काठमाडौं । सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को कप्तानगञ्जमा साउन १० गते आइतबार राति भएको दुई समूहबीचको विवाद मिलाउने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बन्दै अन्य ठाउँमा फैलिन पुगेको छ ।
उक्त घटनापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र ट्याट्या र टुँटुँ गरेर अघिपछि गाडी कुदाएर विभिन्न क्षेत्रको निरीक्षणको नाममा घुमन्ते दैनिकी गुजारिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ व्यक्तिगत रूपमा मौन छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर संयमित हुन आग्रह गर्नेबाहेक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा केही बोलिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिने र वार्तालाई खासै महत्व नदिएपछि मंगलबार साँझदेखि देवानगञ्ज बजार क्षेत्र थप अशान्त बन्न पुगेको हो ।
कप्तानगञ्जमा भएको उक्त घटनापछि सुनसरीको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसद लालविक्रम थापाले सो स्थानमा गोली चलाउने अवस्था नभई सुरक्षा निकायले गोली चलाएको बताएपछि स्थानीय अझै दुई भागमा विभाजित छन् । अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया नै पूरा नभई गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो वा थिएन भन्ने बारेमा सुरक्षा निकायबाहेक अन्यले अहिले नै फैसला गर्न सक्ने अवस्था छैन । वार्ताभन्दा पनि सरकारले उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि उतारेको छ । दुई धार्मिक पक्षबीच विवाद हुँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र सुरक्षाको जिम्मा पाएका गृहमन्त्रीले लचक भएर वार्ता र सहमतिका लागि सर्वदलीय प्रयास गर्नुपर्नेमा उक्त घटनामा मौन बस्नुले अवस्था थप जटिल बन्दै गएको हो ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजनीतिक वार्ता र सहमतिभन्दा प्रशासनिक वार्ता र बल प्रयोगलाई महत्व दिएका छन् । सेना र सशस्त्र प्रहरीले सबै कुरा मिलाइदिने र अवस्था सहज हुने आशमा प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङ छन् । यदि यो घटनालाई सुझबुझपूर्ण तरिकाले सबै दललाई साथमा नलिई बल प्रयोग गर्ने हो भने यसले देशमा साम्प्रदायिक र धार्मिक दंगा फैलिन सक्छ । धार्मिक र साम्प्रदायिक घटनामा बल प्रयोग क्रमशः निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बुझ्न सकेनन् र यसलाई पुराना दलहरूको बदला लिने प्रयासका रूपमा लिए भने देश अनन्तकालसम्म द्वन्द्वमा फस्ने देखिन्छ । त्यही भएर सरकारले तत्काल राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै च्यानलबाट संयमित अपनाउने बाटो लिनुपर्छ ।
खासगरी विपक्षी दलहरूलाई महत्व दिनुपर्नेमा यसमा रास्वपाद्वारा पुराना भनेर प्रचारित कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूलाई सो क्षेत्रमा स्थानीयलाई उक्साएको आरोप लगाएर आफू त्यो घटनाबाट उम्कने प्रयास गरिरहेको छ । तर, घटनामा बीचमा गएर बोल्ने काम भने सत्तारुढ रास्वपाकै सांसद थापाले गरेका छन् । अन्य दलहरूलाई सरकारविरुद्ध स्थानीय उचालेको आरोप लगाएर दमनको नीति सरकारले लिनु त्यान्द्र्रो समातेर उत्रने प्रयास मात्र हो । यो त्यान्द्रोले सरकारलाई उतार्ने देखिँदैन । सरकारले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दंगा भड्कन नदिनका लागि स्थानीय राजनीतिक वार्ता र सहमतिलाई नै जोड दिनुपर्छ । बल प्रयोगको मात्रै नीति दीर्घकालका लागि पनि खतरनाक हुने देखिन्छ ।
मंगलबार साँझको अवस्था कायमै रहेमा दुई पक्ष थप आक्रोशित र त्रसित हुने छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै व्यक्तिगत रूपमा थप सक्रिय बन्नुपर्ने हुन्छ । सिंहदरबारमा सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले दलीय वार्ता गरेर मात्र हुँदैन, स्थानीय स्तरमै वार्ता र सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । लामिछानेले बुधबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ देवानगञ्ज बजारको स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई दुई घण्टा बढी लागेको थियो । तर, स्थिति अन्य स्थानमा पनि फैलिएपछि स्थानीय प्रशासनले सुनसरीका दश स्थानमा कफ्र्यु लगाएको छ । यसले असहज अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएको देखाएको छ ।