गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी वित्त तीन खर्ब एक अर्ब ५१ करोडले घाटामा रहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारी वित्त घाटामा रहन पुगेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार सरकारको बजेट खर्च र आम्दानीको अन्तर दुई दशमलव ९६ प्रतिशतमा सीमित छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड २६ लाख आम्दानी गर्दा सरकारले १५ खर्ब ८२ करोड १६ लाख ८२ हजार खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आम्दानी र खर्च क्रमशः ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत र ८० दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बजेटको आकारमा व्यापक फरक आउने अवस्थाले नेपालको बजेट तर्ज‘माको आधारभूत संरचनामै गम्भीर कमजोरी रहेको बताउँदै सोही कारण बजेट खर्च र आम्दानीमा समस्या भएको औँल्याए । बजेटलाई वास्तविक बनाए समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
‘बजेटलाई वास्तविक बनाउने काम सामान्य हो । यसका लागि ठूलो विज्ञता चाहिँदैन, इमानदार सोच र त्यसलाई कार्यरूप दिने तत्परता भए पुुग्छ’, पूर्वसचिव मैनालीले भने, ‘बजेट व्यवस्थापनका तर्ज‘मा, प्रस्ताव, छलफल, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्यांकन चरणबीच तार्किक सम्बन्ध कायम गर्ने प्राविधिक क्षमताले बजेटलाई वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ । बजेट तर्ज‘माको जग राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको स्रोत समिति हो । यसमा नीति नेतृत्व गर्ने आयोगका अध्यक्ष, खर्च व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने मालेखा नियन्त्रक, राजस्व तथा सहायता परिचालनको नेतृत्व लिने अर्थ सचिव र सरकारको निक्षेप तथा भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका हुन्छन् ।’
तर बजेटको आकार र वास्तविकताबीच ठूलो खाडल छ । आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुरूप संकलन हुँदैन भने करिब ४० प्रतिशतजति अर्थतन्त्रको हिस्सा छायामा छ, जसलाई औपचारिक प्रक्रियामा समेट्न सकिए मात्र पनि ठूलो मात्रामा आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणले पनि राजस्व कमजोर अवस्थामा रहेको देखाएको छ । गत आवमा राजस्व १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८३ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । साथै वैदेशिक सहायतास्वरुप ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५८ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार मुलुकको वित्तीय अवस्था सुधार्न आन्तरिक राजस्व बढाउन आवश्यक छ, जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत रहेको बताए ।
कुल कर राजस्वको करिब एकतिहाइ हिस्सा भ्याटबाट संकलन हुन्छ ।
भ्याट आर्थिक रूपमा कम लागतको, तटस्थ र आर्थिक वृद्धि–मैत्री कर भएकाले यसलाई राजस्वको मुख्य आधार बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । प्रभावकारी भ्याट प्रणालीले कर चुहावट घटाउने, निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने तथा समग्र कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउने उनको भनाइ छ । नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिनसक्ने मुलुकको हैसियतमा राखेसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा राख्दै विदेशी दाताहरूले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँग अनुदानको हिस्सामा कमी आउँदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको थियो । मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीच युद्ध चर्किँदै गएपछि वैदेशिक अनुदान प्रभावित बन्न पुगेको हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारको राजस्व संकलन मात्रै नभई खर्चमा समेत कमजोर रहेको छ । गत आवको लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालू खर्च विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । त्यसैगरी चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोमा एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरेकोमा तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड सात लाख खर्च भएको छ । खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । विशेषगरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिनेगरी हुन सकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरूले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरूले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू सहजै प्राप्त गर्छन् । वित्तीय व्यवस्था खर्च बढ्नुमा भने सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानु कारक रहेको पाइन्छ ।
पूर्वसचिव मैनमालीका अनुसार अर्कोतर्फ पुँजीगत बजेट विनियोजन न्यायपूर्ण र सन्तुुलित छैन । प्रभावशाली नेता, कर्मचारीका जिल्लाले विनियोजनमा प्राथमिकता पाउँदै आएका छन्, आवाजविहीन क्षेत्र उपेक्षामा छन् । परिणामतः विकासमा विषमता देखिँदै आएको छ । बजेट खर्चलाई वस्तुनिष्ठ र सामयिक बनाउन बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति संविधानमै तोकिएको छ, तर कार्यान्वयनले यसलाई समर्थन गरेको छैन । आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचना औपचारिक छन्, बजेट कोडिङ मनोगत छ, जसले नीति प्रतिबद्धता र बजेटबीचको अन्तरसम्बन्ध सबल देखाउन सकिएको छैन । ‘आफ्नै प्रतिबद्धताअनुरूप मन्त्रालयसित खर्च गर्ने सामथ्र्य छैन । रणनीतिक महत्वका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च कम हुनेगरेको छ । एकातिर कतिपय आयोजना अकोषित÷अद्र्धकोषित छन् भने अर्कातर्फ अन्तिम चौमासिकमा कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरले वित्तीय अनुुशासनलाई उपेक्षा गरेको छ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र परिचालनको नीति समीक्षा र सहजीकरणले प्राथमिकता पाएको छैन’, उनले भने ।
