‘सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौँ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिन सफल भएको बताएका छन् । राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे आइतबार भएको छलफलमा उनले लगानी सम्मेलनमार्फत सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिन सफल भएको दाबी गरे ।

सो सम्मेलनमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेताबाट लगानीमैत्री वातावरणबारे व्यक्त समान धारणाले आर्थिक नीतिमा सिङ्गो देश एकै ठाउँ रहेको सन्देश गएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूले सकारात्मक कुरा गर्नु त छँदैछ तर प्रमुख प्रतिपक्षका नेता र विज्ञहरूले पनि एकै स्वरले देशमा लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो’, उनले भने,‘लगानी वातावरण बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नीतिगत मतभिन्नता छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र देशभित्रकै निजी क्षेत्रलाई दिन सफल भएका छौँ ।’ यस्तै, उनले निजी क्षेत्रका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठवटा कानुनमा गरिएको सुधार तथा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहन उनले आग्रह समेत गरे । ‘लगानी सम्मेलनका सबै सत्र र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कानुनमा भएका संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ’, उनले भने, ‘मुखले मात्र होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्र मैत्री रहेको सन्देश दिएका छौँ ।’ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादकत्व बढाई अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेरको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी गरिने उनले बताए । अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरिरहेका नीति परिवर्तन नगरिने समेत उनले जानकारी दिए । ‘करका दर हेरफेर गर्दा यो कारणले बढायौँ, यो कारणले घटायौँ भन्छौँ । यो हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो’, उनले भने, ‘छिमेक र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।’