‘सरकारकै कारण कालोबजारी मौलायो’

नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण अहिले विश्वका करिब एक सय ६२ मुलकमा फैलिसकेको छ । यो रोगबाट मर्नेको पछिल्लो संख्या साढे सात हजारभन्दा बढी नाघिसकेको छ । कोभिड १९ बाट नेपाल पनि त्रसित छ । सरकारले संक्रमण नेपालमा सकेसम्म नभित्रियोस् र नफैलियोस् भनेर विभिन्न किसिमका योजना, सतर्कता र रणनीतिहरू पनि अपनाइरहेकोे छ । साथै संकटको यस्तो घडीमा सहयोग गर्न सरकारले सबै पक्षसँग आग्रह गरिरहेको छ । तर, यही महामारीलाई निहुँ बनाएर केही व्यवसायीहरूले बजारमा दैनिकरूपमा प्रयोग हुने खाद्यन्न, पेट्रोलियम पदार्थ, स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइररहेका छन् ।

बजारमा सहजरूपमा सामान उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि दिनदहाडै लुकाएर कालोबजारी गर्ने काम निरन्तररूपमा भइरहेका छन् । यसरी कालोबजारी गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही पनि गरिरहेको छ । तर, सरकारको दह्रो उपस्थिति र फितलो अनुगमनका कारण त्यो पर्याप्त हुन नसकेको बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन । हाल बजारमा देखिएको असहज परिस्थति, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारले खेलेको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर महर्जनसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौलागाईंले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः

अहिले बजारमा कोरोना भाइरसको निहुँमा सामानको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्ने कार्य तीव्ररूपमा बढिरहेको छ, तपाईंले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

विश्वव्यापीरूपमा कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलिरहेको र हाल यो करिब एक सय ६२ वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ । नेपाल हालसम्म यो महामारीबाट बचेको छ तर सन्त्रास भने एकदमै बढेको अवस्था छ । अहिले दैनिक प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तु तथा सामानको कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी गर्ने काम तीव्ररूपमा भइरहेको छ । यस्ता गतिविधि गर्नेहरू अत्यन्त गलत मानसिकतबाट ग्रसित भएका केही सीमित व्यापारीहरूले मात्र बढी मुनाफा लिनको लागि यस्तो धन्दा गरिरहेका छन् । उपभोक्ताले बढी मूल्य ति-यो भने सजिलै र जतासुकै सामान पाउने तर सामान्य मूल्यमा किन्न खोज्दा कतै पनि नपाउने समस्या अहिले देखिएको छ । यो वास्तवमा कालोबजारी गर्ने केही सीमित व्यापारीहरूको कारणले भएको हो । यसरी कालोबजारी बढ्नुमा दुईवटा कारण मुख्य रहेका छन् ।

पहिलो कारण भनेको सरकारमा बस्ने अर्थात् राज्य सञ्चालन गर्नेहरू नै कालो बजारी गर्ने व्यापारीहरूसँग बिहान बेलुकी उठबस गर्ने गरेकोले पनि यस्तो समस्या आएको हो । कालोबजारी गर्नेहरूको पहुँच तिनै सरकारी निकायका उच्चतहका हाकीमहरूसँग पुग्नु पनि अर्को कारण मानिन्छ । उनीहरूको मुठीमा नेतृत्व बस्ने गरेको पनि यस्तो भएको हो । यसैगरी अर्को कारण उपभोक्ता पनि आफैँ कारण हुन् । अहिले र भरे नै खान नपाइने भयो भने जसरी हल्लाकै भरमा अनावश्यकरूपमा घरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु थोपर्ने काम पनि निरन्तररूपमा भइरहेका छन् । घरमा एथेष्ट मात्रामा खाद्यन र अन्य सामग्री हुँदाहुँदै पनि केही उपभोक्तले त्रासकै भरमामा र केहीले पैसाको आडमा यसरी थुपार्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले आवश्यकताले भन्दा पनि देखासेखी र अनावश्यकरूपमा सामान होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

उदाहरणको रूपमा मेडिकल मास्कलाई नै लिन सकिन्छ । मास्कको थोक मूल्य प्रतिपिस ५ रूपैयाँभन्दा पनि कम पर्छ । यसअघि सार्वजनिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनमूलक कार्यक्रमहरूमा सित्तैमा पनि बाँडिन्थ्यो । तर, यही मास्क अहिले बजारमा अभाव छ । यदि पाइएको खण्डमा पनि तेब्बर मूल्य तिनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । अझ भन्नुपर्दा मानवीय संवेदनशीलता नभएका व्यवसायीहरूले गर्ने व्यवहार हो यो । म भन्छु व्यापारीहरूमा यस्तो असंवेदनशील व्यवहार गर्ने मानसिकता कहाँबाट आयो ? विगतमा संवेदनशील अवस्थामा यस्ता व्यवहारहरू भएका थिएनन् । जस्तो २०७२ सालमा महाभूकम्प गएको समयमा सबै व्यापारीहरू संगठित भएर पीडित, त्रसित र सडकमा बास बसेकाहरूलाई समेत दैनिकरूपमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरू सम्भव भएसम्म सित्तैमा उपलब्ध गराएका थिए । आफ्नो क्षेत्रवाट सकिने सयोगलाई यथासक्यरूपमा गरेका पनि हुन् । तर, आज तिनै सहयोगी हातहरू कालोबजारी गर्न किन तम्सिएका छन् मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । अहिले उनीहरूबाटै सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू प्रताडित बन्नुपरेको अवस्था छ ।

आम उपभोक्ता र समग्र व्यवसायीहरूको पक्षमा निश्पक्षरूपमा उभिएर काम गर्ने दायित्व सरकारको हो । आम उपभोक्तालाई अनुशासित र व्यवसायीलाई मर्यादित भएर हिँडाउने र काम गराउने दायित्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । विगतकालमा पनि व्यवसायीहरूको चंगुलमा सरकारका प्रतिनिधिहरू फस्ने गरेको कुरा बाहिर आएकै हुन् । उपभोक्ताहरूलाई मर्का पर्दा कानमा तेल हालेर बस्ने विगतका सरकारको प्रवृत्तिले गर्दा पनि यो सरकारलाई पनि आम जनताले यहीरूपमा बुझेका छन् र विश्वास गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

हाल बजारमा सामानको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुनुमा सरकारकै कमजोरी र लापरबाहीले गर्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो ?

पूर्णरूपमा त भन्न मिल्दैन तर आंशिकरूपमा यो कुरामा सत्यता छ । जस्तो चीनको हुवेइ र वुहान प्रान्तमा कोरोना संक्रमण गत डिसेम्बर महिनाबाटै सुरु भएको हो । अहिले मार्च महिनासम्म आइपुग्दा नेपाल सरकार के हेरेर बसिरहेको थियो ? चार महिनाको अवधि बित्नलाग्दासमेत सरकारले खासै ठाडो कान लगाउन सकेन । अहिले संक्रमण हाम्रो ढोकामा नै आइपुगेपछि मात्र निदाएर बिउँझिएझैँ गरिरहेको छ । भारत वा चीन दुवै मुलुक हुर्दै कोरोनाको संक्रमण हाम्रो आँगन हुँदै दैलोमा आइपुग्न लागेसकेपछि ठाडो कान लगाउनुको अर्थ के हो ? अहिले सरकार कताकता आत्तिएर सचेत हुनलागेका जस्तो देखिँदै छ । के–के न गरौँलाजस्तो गरी विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू दिनहुँ सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर, अवस्था एकदमै ढिला र जटिल भइसकेको छ ।

भगवान पशुपतिनाथको कृपाले वा नेपाली जनताको सौभाग्यले यो रोगसँग आजका दिनसम्म भिड्नु परेकोे छैन । साँच्चीकै चीनको वुहान प्रान्तको जस्तो रोगले तान्डव नृत्य गरेको हुन्थ्यो भने हामी र हाम्रो मुलुकको हालत के हुने थियो ? कल्पना गर्न पनि मुश्किल पर्छ । सवा अर्व जनसंख्या भएको मुलुकको एउटा प्रान्तमा फैलिएको संक्रमणले त्यत्रो मुलुक र अहिले करिब–करिब विश्वभरि नै यस किसिमको असर परेको र यो फैलिँदो अवस्थामा रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा यस्तो गम्भीर प्रकृतिको संक्रमण फैलियो भने पौने तीन करोड जनसंख्या कहाँ छ भनेर दूरवीन राखेर खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको हुने थियो ।

मेरो बिचारमा समयमा सचेतना नपनाउनु भनेकोे सरकारकै कमजोरी हो । सरकारले भवितव्य र भविष्यमा आइपर्ने यस्ता हरेक विषय र सवालमा बेलैमा सचेत गराउनु पर्दथ्यो । राणाकालमा वा पञ्चायत कालमा पनि एमरजेन्सीको समयको लागि भनेर फण्ड उपलब्ध हुन्थ्यो । त्यतिले पुगेन भने पशुपतिनाथमा जम्मा भएको भेटी कोष प्रयोग गरिन्थ्यो, अक्षय कोषजस्तै । त्यसलाई खोलेर समस्याको हल गरिन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । तर पनि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरेर भए पनि सरकारले आफू पूर्ण तयारीका साथ यो संक्रमणसँग जुध्नको लागि तयारी हालतमा बस्नुपर्छ । कालाबजारी गरेर मुलुकमा आतङ्क फैलाउन खोज्नेहरूलाई थुनछेक गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र निरूपण गर्ने काम सरकारको हो । उसले एकै झड्कामा एकीकृत ढंगले यो काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो काम हुनसकेन र सकिरहेको छैन ।

सरकारले त बाराम्बार हामी गरिरहेको छौँ भनिरहेको छ नि ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले इमरजेन्सी बेडहरू तयार गरी रहेको बताएको छ । यसबारेमा म सरकारले अहिले गरिरहेको कामको बारेमा प्रस्ट पार्न चाहान्छु । आइसोलेसनका लागि तयार भनिएका जुन बेडहरू छन् ती सबैका बारेमा हामीले राम्ररी बझेका छौँ । म एउटा अधिकारकर्मीको नाताले के भन्छु भने अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार स्तर निर्धारण गरेर कानुन बनाइएको छ ।

नियमअनुसार प्रत्येक निजी र सरकारी अस्पतालले कुल बेडको दश प्रतिशत अनिवार्यरूपमा एमरजेन्सी सेवाको लागि यस्ता बेड छुट्ट्याउनै पर्दछ । ती बेडहरू अत्यावश्यक र इमरजेन्सी सेवाको लागि खालि राख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । सरकारले त्यही बेडहरूलाई अहिले आइसोलेसनको लागि तयार गरेको भनेर प्रचार गरेकोे अवस्था छ । सरकारी रेकर्डमा ती बेडहरू खालि नै रहेका छन् । तर, नाम चलेका र आफूलाई स्वनामधन्य ठूलो अस्पताल घोषणा गर्नेहरूले पनि भित्रीरूपमा बिरामीको उपचार गरेर पैसा असुल गरिरहेका छन् । त्यो गर्नु भनेको बेइमानी हो । सरकारले यस्ता विषयमा खोई अनुगमन गरेको ।

अनुगमन गर्न जाने सरकारी कर्मचारी पनि मुख मीठो पारेर आउने अर्थात् हातै कालो पारेर आउने गरेका थुप्रै समाचाहरू बाहिर आएका छन् । अनि कसरी ती कर्मचारीले अनुचित काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सक्छन् ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी अहिले १५ सयवटा आइसोलेसन बेड तयार अवस्थामा रहेको प्रचार गरिरहेको छ, वास्तवमा मैले माथि भनेको तिनै बेडहरू हुन् । नयाँ तयार गरिएको हैन । मैले यसलाई बेठीक गरियो भन्न खोजेको होइन तर जनतालाई किन ढाँट्ने काम भइरहेको छ मात्र भन्न खोजेको हुँ ।

बजारमा खाद्यान्न, ग्यास, औषधि, इन्धनलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू पर्याप्त मात्रामा रहेकोले सर्वसाधारण जनतालाई मौज्दात नगर्न सरकारले भनिरहेको छ, अवस्था त्यही हो कि वास्तविकता फरक छ ?

पेट्रोलियम पदार्थको हकमा विश्वबजारमा साबिकको भन्दा २५ प्रतिशत मूल्य घटेको छ । तर, त्यसको अनुपातमा नेपालमा मूल्य घटाइएको छैन । नेपालमा भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई मार्च १५ तारिखमा पठाएको मूल्यसूची अर्थात् बिलिङ ढिला पठाएको कारण नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न केही ढिला भयो । यो कुरा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्नेहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । यो कुरा थाहा पाएर नै साझा, नेपाली सेना र प्रहरीले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पबाहेक निजी पम्पहरूले मूल्य घटेर आउने कुरा निगमकै अधिकारीबाट सूचना चुहावट भएपछि गत शनिबार र आइतबार इन्धन नै उठाएनन् । सोमबार मात्रै निगमले मूल्य निर्धारण गरेपछि मात्र उठाए । यही कारण सोमबार दिनभर पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताहरूले लाइन बस्नुपरेको थियो ।

विश्वबजारमा भएको कुरालाई सबैले नजरअन्दाज त गरिहेकै हुन्छन् । अब मूल्य घटेर आउँछ भनेर जानकारी पाएसँगै उनीहरूले किन घाटा खाने भनेर उपभोक्तालाई मर्का पार्नकै लागि त्यसो गरे । जसले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न खोजे उनीहरूले मात्र उठाए । त्यसो गर्नु भनेको कानुनको बर्खिलाप गर्नु हो, अर्थात् कानुन हातमा लिने काम भयो । नेपाल आयल निगमको डिलरसम्बन्धी विनियमअनुसार २४ घण्टा नै पेट्रोल पम्प खुला राख्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि उनीहरूले इन्धन त उठाउनै पर्दथ्यो । तर, तिनीहरूलाई इन्धन नउठाएबापत पनि कुनै कारबाही भएन । निगमले नै यसमा एक्सन लिनुपर्ने हो कि होइन ? मूल्य घटाएपछि मात्र इन्धन उठाउने र पेट्रोल पम्प खोल्ने काम भएको छ । यसबाट नै धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ सरकारले अहिले के–कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा ।

अर्को कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले के भन्छ भने जानाजानी अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन दिनु हुँदैन । यदि अभाव सिर्जना गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यापारी वा व्यवसायीलाई कारबाही हुनेछ भनिएको छ । नियम कानुनले भनेको कुरा गर्नुपर्ने दायित्व नियामक निकायको होइन । यतिका दिनसम्म पनि नियामक निकायले खोइ त कारबाही गरेको ? तत्कालै एक्सन लिएर यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई नसियत, कानुनी कारबाही, जरिवाना वा सतर्क के गर्नुपर्ने हो त्यो किन गरिएको छैन । यसो गर्नु भनेको जनहितविपरीतको कार्य हो, जो सरकार आफैँले गरिरहेको छ । सरकारका यस्तै क्रियाकलाप र गतिविधिका कारण कालोबजारी मौलाएको हो ।

अहिले बजारमा ग्यास पनि अभाव भएको देखिएको छ, यसको कारण पनि त्यही हो ?

बजारमा हाल ८४ लाख सिलिण्डर छन् । उपभोक्ताको घर, पसल, डिलर वा ग्यास प्लान्ट जहाँ भए पनि कुल संख्या यही हो । अहिलेको अवस्थामा यो पूरैको आवश्यकता हुँदै होइन । यत्रो सिलिण्डर कहाँ लगेर राख्ने ? त्यसकारण पर्याप्त मात्रामा उपभोक्तालाई ग्यास पुग्छ । यो अलि संवेदनशील वस्तु भएकोले पनि ढुवानीमा केही कठिनाइ पक्कै छ । हिजोको दिनमा इन्डियन आयल कर्पोरेशनले नेपालमा जे–जसरी सप्लाई गर्दै आएको थियो अहिलेको अवस्थामा त्यसो गरिरहेको छैन भन्ने सुनेको छु । जसको कारणले सप्लाइमा केही अवरोध आएको छ, त्यसले गर्दा पनि केही समस्या आएको हो । यसको फाइदा केही व्यापारीहरूले लिन खोजिरहेका छन् । मौकामा फाइदा लिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । केही डिलर र पसलेहरूले यस्तो संवेदनशील समयमा नाजायज काम गरेर फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । यो कुराको जानकारी हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ र मिडियाहरूले पनि पाएका छन् । अब निगमले कालोबजारी गर्न खोज्नेहरूका विरुद्ध तदारुकताका साथ सप्लाइमा सुुधार गरी उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नै जरुरी छ । यो कुरामा निगम अहिले चुकिरहेको अवस्था छ ।

खाद्यान्नको हकमा अवस्था के–कस्तो रहेको तपाईंले पाउनुभएको छ ?

संयोग नै मान्नुपर्छ । यो समय खाद्यन्न अभाव हुने समय होइन । चैतको मध्यदेखि जेठसम्म खाद्यन्नको अभाव र संकट हुन्छ । अहिले खाद्यन्न प्रश्सत मात्रामा छ र सहजै उपलब्ध हुने समय पनि हो । हाल आम नागरिकहरूलाई त्रास देखाएर नुनमा समेत कालोबजारी गर्ने काम भइरहेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री स्वयंले पोखरामा अनुगमन गर्दा २० रूपैयाँको नुनलाई २५ लिएको कुरा बाहिर आएकोे छ । यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर तत्कालै नियामक निकायहरूले ज–जसले यस्तो कार्य गरेका छन्, तिनीहरूलाई कारबाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुुपर्ने थियो ।

औषधिको सम्बन्धमा नि ?

जहाँसम्म औषधिको सवाल छ । सेनेटाइजर, मास्क र औषधिको विषय अभावभन्दा पनि गराइएको अवस्था छ । वास्तवमा यी चिज अभाव हुनुपर्ने नै होइन । अभाव हुनुमा उपभोक्ता र बिक्रेता दुवै पक्ष दोषी छन् । मेडिकल पसलेहरू त अझ बढी दोषी छन्, यसमा । उनीहरूकै कारण नै अभाव भएको हो । सेनेटाइजर बजारमा परल मूल्यमा नै उपलब्ध छ । हामी उपभोक्तामा पनि हतास मानिसिकता रहेकोले पनि कालोबजारी गर्न बल पुगेको हो । हामीमा प्रयोगको लागि भन्दा पनि स्टोर गरेर राख्ने प्रवृति बढी छ । यही कारण हाहाकार र अभाव भएको हो । यदी सेनेटाइजरको अभाव छ भने साबुन पानीले पनि हात धुन सकिन्छ, किन त्यही चाहियो ? हामी नै अनावश्यकरूपमा पैसा खर्च गरेर सामान होल्ड गर्ने प्रवृतिमा लागेका छौँ, यो नै गलत हो । विनाकारण टेन्सन लिन आवश्यक पनि छैन । एकजना नेपालीलाई पर्ने समस्या हामी सबैको हो भन्ने भावना सबैमा आउनु प-यो । यो भावनालाई हामीले जबसम्म आत्मसाथ गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म समस्याको सामाधान निस्कदैन पनि ।