काठमाडौं,सरुवाको सिफारिस भइसकेका विशेष अदालतका न्यायाधीशले विष्णु पौडेलको मुद्दामा गरेको हतारको आदेश विवादको घेरामा तानिएको छ ।पौडेल सरकारमा हुँदा विशेष अदालतबाट भर्खरै सरुवा भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिएको थियो । उनै पौडेललाई श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेश विवादित बनेको हो ।सो आदेशसँगै अनुसन्धान नै कमजोर थियो कि कमजोर बनाइएको भन्ने सवाल खडा भएको छ । अदालतले आदेशमा लाभग्राही देखिएका कम्पनी तथा श्रीराम टोबाकोका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्मालाई प्रतिवादी नबनाइएको उल्लेख गरेको छ ।
मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सरकारी पक्षले अदालतसमक्ष कमलकिशोर मालपानीको नाम उल्लेख गर्दै उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने माग गरे पनि त्यसपछि अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा उनी र चुन्नुप्रसाद शर्मालाई प्रतिवादी नै नबनाइनुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।अनुसन्धानकै क्रममा उनीहरूको बयान र संलग्नताको आधारमा अन्य व्यक्तिविरुद्ध अभियोग लगाउन सकिने अवस्थामा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको आशंका छ । उनीहरू स्वयं निर्दोष हुँदा उनीहरूकै बयानका आधारमा अन्य व्यक्तिविरुद्ध अघि बढाइएका मुद्दाले प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सेयरको मूल्यांकन हो । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध कम्पनीका वित्तीय विवरणहरूको अध्ययन गर्दा २० प्रतिशत सेयरको वास्तविक आर्थिक मूल्य निकै ठूलो रहेको देखिएको भन्दै विभिन्न कानुनविद् र वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक भएको धारणा राखेका छन् ।
यदि सेयरको मूल्य र कारोबारबीच ठूलो अन्तर थियो भने त्यसको कारण, लाभग्राही र आर्थिक उद्देश्यबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठ्नु स्वाभाविक हो । यही कारणले अहिले नागरिक तहबाटै कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले न्यून मूल्यमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको हो भने त्यसको वास्तविक प्रकृति खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यो वैध लगानी थियो कि अनुसन्धान गर्न‘पर्ने वित्तीय कारोबार भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धान र प्रमाणबाट मात्रै आउन सक्छ ।यस घटनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अनुसन्धान निष्पक्ष, पूर्ण र प्रमाणमा आधारित रहे नरहेकामै प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैगरी उपलब्ध सबै प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएकामा समेत शंका पैदा भएको छ । अनुसन्धानमा कुनै महत्वपूर्ण तथ्य छुटेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनेलाई लिएर समेत प्रश्न उठेको छ ।
यस प्रकरणसँगै सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे पनि बहस फेरि सुरु भएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका वा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, आयस्रोत, लाभग्राही स्वामित्व र जीवनशैलीबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र छानबिन गर्न‘ लोकतान्त्रिक शासनको सामान्य अभ्यास हो । त्यसैले सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको उत्तर अनुसन्धानबाटै आउनुपर्छ ।ललिता निवास प्रकरणदेखि हालको श्रीराम टोबाको प्रकरणसम्म प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा राज्यका निकायले एउटै मापदण्ड अपनाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि नागरिक समाजले उठाइरहेको छ । कानुन सबैका लागि समान हो भने अनुसन्धान र अभियोजन पनि समान हुनुपर्छ । प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा एउटा मापदण्ड र सामान्य नागरिकका लागि अर्को मापदण्ड अपनाइयो भने कानुनी शासनमाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ ।सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको दाबी गरिरहेको छ ।
तर यदि उच्च तहका आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अनुसन्धान नै विवादित बन्न थाल्यो भने नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछन् । ‘अघिल्ला सरकार र अहिलेको सरकारबीच फरक कहाँ छ ? यदि प्रभाव, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धानको दिशा बदलिन्छ भन्ने अनुभूति जनतामा भयो भने सुशासन केवल भाषणमा सीमित रहनेछ’, एक सरोकारवाला व्यक्तिले आर्थिक दैनिकसँग भने । आज देशले कुनै व्यक्तिलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्न‘भन्दा ठूलो कुरा खोजिरहेको उनको भनाइ छ । निष्पक्ष अनुसन्धान, समान कानुनी व्यवहार र सार्वजनिक विश्वासलाई सबैले खोजी गर्छन् । त्यति मात्र नभई यदि अनुसन्धान पूर्ण, पारदर्शी र निष्पक्ष छ भने सत्य स्वतः स्थापित हुनेछ । तर यदि अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठिरह्यो भने अदालतको अन्तिम फैसलापछि पनि जनताको मनमा शंका जीवित रहनेछ ।
श्रीराम टोबाको प्रकरण अब एउटा व्यक्तिको मुद्दा मात्र होइन; यो नेपालको अनुसन्धान प्रणाली, अभियोजन प्रणाली र सुशासनप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताको अग्निपरीक्षा बनेको छ । अब सम्बन्धित निकायहरूले प्रमाण, पारदर्शिता र कानुनी समानताका आधारमा जनताको विश्वास जित्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले दिनेछ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान साँच्चिकै निष्पक्ष हुने हो भने अनुसन्धान केवल एउटा सेयर कारोबारमा सीमित हुनु हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति, आयस्रोत, उच्च मूल्यका अचल सम्पत्ति, पाँचतारे होटलमा सम्पन्न भव्य पारिवारिक समारोहमा भएको खर्च, विदेशमा रहेका पारिवारिक सम्पत्ति तथा अन्य आर्थिक कारोबारको वैधानिक स्रोतसमेत कानुनबमोजिम परीक्षण हुनुपथ्र्यो ।
यस्तो समग्र अनुसन्धानबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान पूर्ण भएको मान्न कठिन हुन्छ ।
यदि राज्यका अनुसन्धान निकायहरूले प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा निष्पक्ष, पूर्ण र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न नसके वा गरेको अनुसन्धानप्रति नै जनतामा शंका उत्पन्न भयो भने सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर हुनेछ । यस प्रकरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबारे विगतदेखि विभिन्न सार्वजनिक विवाद र बहस भइरहेकाले अनुसन्धान अझ बढी पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
यदि सम्बन्धित निकायले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कानुनी रूपमा सशक्त पुनरावेदन वा प्रभावकारी अभियोजन गर्न सकेन भने सुशासनप्रति नेपाली जनताले राखेको अपेक्षा र विश्वासमा गम्भीर आघात पुग्नेछ । यदि प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा कानुनको समान कार्यान्वयन हुन सकेन भने अन्ततः हार कुनै व्यक्ति वा संस्थाको मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको हुनेछ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्नेछ, सुशासनलाई कमजोर बनाउनेछ र अन्ततः राज्यका संस्थाहरूलाई नै असफल बनाउने खतरा पैदा गर्नेछ ।
