नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा हाल देखिएको विद्यमान अवस्था हेर्दा सेवा पहुँच, ऋण वितरण र जोखिम व्यवस्थापनबीच स्पष्ट असन्तुलन देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार प्रदेशगत रूपमा गरिबीको गहनता जहाँ बढी छ, त्यहाँ लघुवित्त सेवाको पहुँच समान रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । केही क्षेत्र (विशेषगरी सहर नजिकका वा सहज पहुँच भएका तराई तथा बजारकेन्द्रित क्षेत्र) मा लघुवित्त संस्थाहरूको उच्च उपस्थितिका कारण एउटै लक्षित समूहमा अत्यधिक केन्द्रित सेवा भएको देखिन्छ । यसको विपरीत, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका वास्तविक लक्षित वर्ग अझै पनि पर्याप्त रूपमा लघुवित्त सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् ।
समग्र रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूले ठूलो जनसंख्या समेटेको देखिए पनि त्यसको वितरण असमान छ । आबद्ध सदस्यहरूमध्ये उल्लेख्य हिस्सा मात्र सक्रिय ऋणग्राहीका रूपमा रहेका छन्, जसले सेवा पहुँचको वास्तविक प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँछ । अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, केही सीमित क्षेत्रका सीमित सदस्यहरूले विभिन्न संस्थाबाट बहु–बैंकिङमार्फत आवश्यकता भन्दा बढी ऋण लिइरहेका छन्, जसले एकल सदस्य ऋण सीमाको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । तराई क्षेत्रका कतिपय समुदाय अझै पनि मिटरब्याजीबाट प्रभावित रहनु, लघुवित्तको पहुँचमा रहेको संरचनात्मक कमजोरीको संकेत हो । यसले लघुवित्त सेवाले वास्तविक रूपमा सबै लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको देखाउँछ । यसरी एकातिर अधिक पहुँच भएका क्षेत्रमा अत्यधिक ऋण केन्द्रित हुने र अर्काेतिर आवश्यकता भएका क्षेत्रमा सेवा अभाव रहने दोहोरो असन्तुलनको अवस्था देखिन्छ ।
नियामकीय प्रावधानहरूको पूर्ण पालना नभएको कारण बहु–बैंकिङ कारोबार बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ऋणी सदस्यमा अत्यधिक ऋण भारको रूपमा देखिन्छ, जसले पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ । अझ चिन्ताजनक अभ्यासको रूपमा (ऋण हरितीकरण) पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । यसले अल्पकालीन रूपमा कर्जा पोर्टफोलियो स्वस्थ देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा वास्तविक असुली क्षमता कमजोर पार्दै संस्थालाई जोखिममा पार्छ । अर्काेतर्फ, कर्जा सूचना प्रणालीसँग लघुवित्त संस्थाहरू आबद्ध भएपछि बहु–कर्जा लिएका ऋणीहरूले थप ऋण पाउन कठिन भएको छ । यसले विगतमा एउटा संस्थाको ऋण अर्काे संस्थाबाट लिएको ऋणले तिर्ने चलन रोकिएपछि अचानक असुलीमा समस्या देखिएको छ र खराब ऋणको अनुपात बढेको छ ।
यसरी वर्तमान अवस्था हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा बहु–बैंकिङ केवल ऋणको मात्रासम्बन्धी समस्या मात्र नभई सेवा वितरणको असन्तुलन, कमजोर अनुपालन, र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको संरचनात्मक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । यसको समाधानका लागि क्षेत्रगत सन्तुलन, कडा नियामकीय कार्यान्वयन, र डेटा–आधारित निगरानी प्रणाली अपरिहार्य देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा बहु–बैंकिङको वृद्धि आकस्मिक नभई संरचनात्मक, नीतिगत र व्यवहारगत कारणहरूको संयुक्त परिणाम हो । मूलतः ऋण प्रवाहअघि विस्तृत कर्जा विश्लेषण, सदस्यको वास्तविक आवश्यकता पहिचान, र नगद प्रवाहमा आधारित मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा यो समस्या क्रमशः गहिरिँदै गएको देखिन्छ । जब ऋण सदस्यको क्षमता र उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर वितरण हुन्छ, त्यसले फजुल खर्च, ऋणको दुरूपयोग र अन्ततः ऋणको चक्र निम्त्याउँछ । यही कमजोर अभ्यासले बहु–बैंकिङलाई बढावा दिएको छ । लघुवित्तमा वर्तमान अवस्थामा देखिएको बहुबैकिङ र प्रमूख संरचनागत असन्तुलनलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः
(क) असन्तुलित शाखा विस्तार र क्षेत्रीय केन्द्रीकरणः छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा लघुवित्त संस्थाहरू स्थापना हुनु र शाखा विस्तारमा भौगोलिक सन्तुलनको सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो । संस्थाहरूले सहज पहुँच भएका तराई, राजमार्ग आसपास र सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा आक्रामक विस्तार गर्दा एउटै क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरू केन्द्रित भए । यसले सीमित संख्यामा रहेका सदस्यहरूलाई विभिन्न संस्थाबाट बारम्बार ऋण लिन सहज बनायो, जसका कारण एकल सदस्य ऋण सीमाभन्दा बढी ऋण संकलन हुने प्रवृत्ति बढ्यो ।
(ख) नाफामुखी प्रतिस्पर्धा र लक्ष्य–आधारित ऋण प्रवाहः लघुवित्त संस्थाहरू क्रमशः नाफामुखी बन्दै जाँदा व्यवसाय विस्तारका लागि कर्मचारीलाई ऋण प्रवाहको लक्ष्य तोक्ने अभ्यास बढ्यो । यस्तो लक्ष्य–केन्द्रित प्रणालीले गुणस्तरभन्दा परिमाणलाई प्राथमिकता दियो । फलस्वरूप, ऋण स्वीकृतिमा आवश्यक सतर्कता कमजोर भई सदस्यको वास्तविक क्षमता र आवश्यकता नहेरी ऋण वितरण हुन थाल्यो । सदस्यहरू पनि सजिलै ऋण पाइने अवस्थाले प्रेरित भई आवश्यकता भन्दा बढी ऋण लिनतर्फ आकर्षित भए, जसले बहु–बैंकिङलाई तीव्र बनायो ।
(ग) नीतिगत प्रावधान र नियामकीय अन्तरालः विगतमा नीतिगत रूपमा एउटै सदस्यले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था, एकल सदस्य ऋण सीमा वृद्धि, तथा लघुवित्त संस्थाको संख्यामा तीव्र वृद्धि जस्ता पक्षहरूले पनि बहु–बैंकिङलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गरेका थिए । यद्यपि यी नीतिहरू वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्, व्यवहारमा प्रभावकारी निगरानी र सुपरिवेक्षणको अभावले जोखिम बढाएको देखिन्छ । शाखा विस्तार तीव्र हुँदा नियामकीय निरीक्षण पर्याप्त हुन नसक्नु पनि समस्या गहिरिनुको कारण हो ।
(घ) कर्जा सूचना प्रणालीमा ढिलो आबद्धताः लामो समयसम्म लघुवित्त संस्थाहरू एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीसँग आबद्ध नहुनु बहु–बैंकिङको प्रमुख कारण रह्यो । यसले गर्दा एउटै ऋणीले विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको समग्र विवरण कुनै एक संस्थासँग उपलब्ध हुँदैनथ्यो । संस्थाहरूबीच अनौपचारिक सूचना आदान–प्रदानको प्रयास भए पनि समन्वयको अभावले प्रभावकारी हुन सकेन, जसले दोहोरो तथा बहु–कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दियो ।
(ङ) कमजोर संस्थागत सुशासन र स्वनियमनः लघुवित्त संस्थाहरू विश्वास र अनुशासनमा आधारित प्रणाली भए पनि पछिल्लो समय नाफामुखी दबाबका कारण नीतिगत अनुपालन कमजोर भएको देखिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नहुँदा ऋण फाइलहरूको समुचित परीक्षण हुन सकेन । फिल्ड तहका कर्मचारीमा व्यावसायिकता, प्रक्रिया–सम्बन्धी ज्ञान र नैतिक अनुशासन कमजोर हुँदा नीति उल्लङ्घनका घटना बढे, जसले बहु–बैंकिङलाई थप बलियो बनायो ।
(च) ऋणीको व्यवहारगत प्रवृत्ति र ऋण दुरूपयोगः बहु–बैंकिङको अर्काे प्रमुख कारण ऋणी सदस्यहरूको व्यवहारगत परिवर्तन हो । धेरै सदस्यहरूले विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, एउटै परियोजनाका लागि आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिने, वा एउटा ऋण अर्काे ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय अवस्थामा अन्य सदस्यको नाम प्रयोग गरी ऋण लिने वा अनौपचारिक उच्च ब्याजमा लगानी गर्ने अभ्यास पनि देखिएको छ । यसले ऋणग्रस्तता बढाउँदै संस्थागत जोखिमलाई तीव्र बनाएको छ ।
(छ) कमजोर वित्तीय साक्षरता र तालिमको अभावः वित्तीय साक्षरताको कमीले बहु–बैंकिङलाई थप जटिल बनाएको छ । सदस्यहरूमा ऋणको उद्देश्य, जोखिम, र असुली प्रक्रियासम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा उनीहरूले ऋणको दीर्घकालीन प्रभाव बुझ्न सक्दैनन् । साथै, कर्मचारीहरूको तालिम पनि व्यावहारिकभन्दा औपचारिक मात्र हुँदा प्रभावकारी ज्ञान हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा कर्मचारी लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने र सदस्यहरू ऋण लिँदा सजग नहुने अवस्था बनेको छ ।
यी सबै कारणहरूले देखाउँछन् कि बहु–बैंकिङ केवल व्यक्तिगत वा संस्थागत कमजोरी मात्र होइन, यो संरचनात्मक, नीतिगत र व्यवहारगत पक्षहरूको अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न समस्या हो । जबसम्म ऋण विश्लेषणको गुणस्तर सुधार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण, डेटा–आधारित निगरानी, र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि एकैसाथ लागू हुँदैनन्, तबसम्म बहु–बैंकिङको समस्या दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रणमा आउन कठिन हुनेछ ।
यद्यपि, लघुवित्तले विशेषगरी ग्रामीण महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । त्यसैले, भविष्यको मार्ग स्पष्ट छः जिम्मेवार वित्त, कडाइका साथ नीतिको कार्यान्वयन, र सदस्य–केन्द्रित सेवाको प्रवद्र्धन । बहु–बैंकिङलाई नियन्त्रण गर्दै गुणस्तरीय र समावेशी लघुवित्त प्रणाली निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । लघुवित्तमा बहु–बैंकिङ समस्याको समाधान कुनै एउटा उपायले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि उच्च प्रविधि र मानवीय संवेदना दुवैको फ्युजन आवश्यक छ । जबसम्म संस्थाहरू नाफाको होडबाजीबाट माथि उठेर ऋणीको वास्तविक समृद्धिका लागि काम गर्दैनन्, तबसम्म यस्ता समस्याहरू रहिरहनेछन् । त्यसैले, प्रविधि, नीति र व्यवहारको त्रिकोणात्मक सुधार नै अबको निकास हो ।
लघुवित्त क्षेत्रको दिगोपन र प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्न उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरता दुई आधारभूत स्तम्भका रूपमा देखिन्छन् । जब ऋणी सदस्यले केवल ऋण लिने मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी उपयोग, नगद प्रवाह व्यवस्थापन र व्यवसायिक निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्छन्, तब मात्र लघुवित्तको वास्तविक उद्देश्य (गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक सशक्तीकरण) पूरा हुन्छ । यस सन्दर्भमा ‘क्रेडिट प्लस’ कार्यक्रम (जस्तैः सीप विकास, बजार पहुँच, परामर्श सेवा, मूल्य श्रृंखला)लाई ऋण प्रवाहसँग एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, जसले ऋणीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न र आम्दानी बढाउन सक्षम बनाउँछ ।(लेखक, लघुवित्त समाज नेपालका महासचिव हुन् ।)
