काठमाडौं । स्वर्गीय रामकृष्ण फुयाँलको करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद अहिले केवल जग्गा र बकसपत्रमा सीमित छैन । यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएका निवेदन, कागजात र दुवै पक्षका भनाइले एक करोड ५७ लाख रुपैयाँको कथित ऋण, त्यसको स्रोत, बैंकिङ कारोबार र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।पीडित पक्षले फुयाँलको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन योजनाबद्ध रूपमा कागजात, बैंकिङ कारोबार तथा नाता सम्बन्धको प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको छ । विशेषगरी २०७४ असोज १७ गते भएको भनिएको करिब एक करोड ५७ लाख रुपैयाँको कारोबारमा वास्तविक रकम भुक्तानी भएको थियो कि कागजी रूपमा मात्र ऋण देखाइएको थियो भन्ने विषय विवादको घेरामा परेको छ ।
उपलब्ध कागजातअनुसार सुदर्शन पुडासैनीले विभिन्न व्यक्तिबाट ऋण लिएको देखाइएको छ । जसमा सहोदर भतिजा विनोद पुडासैनीबाट ४२ लाख रुपैयाँ, सहोदर भतिजा राजेश्वर पुडासैनीबाट ३४ लाख रुपैयाँ, कान्छो छोराका ससुरा अर्थात् आफ्नै सम्धीबाट ४४ लाख रुपैयाँ र चाबहिल मालपोतका लेखन्दास भनिएका व्यक्तिबाट ३७ लाख रुपैयाँ गरी कुल एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखाइएको दाबी गरिएको छ । यहीँबाट मुख्य प्रश्न उठ्छ—आफन्तहरूले दिएको भनिएको यति ठूलो रकमको वास्तविक स्रोत के थियो ?उनीहरूको आर्थिक हैसियत, रकमको बैंकिङ स्रोत, कारोबारको समय, रकम भुक्तानी भएको प्रमाण तथा ऋणको वास्तविक प्रयोजन के थियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग पीडित पक्षले गरेको छ । कागजातमा यी ऋण वास्तविक आर्थिक कारोबार थिए वा सम्पत्ति हस्तान्तरणलाई वैध देखाउन तयार पारिएका कागजी आधार मात्र हुन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।
ऋणको स्रोत र कारोबारको सत्यता
यो प्रकरणमा अन्ततः प्रश्न केवल कसको नाममा जग्गा छ ? भन्नेमा सीमित छैन । एक करोड ५७ लाख रुपैयाँको ऋण भनिएको रकम वास्तवमै कहाँबाट आयो, ऋण दिने व्यक्तिहरूको आम्दानीको स्रोत के थियो, रकम बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भयो कि भएन, कारोबारका क्रममा पेस गरिएका कागजात वास्तविक हुन् कि होइनन् र सम्पत्ति हस्तान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको वस्तुनिष्ठ जवाफ आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि बैंकिङ अभिलेख, मालपोतका लिखत, चेक तथा भुक्तानी प्रमाण, ऋणसम्बन्धी कागजात, उपचारसम्बन्धी विवरण र अन्य प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण महत्वपूर्ण हुनेछ । पीडित पक्षले यिनै विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरिरहेको छ भने आरोपित पुडासैनीले आफूले कानुनी रूपमा सम्पत्ति प्राप्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम कानुनी सत्य अदालतको फैसलाबाटै निर्धारण हुनेछ । तर, आफन्तबाट लिएको भनिएको एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ ऋणको वास्तविक स्रोत र त्यसको आर्थिक आधारबारे उठेको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म यो प्रकरणमा रहेका शंका भने कायमै रहने पीडित पक्षको भनाइ छ ।
जग्गा खरिदको लागि रकम सापटी दिएका हौ“ ः पुडासैनी
यता, नवराज पुडासैनीले भने आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आफूहरूबीच लामो समयदेखि आर्थिक लेनदेन हुँदै आएको बताएका छन् । उनका अनुसार सुर्दशन पुडासैनी आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्ति भएकाले ४०–५० लाख रुपैयाँसम्मको सरसापट सामान्य रूपमा हुने गरेको थियो । नवराजले विनोद पुडासैनी, राजेश्वर पुडासैनी, प्रकाश दाहाल र आफूले संयुक्त रूपमा जग्गा खरिदका लागि एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन् । नवराजले आफू विगतमा चावहिल र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा लेखापढीको काम गर्ने गरे पनि हाल त्यो पेसा छोडेर धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेको बताए । उनले आफूहरूले कसैको सम्पत्ति हडप्ने उद्देश्य नराखेको र वर्षमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
विवादको अर्को पक्ष रामकृष्ण फुयाँलको उपचार र बकसपत्रसँग जोडिएको छ । परिवार पक्षले फुयाँललाई क्यान्सर रोग लागेपछि उनको उपचारमा लापरवाही गरिएको, पत्नी र छोरीहरूलाई उपचार प्रक्रियाबाट टाढा राखिएको तथा पर्याप्त उपचारको अभावमा उनको मृत्यु भएको आरोप लगाएको छ । उनीहरूले फुयाँलको व्यक्तिगत खातामा रहेको रकम समेत सुर्दशन पुडासैनीले आफ्नो खातामा सारेको दाबी गरेका छन् । यता सुर्दशन पक्षले भने रामकृष्ण फुयाँलले आफन्तबाट उचित साथ नपाएपछि आफूले १५ वर्षसम्म हेरचाह र उपचार गरेको दाबी गर्दै त्यसकै आधारमा फुयाँलले स्वेच्छाले सम्पत्ति बकसपत्र गरेको जनाएको छ । उनीहरूको भनाइअनुसार उक्त विवादमा जिल्ला अदालतबाट आफूहरूको पक्षमा फैसला भइसकेको छ र हाल मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । ‘अहिले पनि रामकृष्ण फुयाँलको छोरी स्वयम् अदालतमा आएर बयान दिन्छिन भने हामी एक करोड रुपैयाँ उनैलाई दिन्छौँ, बीचको कोही मान्छेलाई पनि रकम दिँदैनौँ, यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु’, नवराज पुडासैनी भन्छन् ।
यता फुयाँलका पत्नी तथा दुई छोरीको पैतृक अधिकार हनन भएको आरोप लगाउँदै परिवार पक्षले यो सम्पूर्ण प्रकरण योजनाबद्ध रूपमा सम्पत्ति हडप्ने प्रयास भएको दाबी गरेको छ । उनीहरूले मालपोतका कर्मचारी, नातेदार र निकट व्यक्तिहरूको संलग्नतामा संगठित ढंगले किर्ते तथा जालसाजी गरिएको आरोप लगाएका छन् । यसैबीच, विवादित सम्पत्ति, बकसपत्र, उपचार खर्च, कथित ऋण तथा पैतृक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम सत्य तथ्य न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मालपोतमा चेक, अदालतमा नगद !
प्रकरणलाई थप पेचिलो बनाउने अर्को विषय कारोबारमा देखिएको भनिएको विरोधाभास हो । पीडित पक्षका अनुसार मालपोत कार्यालयमा रकम भुक्तानी भएको देखाउन चेकको प्रतिलिपि पेस गरिएको थियो भने अदालतमा भने नगद भुक्तानी गरिएको जिकिर गरिएको छ ।एउटै कारोबारमा दुई फरक निकायमा फरक–फरक भुक्तानी प्रमाण र दाबी प्रस्तुत गरिएको भन्दै पीडित पक्षले यसलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्न माग गरेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जग्गा कारोबारमा बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत पालना भए–नभएको विषय अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कागजातमा नेपाल एसबीआई बैंक र तत्कालीन किस्ट बैंकका चेक, बैंक खाताको एसएमएस अलर्ट तथा फुयाँलको खाताबाट अन्य खातामा रकम सारिएको विषयसमेत उठाइएको छ । पीडित पक्षले सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट, खाता सञ्चालन विवरण तथा रकम स्थानान्तरणका अभिलेख झिकाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरेको छ ।
२०६५ सालमै लेखिएको थियो सम्पूर्ण सम्पत्तिको बकसपत्र
विवादको अर्को महत्वपूर्ण कडी २०६५ साल साउन २३ गते तयार गरिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्र हो । उपलब्ध कागजातअनुसार उक्त बकसपत्रमा रामकृष्ण फुयाँलले आफ्नो नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति सुदर्शन पुडासैनीलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।बकसपत्रमा आफू निसन्तान रहेको तथा सुदर्शनले जीवनभर पालनपोषण, औषधोपचार र सहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । मृत्यु भएपछि धार्मिक संस्कार तथा काजकिरिया पनि सुदर्शनले नै गर्ने विश्वासका आधारमा सम्पत्ति उनलाई दिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर पीडित पक्षको दाबी अर्कै छ । उनीहरूका अनुसार रामकृष्णकी श्रीमती र दुई छोरी जीवित हुँदाहुँदै परिवारलाई जानकारी नै नदिई गैरपरिवारका व्यक्तिका पक्षमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । यही बकसपत्र र त्यसपछिका जग्गा नामसारी तथा बिक्री कारोबारलाई लिएर अहिले कानुनी विवाद चलिरहेको छ ।
बिरामी अवस्थाको फाइदा उठाएर सम्पत्ति हडपेको आरोप
पीडित पक्षका अनुसार रामकृष्ण फुयाँल क्यान्सरबाट पीडित थिए । उनको कमजोर स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था र भारतको मुम्बईमा बसोबास गरेको पारिवारिक अवस्थाको फाइदा उठाएर सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको आरोप निवेदनमा लगाइएको छ ।रामकृष्णको उपचार उनकी श्रीमती र छोरीहरूले मुम्बईमै गराएको दाबी गर्दै पीडित पक्षले उपचारका बिल, अस्पतालका अभिलेख तथा अन्य प्रमाणबाट वास्तविकता पुष्टि गर्न माग गरेको छ । अर्कोतर्फ सुदर्शनले भने आफूले लामो समयसम्म रामकृष्णको पालनपोषण तथा उपचार गरेको र त्यसकै आधारमा रामकृष्णले कानुनी रूपमा बकसपत्र दिएको दाबी गरेका छन् ।
बाबुको सम्पत्तिबाट छोरीहरू सडकमा पुगेको दाबी
रामकृष्णका छोरी लक्ष्मी रामकृष्ण फुयाँल र सुनिता रामकृष्ण फुयाँलले आफ्ना बाबुको पैतृक सम्पत्तिमा आफ्नो हक रहेको दाबी गर्दै सम्पत्ति फिर्ताको माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार जिल्ला अदालतमा आफूहरूको पक्षमा फैसला नआएपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ र मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।पीडित पक्षले सम्पत्ति हस्तान्तरण, बकसपत्र, जग्गा बिक्री, बैंकिङ कारोबार तथा विभिन्न कागजातमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै बैंक अभिलेख, मालपोतका कागजात, उपचारसम्बन्धी विवरण, मोबाइल एसएमएस, हस्ताक्षर तथा अन्य लिखतको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीय तहमा मिलाउन खोजियो, तर सहमति भएन
विवाद अदालतसम्म पुगेपछि स्थानीयस्तरमा समेत मिलाउने प्रयास भएको थियो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीको रोहबरमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको र नेपाली कांग्रेस कागेश्वरी नगर कमिटीका सभापति उद्धव दाहालको संयोजकत्वमा सम्झौताको मस्यौदासमेत तयार भएको पीडित पक्षको भनाइ छ ।
तर अन्तिम समयमा सुदर्शन पुडासैनीले सम्झौता नगर्ने अडान लिएपछि प्रयास सफल हुन नसकेको दाहालले बताएका छन् । मेयर कार्कीले पनि दुवै पक्षबीच सहमति गराउने प्रयास भए पनि सफल नभएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘गलत भए अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गथ्र्यो ?’
सम्पत्ति विवादमा आरोपित सुदर्शन पुडासैनीले भने आफूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार उनले रामकृष्ण फुयाँलको करिब १५ वर्षसम्म पालनपोषण तथा औषधोपचार गरेका थिए र फुयाँलले कानुनसम्मत रूपमा बकसपत्रमार्फत सम्पत्ति आफूलाई दिएका हुन् । पुडासैनीले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले आफूले थप टिप्पणी नगर्ने बताएका छन् । जिल्ला अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू गलत भएको भए अदालतबाट त्यस्तो फैसला नआउने तर्क गरेका छन् । उच्च अदालतमा मुद्दा पुगेकाले अब अदालतले नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
