(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
यो सरकारको जग भनेको सुशासन हो । त्यस्तो सुशासनको पनि जग भनेको सरकारका नियुक्तिहरू हुन् । त्यस्तो नियुक्तिका बारे सरकार गठनभएको पहिलो दिन अर्थात् चैत्र १३ को मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शासकीय सुधारका सयसूत्रको १२औं बुँदामा भनिएका छ–
‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।’
वास्तवमा नै देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने त्यसको जग भनेको सरकारी नियुक्ति नै हुन्। तर सरकार छैठौं महिनामा प्रवेश गर्दागर्दै उसले प्रहार गरेको ठाउँ नै यिनै नियुक्तिमा भइरहेको छ । त्यसका नमुनाहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भ सुरु गरिएको हो । यो पटक त्यसको दोस्रो भाग :
पाँच :
सरकारले यता कर्मचारीको अनिवार्य अवकास तीन वर्ष घटाएर ऐन ल्याउने भयो । पहिले यस्तो अवकासको उमेर ५८ वर्ष थियो । अब यो ५५ वर्षको हुने भयो ।
यता उमेर घटाउने यस्तो प्रस्ताव भइरहँदा सरकार आफैंले एउटा सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षमा ८० वर्ष उमेर पुगेकालाई नियुक्ति गर्यो । यो नियुक्ति पनि कस्तो भने योग्यतामा पनि अरुभन्दा कनिष्ठलाई छानियो । यो नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति सन्दर्भ हो । जसलाई कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
यो सरकारले सुशासनको जगमाथि गर्न खोजेको गम्भीर प्रहार थियो । यो नियुक्तिमा योग्यताक्रमको उल्लङ्घन, उमेर हदको प्रश्न, सम्बन्धित संस्था निगम ऐन र मापदण्डविपरीतको नियुक्ति, अवकाशप्राप्त व्यक्तिको नियुक्ति आदिले सरकारी स्वेच्छाचारिताको नांगो रूप नै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्नुको मुख्य कारण देखाएको छ । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले भदौ ४ मा सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै नयाँ नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश पनि दियो । त्यसमा मुख्य रूपले पाँचवटा कैफियत देखाइएका छन् । रिपोर्टमा आए अनुसार पहिलो, योग्यताक्रमको उल्लङ्घन भएको भन्ने छ । निगमको कार्यकारी अध्यक्ष चयनका लागि गरिएको सिफारिसमा उपेन्द्रबहादुर कार्की योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका थिए । तर, सरकारले पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई पाखा लगाएर योग्यताक्रममा पछाडि रहेका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएको थियो । अदालतले योग्यताक्रम (मेरिट) लाई मिचेर गरिएको यस्तो नियुक्ति गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।
दोस्रो, आधारमा उमेर हदको प्रश्न उठाएको छ । रिट निवेदकले श्रेष्ठको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको दाबी गरेका थिए । प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार कार्यकारी पदका लागि तोकिएको उमेर हद नाघेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु नियमविपरीत हुने ।
तेस्रो, निगम ऐन र मापदण्डको बर्खिलाप भएको । अदालतले उक्त नियुक्ति ’नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९’ को दफा ४ र ६ का उपदफाहरूको प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । साथै, ’पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ र ’निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले तोकेको प्रक्रिया र सर्तहरू पालना नगरिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
चौथो, अवकाशप्राप्त व्यक्तिको नियुक्तिको विषयलाई बनाइएको छ । श्रेष्ठ निगमबाटै अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई पुनः सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनी सर्तहरू पूरा नभएको र यसले संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठाएको रिटमा उल्लेख थियो, जसलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
पाँचौँ, सरकारी स्वेच्छाचारिताको विषय औँल्याएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य कार्कीले दायर गरेको रिटमा सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफूखुसी नियुक्ति गरेको आरोप लगाइएको थियो । अदालतले प्रक्रियागत रूपमा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई उपेक्षा गरी विना ठोस आधार दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु कानुनको मर्म विपरीत हुने भयो।
सर्वोच्चको यो फैसलाबाटै विवरण आएपछि यो नियुक्ति कस्तो थियो होला भन्ने आफैँ पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो काम भएपछि माथि उल्लेख भएको सुशासनको सूत्रले कसरी काम गर्ला ?
छ :
सरकारले १६ असारमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । यो नियुक्ति पनि छानी छानी गरिएको मध्येको एउटा थियो । सेवा आयोगको प्रमुख काम हो विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट र बढुवा गर्नु । यो नियुक्तिमा अचम्म के भयो भने निकायको सम्बन्धित विषयसंग मेल नै खाँदैन । यो जिम्मामा पहिलोपटक विश्वविद्यालय बाहिरका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइयो । सम्बन्धित कामसंग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिबाट विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको निष्पक्ष छनौट कसरी होला भन्ने प्रश्नलाई नियुक्त कर्ताले जवाफ दिएका छैनन् ।
अर्को खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्छु भनेर लिखितै प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले त्रिवि सेवा आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सामान्यतहको सार्वजनिक आवेदन नै मागिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग ऐन, २०४९ ले ‘कुलपतिले तोकेको विज्ञसहितको समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त हुने’ व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले थापाको नाम अघि बढाएको हुनुपर्छ ।
कैफियत एक– यस प्रकारको नियुक्तिबाट विश्वविद्यालय नेतृत्वसमेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने वाचा आफैँले तोडेर धेरै प्रभावशाली मानिने यो पदका लागि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धासमेत गराइएन ।
कैफियत दुई– यो पदमा नियुक्ति पाएका व्यक्ति सहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेर उमेर हदका कारण अवकास पाएका व्यक्ति हुन् । त्रिवि सेवा आयोगमा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी अध्यक्षको उमेर ६८ वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ । उमेर कटेको व्यक्तिको नियक्ति कस्तो हो भन्ने सर्वोच्चकोमाथि उल्लिखित फैसलाले नै बताइसेका छन् ।
सात :
यता प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ र उता त्यही पदमा अर्काले नियुक्ति पाइसके भने यस्तो प्रतिस्पर्धा कस्तो होला भन्ने आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । योग्यता प्रणालीअन्तर्गतको नियुक्तिमा सामान्य रूपले पनि यस्तो होला भनी पत्याउन सकिँदैन । तर भयो यस्तै ।
यो दृश्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा देखिएको हो । नियुक्ति त मन्त्रिपरिषद्बाटै भयो तर सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन । विवरणअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २६ गते आवेदन मागेकोमा २१ आवेदकमध्ये संक्षिप्त सूचीमा नौ जना परेका थिए ।
छनोट समितिले २४ असारमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । अन्तर्वार्ता बिहान ७ देखि साँझ पौने ६ बजेसम्म चलेको थियो । तर, त्यही दिन दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्जुन घिमिरेलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । यसले छनोट समितिले दिएको अंक, सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्सम्म फाइल पुगेको समयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ तर त्यसले उत्तर नै पाएन । यो निकाय आफैँ नियामक हो । यस्तो निकायको नेतृत्वजस्तो संवेदनशील पदमा भएको नियुक्ति प्रक्रियामा नै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा यो कुरा गुपचुप रहन हुने थिएन । सिफारिस समितिको बैठकको समय, उम्मेदवारले पाएको अंक, सिफारिसको निर्णय र मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव ग्रहण गरेको समय सार्वजनिक नै भएन ।
आठ :
अस्पताल भनेका नागरिकका जीवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । यस्ता निकायका नियुक्तिमा समेत गम्भीर खेलवाड गरिएको पाइनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त डा. जितेन्द्र परियार यसका एकपात्र भएका छन् । डा. परियार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको कारबाहीसंग जोडिएर चर्चामा आएका हुन् । यो चर्चा प्रशासनिक कामले होइन । उनको विज्ञता वा उनले गरेका उपचारले उब्ज्याएको हो ।
यो घटना केही पुरानो हो तर कुनै पनि हालतले दोहोरिन नहुने । २०६८ साउनमा थाइराइड क्यान्सरको उपचार निम्ति चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल पुगेकी छमकुमारी बोहराको पाठेघर निकालियो । थाइराइड घाटी छेउको रोग हो । पाठेघर कहाँ हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी हुन्छ । यो घटनाको छानबिन हुँदा मेडिकल काउन्सिलले उनको चिकित्सकीय दर्ता प्रमाणपत्र ६ महीनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि उनैबाट अर्को पनि घटना भयो । २०७९ सालमा क्यान्सरबाट पीडित एक महिलालाई प्रतिबन्धित औषधि सिफारिस गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजूरी पर्यो ।
यस्ता विज्ञलाई बिरामी सुरक्षा र अस्पताल व्यवस्थापनको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्दा सरकारले उक्त घटनाको मूल्यांकन कसरी गर्यो, त्यसपछिको उनको व्यावसायिक अभिलेख कस्तो थियो र अन्य उम्मेदवारभन्दा उनी किन उपयुक्त ठहरिए भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । तर सरकारले भने यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर निरुत्तरित नै छाडेको छ । जब यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूले उत्तर पाउँदैनन् भने त्यो कसरी योग्यता प्रणालीबाट नियुक्ति गरिएको मान्ने ?
नौं :
अर्को नियुक्ति त झनै प्रत्यक्षरूपले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसंग जोडिएको देखिन्छ । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकार नियुक्त भइन् । उनको विज्ञता के थियो, मतिले आवेदन हाले र उनी कसरी यो ठाउँमा योग्य भनेर छनौट भइन् भन्ने कतै खुलेन । यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक पनि ठानिएन ।
बरु उनको व्यक्तिगत परिचय भने यसरी सार्वजनिक भयो– उनी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) की दिदी हुन् । सरकारले बेनकै भाई सिद्धि व्यञ्जनकारलाई शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार बनाइएको छ । एउटै परिवारका सदस्य सरकारी जिम्मेवारीमा पुग्दा पारदर्शिताका लागि उनीहरूको योग्यता मात्र होइन, छनोट प्रक्रिया र निर्णयकर्तासँगको सम्बन्ध पनि सार्वजनिक हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।
दश :
यता प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएको भनिएकै बेला रास्वपा तत्कालीन महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको व्यक्तिलाई एक नम्बर थप्नु’ भनेर छनौट प्रकृयामा बस्ने वा बसेकाहरूलाई निर्देशन नै दिए । महामन्त्री बुर्लाकोटीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र राजदूतहरूका लागि चलिरहेको छनौटलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नालाई छान्ने गरी नम्बर नै बढाउन भनेर दिएका निर्देशन वास्तवमा नै सामान्य थिएन । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘पार्टीमा नजोडिएको, इमान्दार भएर विश्वविद्यालयमा पढाएको योग्य व्यक्ति छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झण्डा बोकेर हिँडेको छैन । अरु पार्टीको पनि झण्डा बोकेर हिँडेको छैन । त्यत्तिकै योग्य छ, तर, रास्वपाले जित्नुपर्छ भनेर अलिकति सहयोग पनि गरेको, क्षेत्रमा जाँदा आफ्नो घर वरिपरि भनिदिने पनि गरेको, जसले जिते पनि के फरक पर्छ भनेर काठमाडौंमै नबसेको, रास्वपाले नै जितोस् भनेर गाउँमा गएर भोट हाल्नलाई प्रेरित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नाममा एक नम्बर थपिन्छ ।’
यसले अवका नियुक्ति कस्ता होलान् भन्ने व्यापक चर्चामा आयो । रास्वपालाई सहयोग गरेको कुनै व्यक्ति भए उक्त व्यक्तिको हकमा मेरिटोक्रेसीमा एक नम्बर थपिने भनेर बताइएको महामन्त्री बुर्लाकोटीको फेसबुक पेज ‘कवीन्द्र बुर्लाकोटीको सचिवालय’ समेत सेयर भएको पाइन्छ । यही भिडियोको अंशमा रास्वपालाई मत दिनका लागि प्रेरित गर्ने व्यक्ति भए उक्त व्यक्तिलाई थप एक नम्बर प्रदान हुने भनेर स्पष्ट किटानी भएको छ ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्ने भन्ने रास्वपाको सरकारले योग्यतालाई पन्छाएर अनुहार (वर्णानुक्रम) लाई प्राथमिकता दिएका उदाहरण प्रकट भइरहँदा अब त्योबाट पनि तल झरेर ‘रास्वपाको झण्डा बोकेको वा निर्वाचनमा घण्टीमा भोट मागेको व्यक्तिले नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउने नै भए । छनौट गर्नेवालाको छनौट पनि यही दलबाट भइरहेको अवस्था छ ।
स्वाभाविक छ, यसमा सरोकारवालाको विरोध हुने नै भयो महासचिवको यस्तो सन्देश आएपछि खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले चर्को विरोध जनाएको थियो । स्ववियु अध्यक्षले जेठ मसान्तमा जारी विज्ञप्तिमा यो एकनम्बर थप्ने भन्ने भनाइले विश्वविद्यालयको स्वयत्तता, योग्यता प्रणाली र निष्पक्षताको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको भनेका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको भर्ति केन्द्र बनाउन खोजिएको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ–
‘माननीय कवीन्द्र बुर्लाकोटीको अभिव्यक्तिले हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत सत्ताधारी दलको अनुचित हस्तक्षेप हुँदै विश्वविद्यालय रास्वपाकरण हुने शंका उब्जिएको छ । तसर्थ, बुर्लाकोटीको अभिव्यक्तिबारे सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पार्न र सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता
जनाउन स्ववियु माग गर्दछ ।’ - केदार सुवेदी
