स्वार्थको द्वन्द्वले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो पद, जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिँदा सार्वजनिक, संस्थागत वा सामूहिक हित प्रभावित हुने अवस्था जनाउँछ । यस्तो द्वन्द्वले कानुनी जटिलता, नीति–निर्माणमा पक्षपात, र विश्वासको ह्रास निम्त्याउँछ । त्यसैले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कडा कानुनी संरचना र नीतिगत उपायहरू अपनाएका छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्वले समाजमा ठूलो असर पार्दछ । जब व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थहरू टकराउँछन्, तब द्वन्द्व जन्मिन्छ । यी द्वन्द्वहरू कानुनी जटिलतामा परिणत हुन सक्छन् । कानुनले यस्तो द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छ । तर यो सजिलो हुँदैन ।
सार्वजनिक प्रशासन राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । नागरिकको विश्वास, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासन प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनको नैतिक आधारमा टिकेको हुन्छ । जब सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर जहाँ व्यक्तिगत लाभ, पारिवारिक सम्बन्ध, राजनीतिक प्रभाव वा आर्थिक स्वार्थले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न थाल्छ, त्यहाँ ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ उत्पन्न हुन्छ । यही स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र नैतिक चरित्रमाथि गम्भीर चुनौती बनेर उभिन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सार्वजनिक कर्तव्यबीचको टकरावलाई बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्णयकर्ताले सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिन सक्ने जोखिम उत्पन्न हुन्छ । यो प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार मात्र होइन, यसले नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयहरूलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले आधुनिक सुशासन प्रणालीमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक चरणका रूपमा समेत हेरिन्छ ।
विश्वका विकसित मुलुकहरूले स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलाई सुशासनको महत्वपूर्ण आधार मानेका छन् । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन(ओईसीडी)ले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सार्वजनिक विश्वास संरक्षणको मुख्य उपायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ओईसीडीका अनुसार सार्वजनिक अधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थलाई खुला रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ र त्यस्तो स्वार्थले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था भएमा आफूलाई निर्णयबाट अलग राख्नुपर्छ । यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र लागूऔषध तथा अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका स्पष्ट कानुनी संरचना विकास गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक अधिकारीको सम्पत्ति विवरण, उपहार ग्रहणसम्बन्धी सीमा, पदावधिपछिको रोजगारीसम्बन्धी नियम तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता जस्ता उपायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकका रूपमा विकसित गरिएको छ ।
सिङ्गापुरलाई स्वच्छ प्रशासनको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । त्यहाँ सार्वजनिक अधिकारीमाथि कडा नैतिक निगरानी प्रणाली लागू गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा बुझाउनुपर्छ र निजी लाभका लागि पदको दुरूपयोग गरेमा कडा कानुनी कारबाही गरिन्छ । त्यस्तै न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क जस्ता मुलुकहरूमा प्रशासनिक संस्कृतिमै नैतिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई उच्च महत्व दिइएको छ । त्यहाँ कानुन मात्र होइन, सामाजिक मूल्य र संस्थागत पारदर्शिताले पनि स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन अझै पनि चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण कमजोर देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रभाव, आफन्तवाद, समूहगत स्वार्थ वा आर्थिक लाभसँग जोडिने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखिन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन, नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयहरूमा समेत स्वार्थको प्रभाव रहेको भन्ने जनगुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय भए पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी स्पष्ट र व्यापक कानुनी संरचना अझै पर्याप्त छैन । विद्यमान कानुनहरूमा केही आचारसंहिता र सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि ती प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा कमजोर बनेका छन् । धेरै अवस्थामा सम्पत्ति विवरण केवल औपचारिक प्रक्रिया बनेको छ । निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थको प्रभावबारे गहिरो छानबिन र निगरानी प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकसित हुन सकेको छैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा स्वार्थको द्वन्द्व बढ्नुका पछाडि केही संरचनागत कारणहरू पनि छन् । पहिलो, राजनीतिक संरक्षणवादले प्रशासनिक निष्पक्षतालाई कमजोर बनाएको छ । दोस्रो, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा आधारित निर्णय संस्कृतिले मेरिट प्रणालीलाई प्रभावित गरेको छ । तेस्रो, नैतिक शिक्षा र सार्वजनिक सेवा मूल्यको कमजोर अभ्यासले प्रशासनिक चरित्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । चौथो, दण्डहीनताको संस्कृतिका कारण गलत कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले सजायको डर कम महसुस गर्छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट धेरै सिक्न सक्छ । पहिलो, स्पष्ट र व्यापक स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण आवश्यक छ, जसले सार्वजनिक अधिकारीको निजी स्वार्थ, व्यावसायिक सम्बन्ध, उपहार ग्रहण, पदपछिको रोजगार र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरोस् । दोस्रो, सम्पत्ति विवरण प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र सार्वजनिक निगरानीयोग्य बनाइनुपर्छ । तेस्रो, सार्वजनिक निकायमा नैतिकता शिक्षा र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । चौथो, स्वतन्त्र निगरानी निकायहरूको क्षमता र निष्पक्षता बलियो बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक निष्ठाको संस्कृति विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । केवल कानुनले मात्र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्भव हुँदैन, नैतिक चेतना र संस्थागत संस्कृतिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जब सार्वजनिक सेवकले आफ्नो पदलाई सेवा र उत्तरदायित्वको माध्यमका रूपमा बुझ्छ, तब मात्र प्रशासनिक शुद्धता कायम हुन्छ । विद्यालयदेखि प्रशासनिक प्रशिक्षणसम्म नैतिक मूल्य, सार्वजनिक हित र उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ ।
डिजिटल सुशासन पनि स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । इ–गभर्नेन्स, डिजिटल खरिद प्रणाली, अनलाइन सेवा प्रवाह र खुला डेटा प्रणालीले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ । जब प्रशासनिक प्रक्रिया खुला र निगरानीयोग्य हुन्छ, तब निजी स्वार्थका लागि गोप्य रूपमा निर्णय प्रभावित गर्ने सम्भावना घट्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी रूपान्तरण कुनै एकपक्षीय औपचारिकता होइन, यो राज्य सञ्चालनको नैतिक एवं संस्थागत पवित्रता सुनिश्चित गर्ने गहिरो सुधार प्रक्रिया हो । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत र सांस्कृतिक तीनवटै तहमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक छ । सर्वप्रथम, सार्वजनिक पदधारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले पदभार ग्रहण गर्नु अगाडि व्यक्तिगत, पारिवारिक र व्यावसायिक स्वार्थको घोषणा गर्नु कानुनीरूपमा अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले नीतिगत निर्णयका बेलामा संभावित पक्षपात, अनौपचारिक दबाब र शक्ति दुरूपयोगको पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ ।
व्यक्तिगत स्वार्थको समयमै उद्घाटनले पारदर्शिता मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासको पुनर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यो व्यवस्था नहुनु भनेको नागरिकप्रति राज्यले आफ्नो जवाफदेहिताको न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगर्नु हो ।त्यसैगरी, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—तीनै अंगका पदाधिकारीहरू चयन गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । दलगत सिफारिस, नातावाद, कृपावाद वा प्रभावशाली समूहको दबाबबाट मुक्त प्रणाली विकसित नगरेसम्म सार्वजनिक संस्थाहरूको स्वच्छता, निष्ठा र निष्पक्षता नारामा सीमित हुन्छ ।
त्यस्तै, नीति निर्माणमा सहभागी हुने हरेक व्यक्तिले सम्बन्धित निर्णयको सन्दर्भमा कुनै पेशागत वा पारिवारिक सरोकार छ कि छैन भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु जरुरी छ । यस्तो घोषणाविना लिइने नीतिगत निर्णयहरू ’संवैधानिक अनुशासन’ को उल्लङ्घनमात्र होइन, ’लोकतान्त्रिक नैतिकता’ माथिको अक्षम्य अपराधसमेत बन्न सक्छ । लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै निष्पक्षता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व हो र यिनको सुरक्षाका लागि स्वार्थको द्वन्द्वको शुद्धीकरण अपरिहार्य, अविलम्ब र अवश्यम्भावी छ ।
‘स्वार्थको द्वन्द्वको रूपान्तरण कुनै दातृ निकायको सिफारिस वा प्रतिवेदनमा सीमित रहने विषय होइन यो राष्ट्रको आत्मा शुद्ध पार्ने दिव्य अनुष्ठान हो । यो कानुनी भाषा वा नीतिगत पंक्तिमा कैद हुने विषय होइन, यो एक समग्र बौद्धिक, नैतिक र संस्थागत पुनर्जागरणको आवश्यकता हो । कुनै देशको शासनप्रणाली त्यत्तिकै सबल र सभ्य हुनसक्दछ, जतिसम्म त्यहाँका नीतिनिर्माता, कार्यान्वयनकर्ता र नागरिक त्रिकोणीय संयोजनमा निष्ठा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका मूल्यमान्यता पालना गर्छन् । तर, जब स्वार्थ संस्थागत संरचनाभित्रै गडेको हुन्छ, तब कानुन काठको घेरा बनिरहन्छ र नीतिनिर्माण व्यक्तिगत लिप्सामा फस्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको निर्मूलनले मात्र निष्पक्ष प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय, जनहितकारी योजना र विश्वासिलो वैदेशिक लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अन्यथा, हामी शासकहरूको इच्छा र शक्तिको परिधिभित्र साँघुरिँदै जानेछौं । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको नागरिकको स्वतन्त्र इच्छा हो, न कि सत्ताको सुविधा । त्यसैले स्वार्थको अन्त्य नै लोकतन्त्रको मुक्ति हो र स्वार्थको नियन्त्रण नै हाम्रो भविष्यको सुरक्षा हो ।स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक प्रशासनको नैतिक परीक्षा हो । यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ । यदि सार्वजनिक पद निजी लाभको माध्यम बन्न थाल्यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, सुशासन क्षीण हुन्छ र नागरिकमा निराशा बढ्छ । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानक र सफल अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर पारदर्शी, उत्तरदायी र नैतिक प्रशासन निर्माण गर्न आवश्यक छ । सुशासनको वास्तविक आधार कानुन मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा नैतिक चेतनाको विकास पनि हो । जब सार्वजनिक प्रशासन निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितप्रति समर्पित हुन्छ, तब मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण र सभ्य राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ ।(लेखक, नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
