काठमाडौं, सरकारले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढी प्रभावितका लागि कर, ब्याज, भन्सार र बीमामा सहुलियत प्रदान गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचवटा शीर्षकमा कर, भन्सार महसुल, ऋण तथा ब्याज छुट र बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिमा सहुलियत प्रदान गरेको हो ।
बैठकले विभिन्न शीर्षकमा दिने छुटको कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । बाढीको कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाई हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीको साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
बाढीको कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भएमा त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरेमा त्यस्ता प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाई सकेको तर भदौ १० गतेको बाढीको कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकोमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुलबराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सो छुट व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिएको छ ।
त्यस्तै बाढीको कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; आयकर ऐन, २०५८; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवं आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम सम्बत् २०८३ भदौ र सम्बत् २०८३ असोज महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने विवरण र उक्त विवरणबमोजिमको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्नेगरी म्याद थप गरिने भएको छ । बाढीको कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने भएको छ ।
बाढीको कारण पूर्णरूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बाढीको कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन,२०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बाढी प्रभावितका लागि भन्दै सरकारले बाढीको कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गरिने भएको छ । कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्नेगरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाइने भएको छ ।
बाढीको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर, अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिने भएको छ । सो छुट तथा सहुलियतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ ।
बैंक ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत
त्यसैगरी ऋण तथा ब्याज सहुलियत सम्बन्धमा भने रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दावी आदिको आधारमा कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गरिने भएको छ । बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एक पटकलाई कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।
बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यावसायिक निरन्तरताको लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थपगरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात पुनरवलोकन गरिने भएको छ । बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा एक वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो ब्याजदर लागू गरिने भएको छ ।
उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षाको लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुनेगरी ऋणीलाई थपकर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । र कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) वहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन÷नियम÷निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्वछ निक(ायले मिलाउने भएको छ । ऋण तथा ब्याज सहुलियत सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित व्यवस्थापन गनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बीमा दाबीमा सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउन सकिने
त्यसैगरी बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा भने बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबीको मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने साथै पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । र कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्नेगरी सम्बन्धित ऐन÷नियम÷निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्बद्ध निकायले मिलाइने भएको छ ।
बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारले छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेसँगै बाढी प्रभावितलाई राहत मिल्ने भएको छ । बाढीको कारण सबै गुमाएका नागरिकलाई राहत मिल्नेछ भने चीनबाट आयातित गरेका सामग्रीहरू क्षति भएका व्यवसायीहरूलाई समेत राहत मिल्नेछ । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले सहुलियतको निर्णय गरेर राम्रो काम गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार १० भदौमा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेसँगै सो छुट तथा सहुलियतको व्यवस्थापन गरेको हो । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीहरूका लागि सो सहुलियतहरू पहिलो चरणको व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज भनि घोषणा
गरिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सो सहुलियतको प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो । - प्रविन राउत
