काठमाडौँ, नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पेस गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले सम्झौताले नेपाल र भारतबीच विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारका लागि पारस्परिक रूपमा लाभदायक प्रबन्धहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कदम चाल्न सहयोग पुग्ने बताए ।
सम्झौतामा दुई देशबीच सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रबन्धहरू मिलाएर क्षेत्रीय सीमापार विद्युत् व्यापारलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । सम्झौतामा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका सबै खण्डमा भारतीय र नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दुई देश बीचको सीमापार अन्तर आबद्धताको विकासलाई तीव्रता दिने विषयलाई समेटिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले सम्झौता नेपाल र भारत दुवैको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका रूपमा रहेको जलविद्युत्को व्यापारबाट दुवै देशलाई आपसी लाभ पुर्याउने मुख्य उद्देश्यले गरिएको जानकारी दिए । सम्झौतामा विशेषगरी आगामी १० वर्षको अवधिभित्र नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभामा ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुन्द्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता’ पनि पेस गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन् । सम्झौताले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमार्फत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूको सामुन्द्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइन् ।
