काठमाडौं, नेपालमा फिफा वल्र्ड कप २०२६ को प्रसारण अधिकारको नाममा भएको आर्थिक कारोबारले अहिले देशको सम्पूर्ण वित्तीय तथा नियामक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । वित्तीय रूपमा अस्वस्थ कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब २४ करोडबराबरको विदेशी मुद्रा फिफालाई पठाउन दिएको अनुमतिले सवाल खडा गरेको हो । सो कम्पनीको वार्षिक नाफा करिब ८७ हजार, बैंक मौज्दात करिब २३ हजार, चुक्ता पुँजी ५० लाख तथा विगतमा लगातार घाटा र बैंक ऋण करिब ३.५ करोड रहेकोले पनि प्रश्न उठेको हो । योसँगै यो केवल एउटा कम्पनीको आर्थिक कारोबार नभई नेपालको बैंकिङ प्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, नियामकीय निगरानी र सुशासनमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सामान्य व्यवसायीले केही लाख रुपैयाँ ऋण लिन खोज्दा पनि बैंकले सम्पत्तिको धितो, आयको स्रोत, व्यवसायको सम्भाव्यता, नगद प्रवाह, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र स्वपुँजीको विस्तृत परीक्षण गर्छ । अझ ठूलो ऋणको हकमा परियोजनामा ऋणीले पर्याप्त आफ्नै लगानी गरेको हुनुपर्ने तथा बैंकले जोखिम मूल्यांकन गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । तर वित्तीय रूपमा अत्यन्त कमजोर देखिएको कम्पनीले एकै पटक करिब २४ करोड विदेश पठाउने व्यवस्था गरेपछि प्रश्न उठेको हो । यदि बैंक ऋणबाट रकम जुटाइएको हो भने यस्तो कमजोर वित्तीय आधार भएको कम्पनीलाई बैंकले कसरी विश्वास ग¥यो ? यदि ऋण होइन भने रकमको वास्तविक स्रोत के थियो ? यी प्रश्नको उत्तर आजसम्म कसैले दिएको छैन ।
यस विषयलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को तथ्य भनेको सम्बन्धित कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनजस्तो सरकारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने करिब ६२ लाख रकम समेत भुक्तानी नगरेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम समेत नतिरेको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता कसरी प्राप्त ग¥यो ? यो सामान्य व्यापारिक व्यवहारसँग मेल खाने विषय होइन । यसले कम्पनीको नगद स्रोत, वित्तीय संरचना र सम्पूर्ण कारोबारमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याउँछ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि उठेको छ । उपलब्ध आधिकारिक विवरणअनुसार सम्बन्धित कम्पनीलाई करिब अमेरिकी डलर १७ लाख ५५ हजार (झण्डै रु. २४–२६ करोड) बराबर विदेशी मुद्रा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको उल्लेख छ । सामान्यतया विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन अनुमति दिनुअघि कम्पनीको वित्तीय क्षमता, रकमको वास्तविक स्रोत, कानुनी कागजात, कर दायित्व, कारोबारको प्रकृति तथा सम्पूर्ण ड्यु डिलिजेन्स प्रक्रिया पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यी सबै प्रक्रिया पूरा भएका हुन् भने त्यसका आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि पूरा भएका छैनन् भने यो नियामकीय लापरबाही हो कि अन्य कुनै गम्भीर कारण, त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।
यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शाखाहरूबाट प्राप्त आधिकारिक लिखित सूचनाले अर्को गम्भीर तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । ती सूचनाअनुसार फिफा वल्र्डकप २०२६ को प्रसारणका लागि नेपाली उपभोक्ताबाट नौ सय ९९ रुपैयाँ वा अन्य अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा मातहतका सम्बन्धित शाखाबाट कुनै निर्णय, स्वीकृति, आदेश वा निर्देशन जारी गरिएको थिएन ।
यदि सरकारी स्वीकृति नै थिएन भने लाखौँ नेपाली उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क कसको अधिकारमा असुल गरियो ? यस प्रश्नको उत्तर पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन । उपलब्ध तथ्यहरूले देखाउँछन् कि लाखौँ नेपाली उपभोक्ताबाट नौ सय ९९ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको दाबी छ, जसबाट ५० करोडभन्दा बढी रकम संकलन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि यो तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ भने यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामाथि मात्र होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था तथा उपभोक्ता अधिकारमाथि समेत परेको देखिन्छ ।
अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागतर्फ उठेको छ । एउटा आर्थिक रूपमा कमजोर कम्पनीले एकै पटक यति ठूलो विदेशी मुद्रा विदेश पठाउँदा रकमको स्रोतबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान किन भएन ? रकम कहाँबाट आयो ? कसले उपलब्ध गरायो ? बैंक खातामा रकम कसरी जम्मा भयो ? सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको हो भने एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) प्रणालीले कुनै असामान्य कारोबारको संकेत किन देखेन ? यदि देखेको थियो भने कारबाही किन भएन ?त्यसैगरी सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमाथि पनि उत्तिकै प्रश्न उठ्छ ।
बैंकले ग्राहकको वित्तीय क्षमता, ऋण तिर्न सक्ने अवस्था, धितो तथा जोखिमको मूल्यांकन नगरी यति ठूलो कारोबारलाई कसरी स्वीकृति दियो ? बैंकले आफ्नो आन्तरिक क्रेडिट रिस्क मेनेजमेन्ट र कम्प्लायन्स प्रणाली पालना ग¥यो कि गरेन ? यदि नियम पालना गरिएको हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न किन सकिँदैन ? यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले नेपालको नियामकीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यदि एउटा अत्यन्त कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीले करिब २४ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन सक्छ भने विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन प्रणाली, बैंकिङ सुपरिवेक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा नियामकीय संयन्त्र कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यो केवल एउटा कम्पनीको विषय होइन; यो राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षा, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
आज देशका नागरिकले सरकारसँग केही सरल तर अत्यन्त गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका छन् । २४ करोड रुपैयाँको वास्तविक स्रोत के थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कुन आधारमा विदेशी मुद्रा स्वीकृत ग¥यो ? सम्बन्धित बैंकले यस्तो कारोबार कसरी स्वीकार ग¥यो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रकमको स्रोत किन अनुसन्धान गरेन ? सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति नहुँदा अतिरिक्त शुल्क किन उठाइयो ? र अन्ततः राज्यका नियामक निकायहरू कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेका हुन् कि केही सीमित स्वार्थ समूहको संरक्षण गर्न ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट, तथ्यपरक र पारदर्शी उत्तर अब सम्बन्धित निकायहरूले नेपाली जनतालाई दिनैपर्छ । यदि यो विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान भएन भने यसले केवल एउटा कम्पनीमाथिको शंका मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण वित्तीय प्रशासन र सुशासनप्रतिको जनविश्वासलाई नै गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ ।
कंम्पनीको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ।
