काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको सेटिङमा बीमा समितिले सातवटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनलागेको विषय अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
बीमा समितिले पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घुस लेनदेनमा दर्ता गर्न खोजिएको लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य नै गैरकानुनी भएको भन्दै यही असोज २ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै बीमा समितिसहित अर्थ मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बुधबार बीमा समितिको नाममा लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य रोक्नु नपर्ने कारण भएमा सोको प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा समितिको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिनुअघि यही असोज ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ ।
न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य खारेज किन नगर्नुपर्ने हो ? यदि नगर्नुपर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सोसहित लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । दीपक कुमार बरालको तर्फबाट दायर रिटमाथि अधिवक्ता महेश नेपाल, धनञ्जय खनाल र निश्चल वाग्लेको बहसपछि न्यायाधीश मोक्तानले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
आर्थिक दैनिकले यसअघि नै पौने दुई अर्ब घुस सेटिङमा नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्नलागेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । लघुबीमाको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च प्रवेश गरेसँगै अब नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स अनिश्चित बन्नपुगेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया