नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेटअघि पटक–पटक भन्ने गरेकोमा पर्छ अब देशमा व्यापक र रुपान्तरणकारी आर्थिक विकास हुन्छ । त्यसले अहिलेसम्मका सबै परम्परा तोड्ने छ र नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने छ । तर याद रहोस्, जसलाई पुराना दल भनेर परिचय गराइयो चालू वर्षको बजेटमा तिनको काम भनेको बजेटको घोषणामात्र हो । बजेटको घोषणा गरेर ती दलहरू विस्थापित भए भने सत्तामा त्यसैबेलादेखि नयाँको प्रवेश भएको हो । तर बजेट परिचालनमा भने न त्यो सरकारले र न यो अत्यधिक बहुमत पाएको सरकारले नै केही परिवर्तन ल्याउन सके । विकासका सन्दर्भमा त यो नयाँ सरकार विगतका भन्दा पनि औसतमा तल देखियो । बजेटको आकार बढाउने, सो अनुसारको राजश्व उठाउन नसक्ने, घाटा बजेट बढाएर ऋणमा निर्भरता कायम गर्ने तथा पँुजीगत खर्चको विनियोजनमा नै कन्जुस्याँइ गर्ने र विनियोजन भएको रकम पनि खर्च नगर्ने तथा असारे खर्च हृवात्तै बढाउने र पुँजीगत रकममा व्यापक तहको रकमान्तर गरेर अर्को बेथिति बसाल्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ । जसले परम्परा भन्दा कुनै भिन्न संकेत दिँदैनन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिमतिर पुँजीगत खर्चको २०–२२ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरेका देखिएको छ । त्यसै पनि ठूलो रकमको रकमान्तर आफैँमा एउटा बेथिति नै हो । घोषित कार्यक्रमअनुसार काम नगर्ने असारमा आएर मनलाग्दी रुपले बजेट चलाउने प्रवृत्तिको यो वर्ष त झन् बढेको देखियो । अपेक्षा भने घटोस् भन्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । अर्थमन्त्रीले कडाइ गरेका भए यस्तो रकमान्तर नरोकिए पनि विगतको भन्दा चाहिँ कम हुने थियो होला । अर्थ मन्त्रालयले नै जनाएअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा विकासतर्फ २६ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको देखिन्छ । यो वर्ष पुँजीगततर्फ तीन खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो भनेको ६.६१ प्रतिशत रकमान्तर भएको अवस्था हो । गएको जेठ महिनासम्मको कुल पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हिसाबबाट चालू वर्ष पुँजीगततर्फ भएको खर्चको झन्डै २० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यता लक्षको भन्दा धेरै कम खर्च भइरहेको अवस्थामा रकमान्तरको यो चित्रले देशको विकास निर्माणको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने एउटा चित्र पनि हुनुपर्छ । विकासनिर्माणका नाममा विनियोजन भएको रकम रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गर्नु भनेको विकासलाई त धोका हो नै साथै अर्थ परिचालकहरूले गरेको आर्थिक अपराध भने पनि हुन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकासबाट झिकिएको रकमले शक्ति केन्द्रहरूको मिलेमतोबाट विभिन्न निकायको इन्धन, भत्ता, नयाँ गाडी खरिद वा सरकारी कार्यालयको प्रशासनिकतर्फ खर्च गर्ने गरेका भनेर विगतदेखि नै आरोप लाग्दै आएका छन् । परिवर्तन गर्छु भन्नेहरूले पनि त्यसैलाई दोहो¥याउनु देशका लागि दुःखद् अवस्था हो । व्यापकरुपले पूर्वाधारमा विकास नभई देशको विकास हँुदैन । त्यसमाथि असार मसान्ततिरका रकमान्तर गर्ने प्रणाली नै बेठिक भएको भन्दै असारमा गरिने रकमान्तरले त नियत नै खराब भएको देखाउँछ । विज्ञहरूका अनुसार प्रणालीगत रूपमा हेर्ने हो भने असारमै आएर रकमान्तर गर्ने कार्य पूर्णतः गलत नै हो । यसले बजेट प्रणाली नै ठिक नरहेको प्रमाणित गर्ने गर्छ । सुशासनको नारा यसपालि एक्सक्युज छ, किनभने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट हो भन्न पाइयो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि रकमान्तर गर्नु भनेको अघिकालाई दोष दिँदै आफूले मोजमस्ती गर्नुसरह हो । अरु त अरु अर्थ मन्त्रालयकै बजेटमा करिब चार अर्ब रकमान्तर भएको देखिन्छ । जब अर्थले नै आर्थिक अनुशासन तोड्छ भने अरुबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन वा व्यर्थ हुन्छ । ध्यान जाओस् ।
