सेयरधितोमा ७० प्रतिशत कर्जा दिन माग

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको लागि सुझाव दिएको छ । यतिबेला बैंकिङलगायत समग्र निजी क्षेत्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाको लागि १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

पछिल्लो समय आर्थिक एवं वित्तीय सूचकांकहरूले मुलुकको बाह्य अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गरेको देखिएको भए पनि आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात–निर्यात, पुँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फितिलगायतका क्षेत्रहरूमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा अर्थतन्त्र झन् जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको सीबीफिनले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला सीबीफिनले अर्थतन्त्रको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनसहित, उत्पादनमूलक/रोजगारमूलक/निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने, उद्यम तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्साह जगाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएकोे छ । यो व्यवस्थाले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको बजारमूल्यमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएकोे छ । परिसंघले संस्थापक सेयर धितो कर्जाका लागि नेप्सेबाट प्रकाशित पछिल्लो एक सय ८० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजारमूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सेही मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने प्रावधान ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुनेगरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ । यो व्यवस्था आएमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने, उत्पादन बढ्न गई आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने र उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने परिसंघको भनाइ छ । यसैगरी उत्पादनमुखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिमभारलाई ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने माग पनि परिसंघको छ ।

परिसंघले ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न सात दशमलव पाँच प्रतिशत बैंक दरलाई एक प्रतिशतले घटाउन पनि सुझाव दिएको छ । २०८१ असार मसान्तमा लागू हुने शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतको ‘काउन्टर साइक्लिक बफर’को व्यवस्थालाई स्थगन गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने र छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप मुद्दतीमा रूपान्तरण हुँदा दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको परिसंघले जनाएको छ । यस्तै, क्यास रिजर्ब रेसियोलाई खुद तरलता अनुपातले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी लचकता प्रदान गर्न पनि सुझाव दिएको छ । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको लागि गणना गर्ने लो भ्यालु इन्डिभिजियल क्राइटेरियालाई एक करोबाट दुई करोड रूपैयाँ पु¥याउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले कर्जा विस्तारमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो नीति लिन पनि माग गरेको छ । उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गर्न, असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशत कायम गर्न, खराब कर्जामा अनपेक्षितरूपमा वृद्धि भइरहेकोले राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा एनपीए पाँच प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

खराब कर्जाको असुली प्रक्रियामा धितोलाई एनबीएमा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गर्न, यस्तो सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाई नामसारी नगरिदिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ ।

चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिनुपर्नै सुझाव पनि दिएको छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय–सान्दर्भिकता र सम्भावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न पहलकदमी लिन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था फिर्ता गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ दफा २ (छ) ले ‘ऋणी’ भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्र्म कम्पनी तथा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झिनुपर्ने र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउनेछ, भनिएको छ । तर, मुलुकी देवानी संहिता दफा ५६४ उपदफा (१) क ले जमानत दिने व्यक्तिको दयित्वमा दायित्व पूरा गर्नै पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व सिर्जना हुने उल्लेख भएको छ । यस अर्थमा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा बाझिएको बुँदालाई हटाउनुपर्ने माग परिसंघको छ । हाल ‘एक्युरल बेसिस’मा ब्याज आम्दानी देखाउने र सोको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘क्यास बेसिस’मा मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।