइएको सय दिनभन्दा बढी समयमा त केही हुन्थ्यो होला । सरकार पूर्णरूपमा जवाफदेही नभएको यो विषय पनि एउटा उदाहरण भएको हुनुपर्छ ।
