एकदलीय दुईतिहाइ मत पाएको सत्तारुढ दलको यो संख्या नै मुलुक र स्वयम् उसका लागि अशुभ हुने हो कि भन्ने खतरा बढ्न थालेको देखिदैं छ । सरकार र दल स्वयम्ले छिटो सच्याएनन् भने आम नागरिकका लागि संसद् काम नलाग्ने थलोका रुपमा मान्यता पाउन थाल्ने छ भने सरकार निरन्तर जवाफहीन हुँदाहँुदै यो आफैँ झन्झन् नाङ्गिँदै गएका संकेतहरू यो थोरै दिनमा नै प्रकट भइरहेका छन् । जुन आम निर्वाचनबाट सत्तारुढ भएको दल संसद्मा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व आइलागेपछि संसद्को अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । पहिलो अधिवेशन प्रकृयाहरूमा सीमित रहेको थियो । सांसदहरूको शपथ, सभामुखको छनौट आदि ती पक्रिया हुन् । काम गर्ने भनेको अहिले चलिरहेको यो दोस्रो अधिवेशन नै हो ।
वैशाखको अन्तिमतिरबाट सुरु भएको यो अधिवेशन आजको दिनसम्म आइपुग्दा अर्थात् पूरा तीन महिना बितेको अवस्थामा यसले गरेका काम भनेको सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट आउनुमात्र हो । सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि रमिताजस्तो भयो । संसद्मा यो संख्या हरेक कुरामा लाचार छाया जस्तो मात्र देखियो । त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म संसद्मा उठेका यावत प्रश्नहरू निरुत्तरित नै रहिरहेका छन् । जबकि यस्तो हुनै नहुने कुरा हो ।
यो संसद्को अर्थात् प्रतिनिधिसभाको करिब चार महिनामै अब त यसको बैठकका लागिसमेत संकट पैदा हुन थालेको छ । साउन महिनामा जम्मा तीनवटा बैठक बस्यो । त्यसमध्ये पछिल्लो बैठकमा त कोरम नै पुगेन । सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण हो । त्यसका लागि बसेको बैठकमा अधिकांशको अनुपस्थिति देखियो । यसको अर्थ हो संसद्को प्रभावकारिता निरत्नर घट्दै छ । थोरै दिनमा यस्ता दृश्य प्रकट हुनु निश्चय नै दुःखद् नै हो । यो अर्थात्कानुन प्रस्तुत हुन कोरम नपुगेको प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सांसद सत्तारूढ दल रास्वपाका छन् । त्यसकारण बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्नुको अवस्थाको जवाफदेही पनि यही दल हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा सभामुखबाहेक सत्तापक्षमा १ सय ८२ सांसद छन् । यो सभामा अहिलेको बनौट भनेको रास्वपाका १ सय ८१ र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् । जो मन्त्री भएका कारण उनको पनि हैसियत सत्तापक्षीय नै हो । विपक्षी बेन्चमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, नेकपाका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राप्रपाका ५ सांसद छन् । यो दिनको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हँुदा कोरम पुगेन । बैठक सुरु हुँदा २ सय २३ सांसद उपस्थित रहेकामा यो विधेयक प्रस्तुत हँुदा ७० जनाको पनि उपस्थिति थिएन । कोरमका बारे संविधानको धारा ९४ मा भनिएको छ– संघीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।
योअनुसार संसद्मा कानुन प्रस्तुत हुन चाहिने संख्या नपुगेपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा भनिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले सदनसमक्ष राखेको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आगामी १ भदौको बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुने छ भनेर सभामुखले रुलिङ गरे । यसको अर्थ हो, अब फेरि यो सभा पाँचदिन पर सर्यो । साउन महिनामा १४ र १९ गतेपछि बल्ल यो २६ गते बैठक बस्दै थियो । सत्तापक्ष सांसद हुन् कि मन्त्री सरकारको नीति पारित गराउनु तिनको कर्तव्य नै हुन आउँछ । तर यो दिनको बैठकमा सरकार अर्थात् सत्तापक्ष नै असफल भयो अर्थात् सरकारले आफ्नो कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्यो । यस्तो स्थिति आउनु वा देखिनु निश्चय नै राम्रो होइन । यसमा नसुधारिए वा नसुध्रिए केवल सत्ता चलाउनमात्र बहुमत खोजिएको भन्ने अर्थ लाग्छ । ध्यान जाओस् ।
