यतिबेला न्यायालय सरकारी छायामा परेको र कब्जा नै गर्न खोजेको भन्ने आरोप सर्वत्र लाग्न थालेको छ । यो कुरा अब नेपाल भित्रमात्र सीमित रहेन । गएको हप्तादेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ । सरकारले अदालतमा आफ्नो प्रभाव जमाउन आफू गठन हुनासाथ सुरु गरेको थियो । जस्तो वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, यस्तो नियुक्ति गर्दा सामान्य बाटो छलेर गरिएको काम अर्थात् यसैका लागि चलिरहेको वा आह्वान भइसकेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको र यस्तो बेला अध्यादेश जारी गरेर सामान्य बहुमतबाट नियुक्त गरिएको आदि–आदि कुरा त छँदै थिए । हुदै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा हाल विद्यमान अरु तीन जना वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूमाथि अदालत छाड्नै बहुमतको दबाब दिइएको विषय बाहिर आइरहेको छ ।
यदि यो कुरा सत्य हो भने सरकारले अदालतलाई पनि आफ्नो कब्जामा राखेर मनपरी रुपको शासन गर्न खोजेको भन्ने नै देखाउँछ, जो आम नागरिकका लागि पनि गम्भीर आपत्तिको विषय हुनुपर्छ । सरकार गठन भएदेखि नै नागरिक सुरक्षित नभएका देखिन थालेका हुन् । त्यसमा अदालतले गरेका फैसलाहरू चर्चित रहे । त्यसकारण पनि अब नागरिकमात्र होइन अदालत नै प्रतिशोधको शिकार बन्न सक्ने देखिँदै छ ।
सरकारको यो रवैया अब नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पुगिसकेको अवस्था प्रकट हुँदैछ । हालै संसारभरिको मानवाधिकारको अध्ययन गर्ने निकाय वा संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स जस्ता संस्थाहरूले संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरेर यस्तो अवस्थाको चित्रण गर्नु सामान्य कुरा होइन । नेपालको न्यायपालिकाका सन्दर्भमा सरकारबाट नै यो वा त्यो बहानामा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको विषयलाई यी संस्थाले उठाएका छन्, जो निकै नै गम्भीर हो । यसले संसारभरीका कानुन, न्याय र मानवाधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको दबाब सह्य नहुने भन्ने सन्देश दिन्छ ।
उल्लिखित संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सवैभन्दा बढी विश्वसनीय रहँदै आएका छन् । पहिलेदेखि नै अर्थात् सरकारले काम थालेदेखि नै न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने खालका गतिविधि भएका भनेर नेपाल भित्र आम तहमा महसुस भएकै हो । याद राख्नुपर्न कुरा के छ भने, स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छाया बनाइयो र दबाबमा राखियो भने त्यस्तो सरकार लोकतान्त्रिक हुँदैन भन्ने संसारभरिकै बुझाइ हो । त्यसमाथि यो सरकार त सुशासनको मन्त्र लिएर नै खडा भएको भन्ने उसले नै भनिरहेको छ तर यता उसको व्यवहार भने यस्तो देखिएन । यसले कालान्तरमा यो दललाई पनि छोड्ने अवस्था नहुन सक्दछ । सरकार र दलको नेतृत्वकर्ताले यो कुरा बुझुन् ।
जेनेभाबाट जारी उल्लिखित तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा यस प्रकारका चेतावनी पनि दिइएको बुझ्न सकिन्छ । यो वक्तव्यमा संवैधानिक परिषद्मा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउँनेछ र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने छ भनिएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ । मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो । न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ ।
राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ । यस्तो आरोप लागेपछि यदि यो सत्य थिएन भने सरकारले जवाफ दिनुपथ्र्यो । त्यस्तो केही भएको देखिएन । जसले आरोप खटन जाने खतरा रहन्छ । जो एउटा लोकतान्त्रिक देशका लागि राम्रो होइन ।
