काठमाडौं, अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको लागि तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय राण्नीति (२०८३–२०८७ ) कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएको छ । मंगलबार यो कार्ययोजना सार्वजनिक भएको हो । यसले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, बजेटको विश्वसनीयता र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा छ ।
सरकारले भने नतिजामूलक सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा डिजिटल अन्तरआबद्धताजस्ता क्षेत्रमा थप सुधार यसबाट हुने जनाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनहरूमार्फत बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको स्वचालन, एकल कोष खाता प्रणाली, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली तथा विभिन्न डिजिटल वित्तीय सूचना प्रणालीहरूको विकास र विस्तारजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले विगत दुई दशकदेखि सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पीइएफए) मूल्यांकनलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनहरूबाट प्राप्त निष्कर्षहरूका आधारमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा क्रमिक सुधारका पहलहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको कारण सोही आधारमा रही सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय राण्नीति कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उक्त कार्ययोजनामार्फत बजेटको विश्वसनीयता, बजेट कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन, राजस्व व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बाह्य निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता गरी सातवटा रणनीतिक स्तम्भहरू समावेश गरिएको छ । उक्त सातवटा रणनीतिक स्तम्भहरूअन्तर्गत सुधारका प्राथमिकता, अपेक्षित नतिजा तथा दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र निर्धारण गरिएको छ । साथै, क्षमता विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, जलवायु उत्तरदायी तथा लैंगिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई अन्तरविषयगत क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
रणनीतिमा उल्लिखित सुधारका प्रतिबद्धताहरूलाई योजनाबद्ध, समन्वित तथा नतिजामूलक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र, समयसीमा, जिम्मेवारी र प्रगति मापनका आधारहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पाँच वर्षीय वित्तीय व्यवस्थापन सुधारराष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले बताए । उनका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनको आधार, तर्जुमा प्रक्रिया, उद्देश्य र परिणामसहित वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिक तयार गरिएको हो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र तथा वित्तीय व्यवस्थालाई तीन तहको सरकार, प्रविधि, नतिजा र सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई समेत अँगालेको छ ।
रणनीतिअनुरूप विभिन्न काम गर्ने र सोको जिम्मेवारी सरोकारावाला निकायलाई सुम्पिने समेत योजना अघि सारिएको छ । रणनीतिअनुरूप खरिद प्रक्रियालाई थप कुशल, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउने र विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार खरिद कानुनको स्तरीकरण र स्थानीयकरण गरिनेछ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नेपालको कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (यूएन साइट्रल) सरकारलाई थप पुँजी आकर्षित गर्न आवश्यक उपकरण (ओइसीडी) बीचको अन्तरको विश्लेषण गरिनेछ । यसको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जिम्मेवार रहनेछ । यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय खरिद कानुनहरूको समीक्षा गरी असङ्गत प्रावधानहरूको पहिचान गर्ने र नियमावलीमा एकरूपता कायम गर्ने अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ । साथै संशोधनलाई अन्तिम रूप दिने र नियमावलीको कार्यान्वयनलाई अघि बढाइने समेत छ ।
खरिद तथ्यांकको विद्यमान संरचनाको लेखाजोखा गर्ने र ओइसीडी अपनाउने तत्परताको समीक्षा गरिनेछ । साथै नेपालको सार्वजनिक खरिद चक्र र सोसम्बन्धी कानुनी आवश्यकताहरू प्रतिविम्बित गर्न ओईसीडीका क्षेत्रहरूलाई स्थानीयकरण गर्ने खरिद चरणहरूमा अनिवार्य रहेका तथ्यांकहरू रहेका क्षेत्रहरू पहिल्याउने काम गरिनेछ । विद्युतीय भुक्तानीसहित खरिद र करार व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली लागू गर्न ई–जीपीको अनिवार्य र अविछिन्न प्रयोगका सार्वजनिक खरिद बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरी सबै तहका सरकारी निकायहरूसँग सम्बन्धित अनुगमन कार्यालय जानकारी गराइनेछ । सम्झौता व्यवस्थापन, भेरिएसन अर्डर र कार्यसम्पादन गुणस्तरको अनुगमनबीच एकीकरण गरिनेछ । विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीको कार्यान्वयन र अनुपालन अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिनेछ । साथै यसको जिम्मेवारी विभागीय अर्थ मन्त्रालय रहनेछ । विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीको कार्यान्वयन र अनुपालन अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिनेछ भने यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहनेछ ।
विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने कार्यालय विद्यमान सार्वजनिक वित्त प्रणालीको मूल्यांकन गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने अर्थ मन्त्रालय सचिवालय रहनेछ । यसैगरी सार्वजनिक वित्त सुधारका अवरोधहरू र सफल नमूनाहरूको पहिचान र दस्ताबेज तयार गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग नेपाली प्रणालीको बेन्चमार्किङ र सुधारका प्राथमिकता तय गरिनेछ । मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ)को प्रभावकारिता अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा समष्टिगत आर्थिक डाटाबेस तथा राष्ट्रिय सूचना पोर्टललाई सुदृढीकरण गर्न विद्यमान सार्वजिनक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू (एलएमबीआइएस, पीएलएमबीआइएस, सूत्र, टीएसय आदि)को सुधार गरिनेछ ।
प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा वित्तीय हस्तान्तरण, प्रस्ताव माग, आयोजनाको लेखांकनसहितको मोड्युल निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक सम्पत्ति, नगद, जिन्सी, वित्तीय, पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत लगायत दायित्व, प्रतिबद्धता र सम्भावित दायित्वसमेतको एकीकृत लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीहरू विकास सुदृढ गरिनेछ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याइनेछ । तीन तह सरकारको आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको दोहरोपान हटाउन ‘डाटावेयर हाउस’ निर्माण गरिनेछ । यसको लागि अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवारी रहने छ ।
यसैगरी आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा र प्रभावको विश्लेषण गी वार्षिक ऋण योजना बनाइनेछ । राजस्व चुहावट र कर छुटको प्रभावविश्लेषण गरी अघि बढ्ने बताइएको छ । रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना दुई प्रमुख नीतिगत तथा संस्थागत आधार दस्ताबेजहरूमा आधारित रहने बताइएको छ । उक्त रणनीतिले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका दीर्घकालीन सोच, ध्येय, रणनीतिक उद्देश्य, अपेक्षित नतिजा तथा सुधारका गतिविधिहरूको समग्र रूपरेखा प्रदान गर्नेछ । रणनीतिमा पहिचान गरिएका सुधारका क्षेत्रहरूलाई कार्यान्वयनयोग्य गतिविधि, उपलब्धि तथा कोशेढुंगाहरूमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख साधनका रूपमा यो कार्ययोजनामार्फत विकसित गरिएको छ ।
दोस्रो, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ हो, जसले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको संस्थागत व्यवस्था, सुधारको कार्यढाँचा, निर्देशन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारहरू निर्धारण गरेको छ । निर्देशिकाले सुधार कार्यक्रम तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा तथा निरन्तर सुधारको चक्रलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्ययोजना निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको सुधार कार्यढाँचा, संस्थागत जिम्मेवारी तथा समन्वय संयन्त्रसँग पूर्णरूपमा आबद्ध रहेको छ । यस कार्ययोजनामा रणनीतिमा समावेश सुधारका गतिविधिहरूलाई वार्षिक कार्यान्वयन तालिकामा रूपान्तरण गरी जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, अपेक्षित उपलब्धि, उपलब्धि मापनका आधार तथा प्रमुख कोशेढुंगाहरू निर्धारण गरिएको छ । यसले सुधार प्रक्रियामा संलग्न सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका निकायहरूलाई कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
कार्ययोजनाको उद्देश्यमा भने प्रभावकारी, समन्वित तथा नतिजामूलक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । विशेषतः यस कार्ययोजनाले सुधार गतिविधिहरूको स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र उपलब्ध गराउनेछ । जिम्मेवार निकाय, समयसीमा तथा अपेक्षित उपलब्धिहरू निर्धारण गर्ने तथा सुधार कार्यहरूको प्रगति मापनका लागि कोशेढुंगा तथा उपलब्धि सूचकहरू निर्धारण गरिनेछ । नतिजामा आधारित अनुगमन, मूल्यांकन तथा सिकाइ प्रणालीसँग सुधार गतिविधिहरूलाई आबद्ध गर्ने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी समन्वय, अनुगमन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने उद्देश्य तय गएिको छ । सरकारले मुलुकका वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विभिन्न परिवर्तन र जिम्मेवारी तय गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्दै वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शी र प्रविधिको प्रयोग गर्नु खोज्नु उपयुक्त भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारले अघि सारेको वित्तीय रणनीति समयसुहाँउदो र उपयुक्त रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार गोपाल घिमिरे बताउँछन् । सरकारले यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरेमा बजेटमा भएको समस्या, बजेट खर्चमा हुने समस्या र योजना अघि बढाउन समेत सरकार सफल हुने घिमिरेको भनाइ छ ।
