काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री बालेन साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।प्रधानमन्त्री साहले उक्त कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको उनले बताएका छन्।
तर नागरिक तहमा समता करप्रति देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको प्रधानमन्त्री साहको भनाइ छ। नागरिकको माग सुन्दै अघि बढ्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको उनले बताएका छन्।सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री साहले कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री साहले बताएका छन्।
