आम्दानीभन्दा खर्च बढी सरकारी वित्त घाटामा

काठमाडौं । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारको वित्त खाता घाटामा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा सरकारी वित्त खाता दुई खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको आम्दानी आठ खर्ब ५९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । तर यो अवधिमा सरकारले १० खर्ब ६१ अर्ब खर्च गरेको छ ।

सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ । सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व संकलनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी वित्त खाता घाटामा गएको छ । सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने भएकाले आम्दानी र खर्चमा समस्या देखिएको हुनसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्तभन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढंगले काम गर्छ अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत)को हिसाब गरिन्छ । तर, अपवादमा अर्थात् केही देशहरूमा कहिलेकाहीबाहेक सरकारी आम्दानी आवश्यक खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन अनि घाटाको बजेट बनाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ’, पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरले बताए । उनका अनुसार घाटाको बजेट बनाए पनि उचित तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा समस्या देखिएको छ ।

१० महिनामा सरकारले आठ खर्ब ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारको आम्दानीको अर्को हिस्साको रूपमा रहेको वैदेशिक सहायता कमजोर देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतास्वरूप दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत हो । यस वर्षका लागि वैदेशिक सहायतास्वरूप ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा कुनै पनि वैदेशिक सहायता प्राप्त भएकोे छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक सहायता आउन नसक्नुमा विश्वमा देखिएको द्वन्द्वले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र नेपाल विकासोन्मुख मुलुकतर्फ उत्मुख हुनु पनि रहेको छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकतर्फ स्तरन्नोति हुँदै जाँदा वैदेशिक अनुदानभन्दा पनि ऋण लिन सक्षम मुलुकको दृष्टिकोणबाट हेरिने भएकाले वैदेशिक अनुदामा कमी आएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन् । उनले दातृ निकाय तथा मुलुकहरूले नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिनसक्ने मुलुकको हैसियतमा राख्न थालेपछि वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको छ ।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको खर्च १० खर्ब ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६० दशमलव ६२ प्रतिशत हो । यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तुलनात्मक रूपमा आम्दानीभन्दा खर्च बलियो देखिए पनि खर्च कमजोर रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले करिब ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन सम्भव देखिँदैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको देखिन्छ । मुलुकको विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्चले नागरिकको सहजताको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै मुलुकको विकासमा समेत योगदान पु¥याउँछ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरूले खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधार सहजै प्राप्त गर्छन् । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च सात खर्ब ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६ दशमलव १७ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भने ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ ।

पुँजीगत खर्च एक खर्ब १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भएकोे छ जुन वार्षिक लक्ष्यको ३७ दशमलव ६२ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ छ । १० महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६२ दशमलव छ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा सरकारले चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब क्रमशः ३४, ६३ र ३८ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदाको अवस्थालाई बजेटघाटा भनिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेटघाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायतमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढंगले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको नियमित र वस्तुपरक अनुगमनमार्फत देखिएका शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता कायम गर्ने एवं बजेटउपर संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । विगत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई संकलित राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भनेर स्वयं महालेखाले भनेको अवस्था छ तर सरकार त्यसलाई सुधार गर्न नसक्दा बजेटघाटा बढ्दो अवस्थामा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments