विराटनगर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले हाल कायम रहेको ‘लो बिडिङ’ को व्यवस्थालाई अन्त्य गरेको बताएका छन् ।
संशोधनले औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) को व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएकोले अब पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने उहाँको दाबी छ । महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका एजेन्डा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत समेटिएकाले यसले निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँले बताए । महासङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुँदै आएको बताए । नयाँ व्यवस्थाले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढ्नुका साथै निर्माण क्षेत्र पनि व्यवस्थित हुने उनको भनाई छ ।
‘लो बिडिङका कारण सरकारले विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको थिएन । अब औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) र जटिल आयोजनामा रेटेड क्राइटेरिया लागू भएपछि राज्यको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ’, उनले भने । अध्यक्ष पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमार्फत निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका धेरै समस्या सम्बोधन भएको बताए ।
संशोधित ऐनले रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा विद्युत् पोल स्थानान्तरणलगायत प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । यसबाट आयोजना ढिलाइ घट्नुका साथै राज्यको आर्थिक दायित्वसमेत कम हुने उनले बताए ।
निर्माण क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
