काठमाडौं , नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्तो देशको सबैभन्दा संवेदनशील नियामक निकायमा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको नियुक्तिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कानुन मिचेर नियुक्ति दिएका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले नियमविपरीत हुनेगरी क्षेत्रगोपाल प्रधान, अनन्त मल्लिक, निलमकुमार ओझा र सुजिता श्रेष्ठलाई प्राधिकरणको सदस्य नियुक्ति गरेका छन् । यदि सार्वजनिक रूपमा आएका दाबी सही हुन् र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(२)मा अनिवार्य गरिएको सिफारिस समिति तथा नेपाल सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्य नियुक्ति गरिएको हो भने, यो केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई कानुनको शासनमाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिन सक्ने कानुनी विज्ञहरूको धारणा छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ स्पष्ट छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू रहेको सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको उद्देश्य कुनै एक मन्त्री वा मन्त्रालयको इच्छाअनुसार नियुक्ति नहोस्, नियामक निकाय स्वतन्त्र रहोस् र योग्य व्यक्तिको छनौट होस् भन्ने हो ।
यसैबीच, सार्वजनिक सरोकारका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयसँग सूचना माग गरिएको निवेदनमा नियुक्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको हो वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट, सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो वा थिएन, त्यसका निर्णय, फाइल नोटिङ, मूल्यांकन तथा सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अर्कोतर्फ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पनि गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक द्विविधामा परेको देखिन्छ । यदि मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा नियुक्त भएका भनिएका सदस्यहरूलाई समावेश गरी बोर्ड बैठक बोलाउँछन् भने, नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको अवस्थामा संविधान र दूरसञ्चार ऐनअनुसार आफ्नो कानुनी दायित्व निर्वाह नगरेको प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, बोर्ड बैठक नबोलाए वा ती सदस्यहरूलाई सहभागी नगराए भने मन्त्रालयको निर्देशन पालना नगरेको आरोप लाग्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसरी कानुनी वैधता स्पष्ट नभएसम्म अध्यक्ष स्वयम् दुई विपरीत जिम्मेवारीबीच फसेको अवस्था देखिएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको तथ्य पनि देखिन्छ । यसले नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको संकेत गरे पनि अन्तिम नियुक्ति ऐनले तोकेको विधिबाट नै सम्पन्न भएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य विवाद बनेको छ । यदि ऐनले अनिवार्य गरेको सिफारिस समिति नै गठन नगरिएको वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको प्रमाणित भयो भने त्यसबाट भएका बोर्डका निर्णयहरूको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले गरेका लाइसेन्स, नीति, आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू समेत कानुनी विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना रहने कानुनी विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
यस्ता अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—कानुनले अनिवार्य गरेको प्रक्रिया मन्त्री वा सचिवको निर्णयले परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि सार्वजनिक पदाधिकारीले जानाजानी कानुनले तोकेको प्रक्रिया बेवास्ता गरी अधिकार प्रयोग गरेका हुन् भने त्यस्तो कार्य अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ भन्ने कानुनीतर्क विभिन्न पक्षबाट उठाइएको छ । यद्यपि, कुनै पनि अधिकारीले कानुन उल्लंघन गरेका छन् वा अख्तियार दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित तथ्य, सरकारी अभिलेख, नियुक्ति निर्णय तथा सक्षम निकायको अनुसन्धान वा अदालतको निर्णय आवश्यक हुन्छ । हाल सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरू यिनै कानुनी प्रक्रियाको सत्यापनसँग सम्बन्धित छन् । अब सबैको ध्यान मन्त्रालयले सूचना अधिकारअन्तर्गत माग गरिएका कागजात सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । यदि ती कागजातले दफा ५ को पूर्ण पालना भएको देखाए विवाद स्वतः अन्त्य हुनेछ । तर, यदि ऐनले तोकेको प्रक्रिया पालना नभएको प्रमाणित भयो भने यसले नियुक्तिको वैधता मात्र होइन, सम्बन्धित निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूको कानुनी उत्तरदायित्वबारे पनि गम्भीर बहस र सम्भावित अनुसन्धानको ढोका खोल्न सक्छ ।
यस नियुक्ति प्रक्रियामा अर्को गम्भीर प्रश्न सिफारिस समितिको गठनमाथि उठेको छ । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीअनुसार समिति सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय रहेको र एक जना मात्र बाह्य विज्ञलाई समावेश गरिएको भन्ने दाबी गरिएको छ । यदि यो तथ्य सही हो भने, यस्तो संरचनाले समितिको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा विविध विशेषज्ञताको प्रतिनिधित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्तो प्राविधिक, वित्तीय र कानुनी रूपमा अत्यन्त संवेदनशील नियामक निकायका लागि सिफारिस समितिमा प्राविधिक, लेखा÷लेखापरीक्षण, कानुन तथा सार्वजनिक प्रशासनका अनुभवी विज्ञहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनु अपेक्षित हुन्छ । अझ मन्त्रालयकै सचिव नेपाल टेलिकमको अध्यक्षसमेत रहेको अवस्थामा एउटै अधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको भूमिका निर्वाह गर्दा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय हुनु एउटा विषय हो, तर कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीको रूपमा सचिवले ऐनका प्रत्येक प्रावधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनु पर्ने उच्च जिम्मेवारी रहन्छ । त्यसैले सिफारिस समिति ऐनको मर्म, सुशासनका सिद्धान्त तथा निष्पक्ष प्रशासनका मापदण्डअनुसार गठन भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक देखिन्छ ।
नियुक्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा रहस्यमय प्रश्न बजार व्यवस्थापनतर्फ नियुक्त गरिएकी सुजिता श्रेष्ठको नामलाई लिएर उठेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर्वार्ता तथा व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको सूचनामा बजार व्यवस्थापनतर्फ अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरूको सूचीमा सुजिता श्रेष्ठको नाम देखिँदैन । तर, अन्तिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भने उहाँलाई बजार व्यवस्थापन क्षेत्रको सदस्यमा नियुक्त गरिएको सार्वजनिक गरिएको छ । यसले गम्भीर सार्वजनिक प्रश्न उठाएको छ—यदि उहाँ अन्तर्वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएकै थिएन भने नियुक्तिको आधार के थियो ? के उहाँले छुट्टै प्रक्रियाबाट योग्यता हासिल गर्नुभयो, वा सार्वजनिक सूचनामा त्रुटि भएको हो ? सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक देखिन्छ । साथै, सार्वजनिक रूपमा उहाँ यसअघि निजी दूरसञ्चार कम्पनीसँग आबद्ध रहेको भन्ने चर्चा पनि भइरहेका छन् । यदि त्यस्तो सम्बन्ध रहेको हो भने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नहरूको समेत स्पष्ट र आधिकारिक जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हुन्छ । पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियामा यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित रहनु नियामक निकायप्रतिको जनविश्वासका लागि सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।
