बिरगञ्ज, नारायणी अस्पतालमा केही समययता देखिएको विवादलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा विभिन्न चिकित्सक तथा सरोकारवालाबीच छलफल सम्पन्न भए पनि उक्त छलफलमा पीडित पक्षलाई सहभागी नगराइएको भन्दै नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । अस्पतालभित्र देखिएको घटनाको वास्तविक पक्षलाई ओझेलमा पार्दै चिकित्सकहरूलाई जोगाउने उद्देश्यले छलफल गरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको हो ।
जानकारीअनुसार अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. चित्तरञ्जन साह, डा. उदय नारायण सिंह, नारायणी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विकास केन्द्रका सदस्य अमित झा, चिकित्सक डा. मनोज गुप्तालगायतको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको थियो । तर, घटनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षलाई नै छलफलमा नबोलाइएको विषयलाई लिएर अस्पताल प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।आलोचकहरूको भनाइमा विवाद समाधानको नाममा भएको उक्त छलफल निष्पक्षभन्दा पनि एकपक्षीय देखिएको छ । उनीहरूको दाबी छ कि पीडित पक्षको भनाइ नसुनी निर्णयको आधार तयार गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।
घटनाको वास्तविकता उजागर गर्नुभन्दा विवादलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिएको आरोपसमेत लागिरहेको छ ।यसैबीच मेसु डा. चित्तरञ्जन साह र डा. उदय नारायण सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना तथा आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको आरोप पनि केही पक्षले लगाएका छन् । आन्दोलनको उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिलाउनु नभई चिकित्सकहरूलाई जोगाउने र प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रहेको दाबी उनीहरूको छ । विशेषगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको राजीनामा माग्ने विषयलाई पनि यही रणनीतिको एक भागका रूपमा हेरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा अस्पतालका केही स्रोत र आलोचकहरूले थप दाबी गरेका छन् कि अस्पतालका करिब ६५ जना चिकित्सकले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको निर्णय पनि मेसु डा. चित्तरञ्जन साह र डा. उदय नारायण सिंहको निर्देशन तथा समन्वयमा भएको हो । उनीहरूको आरोपअनुसार उक्त कदम अस्पतालका केही चिकित्सकमाथि हुन सक्ने कारबाही रोक्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालिएको रणनीतिको हिस्सा थियो । आलोचकहरूको भनाइमा सामूहिक राजीनामाको माध्यमबाट पीडित पक्षको आवाज कमजोर बनाउने तथा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको हो । यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन र सम्बन्धित पक्षले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अस्पताल प्रशासनको कार्यशैलीलाई लिएर यसअघि पनि विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । केही महिनाअघि यसै आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले नारायणी अस्पतालका केही चिकित्सकसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला अस्पतालका चिकित्सकहरूले उक्त समाचारलाई निराधार, भ्रामक र अफवाहपूर्ण भन्दै सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेका थिए । तर, पछिल्ला घटनाक्रमपछि त्यतिबेलाको समाचार वास्तवमै गलत थियो कि अस्पताल व्यवस्थापनले वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न खोजेको थियो भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न थालेको छ । अहिलेको विवादले त्यसबेलाको दाबी र वर्तमान अवस्थाबीच तुलना हुन थालेको छ ।
नारायणी अस्पतालको नेतृत्व संरचनालाई लिएर पनि गम्भीर चर्चा भइरहेको छ । विगत तीन कार्यकालदेखि डा. चित्तरञ्जन साहले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको बताइन्छ । बीचमा केही समयका लागि नेतृत्व परिवर्तन भए पनि पुनः शक्ति र पहुँचका आधारमा उनी नै मेसु बन्न सफल भएको आरोप अस्पतालभित्रैबाट उठ्ने गरेको छ । यसले अस्पतालमा प्रशासनिक प्रक्रिया, नेतृत्व छनोट र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको एक चिकित्सकले बताए ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी सामान्यतः वरिष्ठ चिकित्सकलाई दिइने प्रचलन भए पनि हाल नेतृत्व सम्हालिरहेका डा. साह दशौँ तहका चिकित्सक हुन् भने एघारौँ तहका चार जना वरिष्ठ चिकित्सकहरू अस्पतालमै कार्यरत छन् । ती वरिष्ठ चिकित्सकहरू ओपीडी सेवामा सीमित हुँदा कनिष्ठ तहका चिकित्सकले नेतृत्व सम्हाल्नु योग्यता, मापदण्ड र प्रशासनिक प्रक्रियाका आधारमा भएको हो वा शक्ति र पहुँचको प्रभावका कारण भएको हो भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । अस्पतालभित्र शक्ति केन्द्रित नेतृत्वका कारण कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको, निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको तथा संस्थागत अनुशासनमा असर परेको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ । यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको छ ।
नारायणी अस्पताल देशकै प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्था भएकाले यहाँ देखिने प्रशासनिक अस्थिरता, नेतृत्व विवाद र आपसी अविश्वासको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य सेवामै पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अस्पतालभित्रको विवाद समाधान पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुन नसके बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्छ । यता सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक निकायहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आए पनि त्यसको प्रभाव नारायणी अस्पतालजस्ता संस्थामा कति देखिने हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । शक्ति, पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नेतृत्व चयन हुने परिपाटी अन्त्य हुन्छ कि पुनः यथावत् रहन्छ भन्ने विषय आगामी निर्णय र सरकारी कदमले स्पष्ट पार्ने अर्का चिकित्सकको भनाइ छ ।
