काठमाडौं । देशभित्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो रूपले घटिरहेको छ । यसरी नै यो घट्दै गए देशको आर्थिक परिचालनमा नै गम्भीर सङ्कट आउने भनी विज्ञहरूले बताइरहेका बेला सरकार भने त्यसमा सुधारात्मक पाइला चाल्नुको साटो डलरबाट वस्तु अत्यधिक मात्रामा आयात गरेर त्यसलाई खुलारूपले बाहिर जान दिइरहेको छ । यो अवस्थाले यतिबेलाको अर्थतन्त्र कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । विदेशी मुद्राको अभावकै कारण कतिपय आयातित वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको छ भने त्यस्ता वस्तुचाहिँ डलरबाट खरिद गरेर आयात गर्न दिइएको छ । जो आफ्नो देशको आवश्यकताभन्दा तस्करी भएर अन्यत्र जान्छन् । यसैलाई हो त्यो वस्तुको तस्करी हो कि डलरको भनी विज्ञहरूले सोध्ने गरेका ।
जुन वस्तु तत्कालका लागि आवश्यक छैन त्यस्ता वस्तु यस्तो सङ्कटका बेला आयात हुन रोक्नुपर्नेमा कतिपयका स्वार्थगत ठाडो आदेशमा आयात हुनु अर्थ मन्त्रालयमा कसले रजाइँ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा गर्छ ।
यही फागुनको दोस्रो हप्ता सरकारले विदेशी विनिमय मुद्रा खर्च गरेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नेगरी खासगरी छिमेकी देशतर्फ तस्करी भएर जाने वस्तुहरूको आयात खोलिदियो । त्यसमा पर्छन् सुपारी, केराउ, मरिच आदि । यी यस्ता वस्तु हुन् देशमा व्यापक अभाव भए पनि गुजारा चल्छ । अर्कोतर्फ यी वस्तु नेपालको खपतका लागि होइनन् भन्ने सबैलाई जानकारी छ । सुपारी आयात गरेर फेरि तस्करीका माध्यमबाट अन्यत्र जानेगरेको आजको मात्र कुरा होइनन् । यी वस्तुको छिमेकी देश भारतले भने आयात रोकेको छ । त्यसबाट लाभान्वित हुने नेपालको यी वस्तुको तस्करी गर्ने बजार नै हो ।
अघिल्लो सरकारले दुई वर्षअघि यी वस्तुको परिमाणात्मक रूपमा आयात गर्न कोटा तोकेको थियो । त्यो पनि औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनेर । अहिले भने त्यस्तो होइन । दुई हप्ताअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्ने हो भने यो कसैको हितका लागि स्वार्थवश गरिएको निर्णय भनी प्रस्टै बुझ सकिन्छ । निकासी पैठारीसँग सम्बन्धित ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा २ ले दिएकोे अधिकार प्रयोग गरी केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचको बन्देज हटाइएको बताइएको छ । खासगरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिको व्यापक अभाव भएको बेला आएको यस्तो निर्णयले सरकार आफ्नो देशको हितभन्दा तस्करहरूको हितमा हुनेगरी काम गरिहेको छ भन्ने बुझाउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो निर्णय हुँदा विवाद नै भएको जानकारहरू बताउँछन् । यी वस्तुको खरिद विदेशी मुद्राबाट मात्र हुन्छ । जब त्यस्तो मुद्राको सञ्चिति घट्छ त्यस्तो बेला विलासी वस्तुको आयात व्यापारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो पटक त्यसको उल्टो भयो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय विशेष अवस्थाको भनी किटिएकै छ । जब सरकार विदेशी मुद्रा प्रचलनमा आफैँ यस्ता तस्करीका वस्तुमा समेत यति उदार हुन्छ भने मुद्रा सङ्कट र अधोगतितर्फ लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उपायहरूको खोजी हुनु पनि निरर्थक नै माने हुन्छ । त्यस्तो मुद्राको अनावश्यक खर्च रोक्न भनी तेस्रो मुलुकबाट छिमेकी देश भारतले आयातमा निषेध गरेका यी वस्तुको आयात भारततर्फ जानकै लागि हुन् भन्ने प्रस्ट छ ।
सामान्य अवस्थामा जताबाट ल्याएर जता लगे पनि खासै चासो हुने थिएन होला तर अहिलेको अवस्था सामान्य होइन । त्यसै पनि सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति नघटाउन आयातित व्यापारमा सुधारात्मक कदम चालेको अवस्था हो यो । त्यस्तो बेला विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहित हुन्छ । त्यस्तो बेला यस्ता वस्तु आयात हुँदै तस्करी भएर अर्को देश गए भने वस्तु नभएर डलर तस्करी भएको मान्नुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
- एनसेलको ‘सधैं अन’ नामक आकर्षक योजना
- द नेपाल डिस्टिलरिजद्वारा बालाजु क्षेत्रमा पोल र सडक बत्ती जडान
- माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा दुर्घटना बीमाको रकम हस्तान्तरण
- ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ‘बेस्ट बैंक अवार्ड’
- शुन्य दशमलव ७९ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले प्राप्त गरे विश्वासको मत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया