काठमाडौं,सरकार बनेयता सेयरबजारमा लगातार पहिरो गएपछि लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पुँजीबजार सुधारका लागि १० बुँदे सुझाव दिएका छन् । पुँजीबजारको विकास, विस्तार र सुधारका विषयमा शाहले बोलाएको छलफलमा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूले १० बुँदे सुधार प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शाहले पुँजीबजार सुधारको लागि काम गर्न आफू तयार रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूको जायज मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा नियामक निकाय, धितोपत्र बजार, ब्रोकर, लगानीकर्ता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको पुँजीबजार फोरमका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सहभागीहरूको तर्फबाट पुँजीबजार फोरमका संयोजक प्रियराज रेग्मीले बजार सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा लगानीकर्ताहरूले प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजारसम्मको कारोबार प्रणाली सुधार, कर नीतिमा परिमार्जन, मार्जिन कर्जाको व्यवस्था विस्तार, संस्थागत तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता वृद्धि र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनासहित निजीकरणसम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का लागि प्रस्तुत सुझावमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई छ महिनाको लक–इन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्न, बजारमा तरलता बढाउन इन्ट्रा–डे कारोबार र सर्ट सेलिङ व्यवस्था सुरु गर्न तथा त्यसका लागि अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण–सापटी र नेट सेटलमेन्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, नयाँ सूचीकृत कम्पनीको पहिलो दिन सर्किट ब्रेकर लागू नगर्ने तथा कर्मचारी, स्थानीयवासी, म्युचुअल फन्ड र साना संस्थापकले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सूचीकृत भएकै दिन कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।पुँजीबजार सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि निकै ठूलो हुने भन्दै राष्ट्र बैंकसँग ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था गर्न, धितोपत्रमा लगानी गरेपछि छ महिना बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउन तथा सेयर धितो कर्जाको विद्यमान सीमा परिमार्जन गरी बैंकको कुल कर्जाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत सेयर धितोमा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत पुँजीबजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । उनीहरूलाई स्वदेशी लगानीकर्तासरह कर व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । यसैगरी सरकारी संरचनाका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र प्रविधि विकास प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई विदेशी रणनीतिक साझेदारसहित यथाशीघ्र निजीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग समेत सरोकारवालाले अघि सारेकाछन् । छलफलका क्रममा लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६४ दुई दशक पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै हाल परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको उक्त ऐनमा सम्बन्धित सबैपक्षको पर्याप्त सहभागिता र व्यापक छलफलपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
