कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भत्ता कटौती गर्ने जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावबमोजिम २० वटा संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि गरे । साथै समान प्रकृतिका संस्था एकापसमा गाभिने र प्रदेशमा समायोजन गरिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्ने, विद्युतीय बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइने र एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गए । रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- क्यान्सर रोगका क्षेत्रमा नेपालमा सहकार्य गर्दै बैंगलोरको एचसीजी अस्पताल
- सरकारले १३ अर्ब ३३ करोड ऋण स्वीकार गर्ने
- बहाल कर नतिरेपछि दुई कम्प्लेक्सलाई कामपाको पत्राचार
- जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न एडिबीले नेपाललाई सहयोग बढाउने
- महाँकालको विकासका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन् : प्रधानमन्त्री
- सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहन्छ : एमाले नेता भट्टराई
- वेस्ट इन्डिज ‘ए’सँगको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी
- बागलुङमा सुन्तला खेतीप्रति कृषकको आकर्षण
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया