डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीलाई राहत

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष लालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य छन् ।

आयोगले महसुल विवादको समयलाई विभिन्न तीन चरणमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उद्योगीले २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए ।

‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भनिएको अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशखसम्मको समय सो आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो ।

त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो’, आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकले, उद्योगहरुलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरु सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने जानकारी दिँदै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताए । आयोगका अध्यक्ष लालले समग्र विषय र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि आयोगले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष लालले प्राधिकरणले कानुनअनुसार मात्रै महसुल लिन मिल्ने बताएका छन् । महसुल नै निर्धारण नभएको अवधिको पछि निर्धारण गरेर शुल्क लिन कानुनअनुसार नमिल्ने बताएका छन् ।