राज्यव्यवस्थामा किन यत्रो बिजोग ?

काठमाडौं । राज्यसत्ता ठीक ढंगले सञ्चालन नभएको घुमाउरो तरिकाले प्रधानमन्त्री र उच्चतहका कर्मचारीले स्वीकारिसकेको अहिलेको अवस्था हो । राजनीतिक पार्टी र नेताहरू ‘नर्भस’ हुनथालेको प्रस्ट संकेत देखा परिसक्यो । अहिलेको राज्यव्यवस्थाबाट नतिजा नआएको सरकारी तथ्यांकहरूबाट नै प्रमाणित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री समेत आत्तिएर मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न भनेर पटक–पटक सार्वजनिकरूपमा बोलेको बोलेकै छन् । हरेक पार्टीका प्रमुखले न आफ्नो पार्टी नै ठीक ढंगले चलाउन सकिरहेका छन्, न त सरकार नै हाँक्न सकिरहेका छन् । सरकारको अलावा प्राय सबै पार्टीहरू समेत आत्तिएर राज्यसत्ता सञ्चालनमा कहाँ के–कस्तो कमजोरी भयो भनेर अब जनतालाई सोध्न जाने भनेर देश–दौडाहमा गइराखेका छन् । योभन्दा हाँस्यास्पद कुरा के होला ? बिचरा जनतालाई सरकारी संयन्त्र कसरी चलाउने भनेर कसरी थाहा हुन्छ र ? अनि आफ्नो कमजोरीहरू ढाकछोप गर्न राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तबारे बोलेर जनतालाई अझै अलमल्याउन खोजिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । एक किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउने समस्या र एक किसानका छोराछोरीले पढाइ सकेपछि पनि रोजगारी नपाउने समस्यासँग ‘विचार’ कहाँनिर आएर जोडिन्छ भनेर जनताले अहिलेसम्म ठम्याउन सकेका छैनन् । तैपनि नेताहरूले भाषण र अन्तर्वार्ताहरूमा ‘विचार’ शब्द बडो तामझामका साथ पटक–पटक प्रयोग गरेर जनतालाई ढाँट्ने काम छोडेका छैनन् ।

‘काम गरेँ कि फसेँ’ भन्ने मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा जति–जति माथिल्लो पदमा गयो झन्झन् हाबी हुँदै गएको पनि अहिलेको एक धरातलीय यथार्थ हो । जब कि व्यवस्थापन शास्त्रको एक आधारभूत सिद्धान्तअनुसार यसको ठीक उल्टो बढुवा हुँदै जाँदा एक पदाधिकारीले झन्झन् बढी खतरा मोलेर साहसिलो निर्णय गर्दै जानुपर्ने हो । ‘अनाथ’ प्रादेशिक सरकार आफूलाई अधिकार नै दिएन भन्ने राम्रो बहाना बनाएर कुर्सी–झगडामा नै व्यस्त छन् भने स्थानीय सरकार बेरोजगारी र घट्दै गइरहेको आम नागरिकको क्रयशक्तिलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी गाउँ र सहरलाई श्रृङ्गारपटार गर्नु नै प्रमुख काम भन्ठानेर रमाइरहेको देखिन्छ । राज्यसत्ता सञ्चालनको शतप्रतिशत जिम्मा लिने सरकारमा विराजमान राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीतन्त्र नै यसरी बिचल्लीमा परिरहँदा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उद्योग व्यापार क्षेत्र स्वतः डामाडोल हुने नै भयो ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देश चलाउने जिम्मा दलहरूको हुने र दल चलाउने जिम्मा राजनीतिज्ञहरूको हुने एक सर्वमान्य सिद्धान्त हो । अहिलेसम्म भए÷गरेका राम्रो असल कामको जस दल चलाउने उच्चतहका नेताहरूलाई नै दिनुपर्छ भने अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल पछि पर्दै गएको दोष पनि नेताहरूलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै मुलुक उँभो लाग्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पेचिलो ‘इस्यु’ भनेको ‘गभर्नेन्स’ अथवा राज्यव्यवस्था हो । राज्यव्यवस्थाको गुणस्तर दुईवटा पक्षले निर्धारण गर्छ– कानुन र शासन गर्ने जिम्मा लिएका नागरिकहरूको क्षमता । कानुनको दायराभित्र संविधान, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि पर्छ । शासन गर्ने जिम्मा लिएका नागरिकहरू भन्नाले सरकारभित्रको राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरू जनाउँछ ।

शीर्ष कानुन भनेको संविधान हो । गत ३४ वर्षमा २७ पल्ट सरकार परिवर्तन गर्न छुट दिने संविधान ठीकै छ, लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक नै हो भनेर रमाएर बस्नु भनेको पागलपनको लक्षण हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यसैगरी कानुन निर्माता अर्थात् सांसद पदको लागि हुने निर्वाचनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च नगरीकन कुनै हालतमा चुनाव जित्न सक्तैन भनेर तीन करोड जनताले थाहा पाइसकेपछि यही राज्य संरचना र यही निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार शून्य पार्न सम्भव छ भनेर बस्नु पनि मुर्खताको पराकाष्ठा हो । एकताका १८ घन्टासम्म ‘लोडसेडिङ’ हुने विद्युत् प्राधिकरण, सधैँ घाटामा जानेगरेको आयल निगम, २५ वर्षसम्म एउटा पनि जेट विमान खरिद गर्न नसक्ने वायुसेवा निगम, कहिल्यै समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने निकाय, कहिल्यै बजेटको समस्या नहुने धनी कम्पनी हुँदाहुँदै आधा बजारको हिस्सा निजी क्षेत्रको हातमा दिने नेपाल टेलिकम, सिटामोल र जीवनजलसम्म पनि उत्पादन गर्न नसकेको औषधि कम्पनी आदि राम्रो ढंगले नचलेको प्रमुख कारणहरूमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी र सरकारी संस्थाहरूलाई तालुक मन्त्रालयहरूले दह्रो नेतृत्व दिन नसकेकोलाई मान्नु पर्छ । तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी संस्थाहरूलाई हातखुट्टा बाँधेर राख्ने र उद्योग व्यपार क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि संशोधन गर्न अल्छी मान्ने प्रवित्ति संसद्मा व्यापक भएको पनि प्रमाणित गर्न सकिने तथ्य हो । द्रुतगतिमा विकास भएका अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूको ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि ‘कपिपेस्ट’ मात्र गरे पनि हुनेमा पनि तीन करोड जनताको समृद्धिसँग जोडिएको कानुनहरू संशोधन गर्न सांसदहरू किन हिचकिच्याइरहेको आश्चर्यको विषय हो ।

राज्यव्यवस्था सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दोस्रो पक्ष भनेको सरकारी संयन्त्रभित्रको राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको नैतिकता, मानसिकता, कार्यक्षमता, लगनशीलता र बौद्धिकस्तर नै हो । ‘फलामे ढोका’ लोकसेवा पार गरेर आएका उच्च सरकारी पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन के–कति कारणले सन्तोषजनक नभएको भनी कारण खोतल्ने काम गर्न कहीँकतै भइरहेको देखिँदैन । कर्मचारीहरूको मनोबल अहिलेजतिको गिरेको इतिहासमा छैन भनेर उच्चतहको कर्मचारीहरूले खुलेआम चियागफ गरिरहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कानमा नपरेको हुनै सक्तैन । दुई÷चारवटा बैठक र कडा निर्देशनले यो समस्याको समाधान कुनै हालतमा हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रको गिरेको मनोबल बढाउने काम राजनीतिज्ञहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनुपर्ने हो, तर सरकार र संसद्ले यस मामलामा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

भ्रष्ट नेता र कर्मचारीलाई निर्मम तरिकाले सजाय दिनै पर्छ भन्ने जनताको चाहना हो भन्ने मान्यतामा निर्दोषलाई पनि घुस खाएर दोषी भनी प्रमाणित गरेको भन्ला कि भनेर डराएर संसदीय समिति, अख्तियार, प्रहरी र सीआईबीबीच भ्रष्टाचारको शंका मात्र भए पनि कडाभन्दा कडा पाइला चालेर ‘बहादुरी’ देखाउन होडबाजी नै चलिरहेको अवस्था छ । यसको प्रतिकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले ‘काम गरेँ कि फसेँ’ नीति अपनाएर गुपचुपरूपमा घुमाउरो तरिकाले घुर्की देखाइरहेको प्रस्ट भइसकेको छ । यसको छनक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पक्का पनि पाइसकेको हुनुपर्छ । विडम्बना के छ भने यत्तिको गम्भीर ‘मनोवैज्ञानिक रोग’बाट कर्मचारीतन्त्र ग्रस्त भइसकेपछि पनि यो रोगको औषधि सरकार र संसद्ले खोजेको देखिएको छैन । साना–ठूला सबै पार्टीको लागि पनि यो एक गम्भीर चासोको विषय हुनुपर्ने हो, सर्वदलीय बैठक नै बस्नुपर्ने अत्यन्त गहन विषय हो ।