(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
बुँदा नम्बर १२ ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।
सत्तारुढ दल रास्वपाको एउटा प्रमुख नारा सरकारले गर्ने नियुक्ति योग्यताक्रममा मात्र गर्ने भन्ने हो । यसको सरकार अहिले छैठौं महिनामा हिडिरहेको छ । यो समयसम्म आइपुग्दा सरकारले गएको चैत्र महिनाको प्रारम्भमा एकैदिन खाली गराएका राज्यका करिब दुई हजार पदहरूमध्ये ४० प्रतिशत नियुक्ति गरिसकिएका बताइएको छ ।
यो संख्याका नियुक्तिमा योग्यताक्रम केवल भन्नका लागि मात्र भनिएको रहेछ भन्ने देखियो । केही अपवाद बाहेक सवै नियुक्ति कर्ताका छनौटबाट गरिए । त्यसका केही नमुना यस प्रकार छन्–
एक : यस्तै नियुक्तिमध्येमा यो बेलासम्मको सबभन्दा पछिल्लो तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपतिहरूको नियुक्तिका बारे विभिन्न माध्यमले सम्पादकीय नै लेखे । यसले यी नियुक्ति र यिनका शपथग्रहण कति व्यक्ति प्रेरित रहे भन्ने बुझाउँछ । ती मध्येका एउटा सम्पादकीयका केही अंश–
‘भर्खरै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका र सुशासनको चर्को नारा दिने नयाँ दलका मन्त्रीले तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नियुक्ति र शपथग्रहणमा जे–जस्तो हर्कत देखाए, त्यसले उनीहरूको ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली)को दाबीलाई नराम्रोसँग गिज्याएको छ । मन्त्री पद सम्हाल्नासाथ तेह्रबुँदे आदर्शको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै ‘आफन्त र चिनेजानेकालाई नियुक्ति नमाग्न’ उर्दी जारी गर्ने तिनै मन्त्री, आज फोनका भरमा आफ्ना ‘भाइभारदार’लाई प्राज्ञिक संस्थाको तालाचाबी सुम्पिएका छन् ।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि त कानुनको ठाडो उल्लंघनबाट सुरु भएको छ । ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४’ को परिच्छेद ६ को विविधअन्तर्गत दफा ३१ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि कुलपतिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष र उपकुलपति, सचिव र सभाका सदस्यले कुलपतिसमक्ष शपथ लिनुपर्नेछ’। यस सन्दर्भमा कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चिनेको यो विशिष्ट प्राज्ञिक थलोमा विभागीय मन्त्री आफैं अघि सरेर शपथ गराउनु भनेको विधिको शासनमाथिको नांगो अतिक्रमण हो । के मन्त्रीलाई देशको कानुन पढ्ने फुर्सद मिलेन ? या ‘हामी जे गर्छौं, त्यही कानुन हो’ भन्ने अहंकारले उनीहरूलाई आँखै नदेख्ने बनायो ? मन्त्रीले त सिफारिस मात्र गर्ने हो, नियुक्ति र शपथ प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार हो भन्ने सामान्य कानुनी साक्षरतासमेत नभएकाहरूबाट सुशासनको कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
नियुक्तिको प्रक्रिया त झनै उदेकलाग्दो र पाखण्डीपूर्ण देखिन्छ । ‘राजनीतिक नियुक्ति गर्दैनौं’ भन्दै मिडियाबाजी गर्ने, लोकसेवाको जस्तै अनलाइन फारम खुलाएर सयौं योग्य र पाका स्रष्टाहरूलाई आवेदन भर्न लगाउने, तर अन्त्यमा ती फारमलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर खल्तीका मान्छेलाई फोन गर्दै पद बाँड्ने कार्य ‘मेरिट’को नाममा गरिएको स्वाभिमान स्रष्टाहरूको घोर अपमान हो ।
प्राज्ञिक क्षेत्रका हस्ती र विज्ञहरूले राज्यको आह्वानलाई सम्मान गर्दै फारम भरे, तर सिफारिस समितिलाई नै पत्तो नदिई तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरियो । त्यसमाथि, समावेशिताको प्रश्न उठाउने सीमान्तकृत स्रष्टाहरूलाई उल्टै ‘बढ्ता नबोल्न’ चेतावनी दिँदै हप्काउने प्रवृत्तिले नयाँ नेतृत्वको असहिष्णुता र अभिमानलाई छर्लंग पारेको छ । रास्वपा सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहिताको सामान्य औपचारिकतासमेत पूरा गर्न नसक्नु र यसबारे कुनै औपचारिक स्पष्टीकरणसम्म दिन नसक्नुले उनीहरूको नियतमाथिको खोटलाई प्रमाणित गर्छ ।’
दुइ : सरकारले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखमा मुटुरोग विशेषज्ञको सट्टा एनेस्थेसियोलोजिस्ट नियुक्त गरिदियो । यो संस्थाको कर्मचारीको व्यवस्थापन अर्थात् कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीको योग्यताका बारे यसको ऐनमा ‘मुटुरोग विशेषज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले एक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ’ भनेको छ ।
यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै सरकारले भने हृदय रोग केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखमा मुटुरोग विशेषज्ञको सट्टा एनेस्थेसियोलोजिस्ट नियुक्त गरिदिएको अवस्था योग्यताक्रमको नियुक्तिका सन्दर्भमा धेरै नै असामान्य हो । यस अघि नेपाल निजामति अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा घाटीको अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर निकालेर फाल्ने डाक्टरलाई नियुक्ति गरेको थियो । यस्ता समाचार व्यापक भइरहेका बेला सरकारले देशकै पुरानो मुटु रोग अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखमा पनि एनेस्थेसियोलोजिस्टलाई नियुक्ति गरेर नियुक्तिमा मनलाग्दो स्वरुप देखाएको छ । यसअघि अर्थात् हालसम्म डा. भगवान कोइराला, डा. मानबहादुर केसी, डा. अरुण मास्के, डा. रवि मल्ललगायत सबै मुटरोग विशेषज्ञहरूको नियुक्ति हुँदै आएका थिएभने अहिले केन्द्रको एनेस्थेसिया विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकालाई ऐन नियम विपरीत देशकै विशिष्ट मुटु उपचार संस्थाको नेतृत्व गर्न दिइयो ।
तीन : पहिलेदेखि नै विशेषगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका नियुक्तिहरू धेरै विवादित रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया त्यसमध्येको पनि पछिल्लो उदाहरण हो । जसबाट गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेका अवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले एक ठाउँमात्र होइन सिफारिस समिति गठनदेखि सदस्य नियुक्तिसम्मका निर्णय यस्तै देखिए । जसले यी पदाधिकारीबाट भएका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने स्थिति छ ।
दूरसञ्चार ऐनले यी पदाधिकारीको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यता यी काम मन्त्रीस्तरबाट प्रयोग गरिएको, सिफारिस समितिको गठन ऐनअनुसार नभएको र अध्यक्षको अन्तर्वार्ता सकिनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरिसकेको आदिले योग्यता प्रणालीलाई जिस्क्याइरहेका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । दफा ५ (२) मा स्पष्ट उल्लेख छ– प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत रहेको समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्नेछ ।
यो भनेको नेपाल सरकारले विज्ञसहितको सिफारिस समिति गठन गर्नेर समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्ने भन्ने हो । तर यता सिफारिस समिति गठनमै प्रश्न उठ्न गयो ।
सिफारिस समिति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सञ्चारमन्त्री आफैंले समिति गठन गरे । समितिमा ‘सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू’ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत दूरसञ्चार क्षेत्रका एक जना प्राविधिक मात्र राखियो ।
दूरसञ्चार ऐनले अध्यक्ष र सदस्य दुवैको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा । अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट गरिए पनि सदस्यहरूको नियुक्ति भने मन्त्रीस्तरबाट भयो जो अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहँुदै यदि कानुन मानने हो भने यो व्यवस्थाको अन्यथा व्याख्या हुनै सक्दैन ।
नियुक्तिको एउटै व्यवस्था रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नेपाल सरकारबाट र सदस्य चाहिँ मन्त्रीबाट कसरी भयो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ । सरोकारवाला भन्छन्– यदि सदस्य नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई थियो भने अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले किन ग¥यो ? र यदि अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ भने सदस्य नियुक्तिमा फरक प्रक्रिया किन अपनाइयो । साविकदेखि नै रहँदै आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गठन एवं प्राधिकरणमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा सिफारिस समित गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था र सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारबाट अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेपाल सरकाले नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था यथावत् रहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्रीको निर्णयले ऐनको व्यवस्था विपरीत सारवान रुपमा फरक पर्ने र ऐन ने निष्प्रभावी बन्ने गरी गरिएको निर्णयले कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ ।
प्रतिस्पर्र्धीहरूबाट अध्यक्षको पदमा अन्तर्वार्ता चलिरहँदा यता मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई अध्यक्ष पदमा नयुक्ति गरेको विषयलाई सरकारले जवाफ दिएको छैन । जानकाहरूका अनुसार प्राधिकरण अध्यक्ष छनोटका लागि अन्तिम उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता असार २४ गते बेलुका ५ः४५ बजेसम्म सञ्चार मन्त्रालयमा चलिरहेको थियो । तर यता सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिउँसो ३ बजे सम्पन्न भइसकेको थियो । यो जानकारी सरकारका प्रवक्ताले नै गराएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले समेत असार २९ गते सूचना जारी गर्दै अर्जुन घिमिरेलाई असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार अध्यक्ष नियुक्त गरिएको भनेको छ । घिमिरेलाई दिइएको नियुक्तिपत्रमा समेत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आधारमा नियुक्त गरिएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नियुक्तिको यो विवरणले नै उता सोही पदको अन्तर्वार्ता चलिरहँदा यता सोही पदमा कोही नियुक्त भइसकेका थिए । यो भनेको सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि चाहिने न्यूनतम प्रचलित कानुनी मान्यता पनि पालना नगरिएको अवस्था नै हो ।
चार : यी सबै पछि पनि नियुक्तिमा विशेष कृपा गर्ने क्रम भने रोकिएन । साउन २९ मा भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा भएको नियुक्तिले यस अघि सम्बन्धित नियुक्तिवालाले गरेको आर्थिक घोटालामाथि उठेका प्रश्नले जवाफ नपाउँदै वा नखोजिँदै यस्तो नियुिक्त भयो जसले भ्रष्टाचारलाई सस्थागत गर्न खोजेको आरोप लाग्यो भने अन्यथा हुन नदेला ।
यो विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि छानिएका तीन जनामध्ये पहिलो नम्बरमा परेका र नियुक्ति नै भएका उम्मेदवार विवेक बराल त्यस्ता पात्र हुन् । उनी छनोट समितिबाट सबभन्दा बढी नम्बर पाएर पहिलो प्राथमिकतामा सिफारिस भएपछि विभिन्न ठाउँबाट उनले यसअघि गरेका आर्थिक घोटालाका विभिन्न विवरणहरू सम्बन्धित निकायसम्म नै पुगेको थिए जो माध्यमहरूमा पनि आए । उनको नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै सोधखोज भएन न आपत्ति नै जनाइयो । सम्भवतः यो नै सुशासनका लागि एउटा आपत्तियुक्त विषय हुनुपर्छ । आफूले यति उच्चतहको पदमा नियुक्त गर्न लागेका व्यक्तिमाथि आर्थिक, नैतिक र योग्यताका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसको सोधखोजसमेत नगर्नु आफैँमा सामान्य होइन । याद रहोस्, विश्वविद्यालयका उपकुलपति भनेका अरु पदमा जस्तो आँखा चिल्लेर पुग्ने खालका पदाधिकारी होइनन् ।
विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त विवरणअनुसार नियुक्त यी उपकुलपतिका नाममा उनी यो पदमा नियुक्त भएका संस्था काठमाडौं विश्वविद्यालयमा झन्डै ६ करोड रूपैयाँको हिसाबकिताब फस्यौट हुन बाँकी छ अर्थात् बेरूजु छ । यो कुरा सार्वजनिक भएपछि सुशासन स्थापित गर्न लागिएको हो भने सरकारले खोज्न पर्दथ्यो । तर त्यस्तो केही भएन । उनले आफू प्रबन्ध–निर्देशक रहेको केयू–कन्सल्ट्यान्टमार्फत विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालका लागि निर्माणका काम गर्न पटकपटक गरेर ६ करोड ८० लाख रूपैयाँ पेस्की लिएका विवरणहरूले बताउँछन् त्यसमध्ये ५ करोड ७३ लाख रूपैयाँ फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । जुन व्यक्ति जुन संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त भएको छ त्यही व्यक्तिले यो रकम फिर्ता गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । फिर्ता गरिहाले भने त्यसको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कागजपत्र मिलाएर माफी दिन खोजियो भने त झनै अर्को भ्रष्टाचार हुन जान्छ । त्यसैपनि यो रकम फछ्र्यौट गर्न विश्वविद्यालयको तत्कालीन प्रशासनले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उनले वास्ता नगरेको भन्ने आरोप छ ।
समाचारअनुसार केयूभित्र वा बाहिरका निर्माण परियोजनामा इन्जिनियरिङ परामर्शदाताको काम गर्न यो संस्था परिकल्पना गरिएको थियो । तर यो पछि बरालको निजी कम्पनी बन्न गयो । त्यसै क्रममा पाँचखालमा रहेको केयूको कृषि र एआई शिक्षण विभागका लागि बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा लिएर प्रि–फ्याब घर बनाउने जिम्मा लियो । उक्त निर्माणका लागि पटक पटक गरेर ५ करोड ४० लाख रूपैयाँ पेस्की दिइएको थियो । त्यसमध्ये ४ करोड ३३ लाख फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेकै अवस्था छ । उनले यो परियोजनाका लागि लिएको पेस्कीमध्ये ४ करोड ३३ लाखको हिसाब देखाइएको छैन । अर्को, धुलिखेल मेडिकल अस्पतालका लागि फोक्सो केन्द्र बनाउन भनेर १ करोड ४० लाख रूपैयाँ पेस्की लिइएकोमा त्यो पनि बेरुजु छ भने उनले व्यक्तिगत ऋण भनेर लिएको ३० लाख रूपैयाँ पनि केयूलाई तिर्न बाँकी छ ।
अर्को, उनले गरेका भ्रष्टाचारका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सल्लाहकार टिमलाई पनि जानकारी थियो तर उजुरी पर्नु ठूलो कुरा होइन भनेर टालटुल पारियो । यो उजुरी उनी यो पदमा नियुक्त हुँदैछन् भनेर हालिएको होइन । उजुरीमा अनियमितताका केही न केही कुरा हुनुपर्छ । तर उनलाई यो पदमा ल्याइएपछि भने आख्तियारमा परेका उजुरीका विषय पनि राफसाफ हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियारलाई कसरी खेलौनाको
पात्र बनाएका छन् भन्ने यसअघि नै थुप्रै विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेकै छन् । - केदार सुवेदी
