काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्राप्त गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का पदाधिकारीहरूले सीईओको कुलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई थप व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले प्रस्तावित दुई–तीन वर्षको कुलिङ पिरियड अत्यधिक रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरी एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमन बाहिर राखे विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए ।
बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी अर्थ समितिमा सहभागी सरकारी प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरी विधेयकका सबै विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारले गत जेठ ११ गते संसद्मा दर्ता गरेको यो विधेयक मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको अर्थसमितीमा बताइएको थियो ।