१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना अझै अन्यौलमा

काठमाडौं । सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको र नेपालभित्र निर्माण भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचा कस्तो हुने भन्नेमा सरकार अझै अन्यौलमा छ ।

आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ८० अर्बबराबर रहने बताइएको छ । त्यसमा मुआब्जा, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्रै ७३ अर्बबराबरको खर्च हुने सरकारी दाबी छ । सोही कारण उक्त आयोजनाको वित्तीय स्रोत तथा निर्माण ढाँचाको बारेमा सबैको चासो रहेको हो ।

सरकारले चालूृ आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मै उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरे पनि अझै पनि आयोजनाको वित्तीय तथा निर्माण ढाँचा तय हुन नसक्दा चालू आवमा काम सुरु हुनेमा आशंका बढेको छ ।

आयोजनाका लागि नै खर्च हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँबराबरको शुल्क लिनेगरी निर्धारण गरेको छ भने मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, सरकारले वित्तीय व्यवस्था र निर्माणको ढाँचा तय गर्न नसक्दा चालू आवमा नै सो आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेमा सबैतिर आशंका गरिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै एक खर्ब ८० अर्बबराबरको स्रोतको जोहो हुने सरकारको दाबी छ ।

सरकारले उक्त बुढीगण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारूपमा अगाडि बढाएको छ । मुआब्जाको काम सकिन लाग्दा सरकारले बल्लतल्ल आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्नका लागि छलफल मात्र सुरुआत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल सो आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम सम्पन्न गर्न भन्दै निर्देशन दिएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले छलफल थालेको हो । छलफल मन्त्रालयस्तरमा मात्र सुरु भएको कारण उक्त आयोजनाको काम चालू आवमा सुरु हुनेमा आशंका गरिएको हो ।

‘बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने र कुन मोडालिटी अपनाएर निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘देशमा सबैभन्दा धेरै बिजुली चाहिने ठाउँमा पहिचान गरिएको उक्त आयोजनाको अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्था र निर्माणको ढाँचा फाइनल हुन नसक्नुले सरकारले चालू आवमै काम सुरु गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार आन्तरिक र बाह्य कारणले सरकार उक्त आयोजना अगाडि बढाउन अलमलमा परेको हो ।

सरकार आर्थिक संकटमा परेको बेला उक्त आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्यौल भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कारण ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सेयर संरचनाको विषयमा तत्काल टुङ्गो लगाएर ल्याउन बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको राससले पनि जनाएको छ । यद्यपि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको संकेत नपाएसम्म सेयर संरचनाको बारेमा निर्णय लिनसक्ने अवस्था छैन ।

मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकमलगायतका संघसंस्थासँग पनि तत्काल छलफल गरी कुन निकायले के–कति लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ त्यसको जानकारी गराउन भनेका छन् । उक्त छलफल सोमबारपछि मात्र हुने बताइएको छ । सरकारले आज आइतबार पनि छठ पर्वका लागि भनेर सार्वजनिक बिदा दिएको कारण शुक्रबार सरकारी कार्यालयहरूमा खासै चहलपहल भएको थिएन ।

मन्त्री बस्नेतले आयोजना व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता चयन तथा परियोजना व्यवस्थापकको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, सरकारसँग यति ठूलो आयोजनामा लगानी गर्ने पैसाको भने अभाव देखिन्छ । हालसम्म वितरण भएको मुआब्जालाई सरकारी लगानी मानेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारको तयारी छ । आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न एक दशकदेखि आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका स्थानीयवासीले विभिन्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले भने ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

सरकारले आयोजनास्थल गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा कार्यालयसमेत स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि खर्च भएको रकमलाई सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप फन्ड’मा राखेर आवश्यक निर्णय गर्नसके आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुने बताइएको छ ।

एकै पटक ठूलो रकम नचाहिने तथा क्रमशः बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने दाबी गर्दै तत्काल आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । यद्यपि मन्त्री बस्नेतले भनेको जस्तो सानो अंकको बजेटले उक्त आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोत र ढाँचा तय गरेर चालू आवमा काम सुरु भएमा आयोजना निर्माणका लागि करिब आठ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । सो अवधिभित्र आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुट्नसक्ने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ । यस्तै, सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले झण्डै ३५ अर्बबराबरको रकम व्यावसायिक वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने सिफारिस गरेको थियो ।

हालसम्म भए गरेका सबै अध्ययन तथा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई एकमुस्टरूपमा अध्ययन गरी तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समस्या नहुने आयोजनाका बुझाइ छ । मन्त्री बस्नेतले जति निर्देशन दिए पनि स्थानीयवासीको माग कानुनअनुसार सम्बोधन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन, लगानीको उपयुक्त विधि तथा सेयर स्वामित्वका विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीले त सरकारी निर्णयलाई अगाडि बढाउने मात्र हुन् ।