यो पटक अर्थात् चलिरहेको संसद्को अधिवेशनमा विगतमा कहिल्यै नभएका र हुनै नहुने प्रकारका दृश्यहरू प्रकट भइरहेका छन् । यसको सबभन्दा मार्मिक पक्ष के हो भने, भर्खरमात्रै सम्पन्न आम निर्वाचनमा सुशासनका लागि सबभन्दा ठूलो स्वरले मतदातालाई सम्बोधन गरेको र सोअनुसार एकल दुईतिहाइ मत पाएको दलबाटै संसद्लाई निरन्तर जवाफहीन राख्ने काम भइरहेको छ । संसद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । निर्वाचनपछिको यो दोस्रो अधिवेशन हो । पहिलो अधिवेशन केही प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने सन्दर्भको थियो । काम गर्ने भनेको दोस्रो अधिवेशनले नै हो । यो अधिवेशनको प्रारम्भ गएको वैशाख २८ बाट भएको हो । प्रारम्भकै दिनदेखि अहिलेसम्म
प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा संसद्का बैठकहरू निरन्तर रुमल्लिइरहेका छन्, केवल प्रधानमन्त्रीको जवाफका लागि । तर यता यिनै प्रधानमन्त्री भने निरन्तर त्यही संसद् छलिरहेका छन् र सभामुख भने यिनै प्रधामन्त्रीलाई साथ दिइरहेका छन् । यो कुरा कसैमाथि आरोप जस्तो लाग्छ भने यो साउन १४ गतेसम्मका संसद्का गतिविधिलाई जोसुकैले स्मरण गर्न सक्दछ । संसद्का कारबाहीहरू खुला र प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेका हुन्छन् । माथि उल्लेख भएको यो दिनको प्रतिनिधिसभाको बैठक एकैपटक १५ दिनपछि बस्न लागेको हो । यो बैठक बस्दा देशको स्थिति कति गम्भीर थियो भने, विगत पाँच दिनदेखि मधेश र कोशी प्रदेशमा हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेका र प्रहरीको गोलीबाट तीन जनाको ज्यान गइसकेको र यसले देशभरि सन्त्रास फैलिएको अवस्था थियो ।
यस्तो बेला बैठकमा यो घटनाको आधिकारिक जानकारी गराउने पदाधिकारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफ माग भइरहनु अस्वाभाविक होइन । राज्यमा सर्जित घटना त्यसमा पनि राज्यले नै मान्छे मारेको घटना सामान्य होइन । यस्तोमा यता सभामुखले यी पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिन बाध्य गराउनुको साटो उनले ५ दिनका लागि बैठक स्थगित गरिदिए । संसदीय इतिहासमा आजसम्म यसअघि कहिल्यै यस्तो भएको थिएन । साउन १० देखि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको १४ सम्म मधेश र कोशी प्रदेशका जिल्लामा कुन रूपले हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेका थिए भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला । यो आफैं जगजाहेर छ । यस्तो गम्भीर समयमा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले बहस गर्ने आधिकारिक रूपको उच्च थलो प्रतिनिधिसभा नै हो । तर त्यसैलाई बन्द गरिदिने कुरा आफैँमा सामान्य होइन ।
दुई सातापछि यो दिन बसेको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरू र सांसदले मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको गतिविधिलाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिएर समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव पनि दिइरहेका थिए । यस्तो सुझाव दिइरहँदा यता प्रहरीकै गोलीबाट तीन जनाको ज्यान गइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पछिल्ला घटनाक्रमबारे संसद्मा आएर जवाफ दिएका भए केही हदसम्म जवाफदेही कायम भएको भन्ने ठाउँ बन्थ्यो होला । तर सभामुखले यस्तो जवाफ मागिरहिएकै बेला प्रतिनिधिसभाको बैठक १९ साउन सम्मका लागि स्थगित गरिदिए । त्यसै पनि संसद्का बैठकमा सांसदहरूले उठाएका सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । त्यसमाथि शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएको निकायले नै मान्छे मारेको घटना सामान्य होइन ।
जवाफ दिनका लागि सभामुखले रुलिङ वा सूचित गरिदिएका थिए भने कम्तीमा उनको कर्तव्य पूरा भएको मानिने थियो होला । यता सरकारले पनि प्रष्टिकरण दिने मौका पाउने थियो होला । तर जब अप्रत्यासित रूपमा लामै समयका लागि बैठक नै स्थगित गरिदिएपछि कहाँ सवालजवाफ हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । यस्तो स्थगन पनि केवल जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष बैठकमा प्रश्न सोधेका भनेर गरिनु त झनै डरलाग्दो कुरा हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि नयाँ निर्वाचनबाट स्थापित भएको नयाँ संसद्को अबको पाँच वर्ष कसरी बित्ला भन्ने प्रश्न उठेको अवस्था स्वाभाविक मानिएको हुनुपर्छ ।
