काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी), इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्क, आर्थिक ऐनको कार्यान्वयन तथा सम्भावित राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित बहुचर्चित विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूचीअनुसार भेषराज लुइँटेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको ०८२–डब्लूओ–१०६० नम्बरको रिटमा “रिट जारी” भएको छ।
यस फैसलाले केवल एउटा रिटको परिणाम निर्धारण गरेको विषयका रूपमा मात्र नभई संसद्ले आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारण गरेको राजस्वसम्बन्धी दायित्वलाई प्रशासनिक अभ्यास, बिलिङ संरचना वा नियामकीय स्वीकृतिले परिवर्तन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नलाई समेत केन्द्रमा ल्याएको छ।विवादको मूल विषय इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शीर्षकमा रकम लिन पाउने वा नपाउने मात्र थिएन। उपलब्ध अनुसन्धान तथा कानूनी नोटअनुसार मुख्य प्रश्न थियो—कानूनले दिएको सीमित ५० प्रतिशतसम्मको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर वास्तविक इन्टरनेटरसेवा राजस्वको ठूलो हिस्सा सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्सका रूपमा वर्गीकरण गरी टीएससी लाग्ने आधार घटाइएको हो कि होइन?उपलब्ध अनुसन्धान सामग्रीमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ देखि २०८१र८२ सम्मका वर्ल्डलिंकका खुद्रा ग्राहक बीजक अध्ययन गरिएको उल्लेख छ। अनुसन्धानमा इन्टरनेट र सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शीर्षकमा बराबर रकम देखाइएको बिलिङ ढाँचा देखिएको तथा सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शीर्षकमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको ५० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी, प्रतिवेदनअनुसार १०० प्रतिशत बराबर रकम देखाइएको निष्कर्ष उल्लेख छ।
यही तथ्यलाई आधार बनाएर निवेदक पक्षले अदालतमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको थियो—“५० प्रतिशत कुन आधार रकमकोर?”
कानूनी नोटमा प्रस्तुत गरिएको उदाहरण अझ सरल थियो। यदि वास्तविक इन्टरनेटरसेवा शुल्क रु। १०० छ भने त्यसको अधिकतम ५० प्रतिशत अर्थात् रु। ५० सम्म सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्सको रूपमा छुट हुन सक्ने हो। तर ग्राहकबाट कुल रु। २०० लिएर इन्टरनेट रु। १०० र सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स रु। १०० देखाइयो भने सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स वास्तविक इन्टरनेट शुल्कको १०० प्रतिशत पुग्छ। त्यसैले विवाद “५० प्रतिशत लिन पाइन्छ कि पाइँदैनरु” भन्दा पनि ५० प्रतिशतको कानूनी आधार के होरु भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको थियो।
‘५० प्रतिशतको हिसाब मिल्यो’ भन्दैमा कानूनी दायित्व समाप्त हुँदैन
सुनुवाइका क्रममा उठेका तर्कको प्रतिवादमा निवेदक पक्षले अंकगणित र कानूनी वर्गीकरणलाई अलग गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। ५० प्रतिशतको गणितीय हिसाब सही हुनु एउटा कुरा होस तर कुल बिलको ५० प्रतिशतलाई स्वतः सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स मानेर टीएससी नलाग्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को कानूनी प्रश्न हो।
यसैगरी, “ग्राहकबाट टीएससी उठाइएन, त्यसैले सरकारलाई पनि बुझाउनुपर्ने रकम भएन” भन्ने तर्कमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। कानूनी नोटमा दायित्वको क्रम उल्टो पार्न नमिल्ने उल्लेख छ—पहिले कानूनबमोजिम कति रकम उठाउनुपर्ने थियो भन्ने निर्धारण हुनुपर्छ, त्यसपछि कति उठाइयो र अन्ततः राज्यलाई कति बुझाइयो भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ।
यो प्रश्नलाई निवेदक पक्षले मूल्य अभिवृद्धि करको उदाहरणसँग पनि जोडेको थियो—कानूनबमोजिम उठाउनुपर्ने रकम ग्राहकबाट नउठाइएको कारण मात्र राज्यप्रतिको कानूनी दायित्व स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।
एनटीए को ट्यारिफ स्वीकृति र संसद्को आर्थिक कानूनबीचको सीमा
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो—नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९एनटीए० बाट ट्यारिफ स्वीकृति भएको कारणले त्यसलाई आर्थिक ऐनको राजस्व दायित्वमाथि प्रभाव पार्ने आधार बनाउन मिल्छ कि मिल्दैनर?निवेदक पक्षको कानूनी प्रतिवादमा एनटीएको नियामकीय स्वीकृति र संसद्ले बनाएको आर्थिक ऐनबाट सिर्जित राजस्वसम्बन्धी दायित्व अलग विषय भएको तर्क गरिएको थियो। दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत एनटीएले ट्यारिफ स्वीकृत गर्न सक्ने भए पनि त्यसबाट आर्थिक ऐनको राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः परिवर्तन हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
अर्को नोटमा पनि यही प्रश्नलाई स्पष्ट रूपमा राखिएको थियो—एनटीएले ट्यारिफ स्वीकृत गरेको हो कि फाइनान्स एक्ट संशोधन गरेको होरु नियामकीय स्वीकृति संसद्को आर्थिक कानून संशोधन गर्ने अधिकारको विकल्प बन्न नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
राजस्व चुहावटको प्रश्न पनि बहसको केन्द्रमा
यो विवाद केवल टीएससी असुलीको हिसाबमा सीमित थिएन। उपलब्ध अनुसन्धान सामग्रीले राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानूनी प्रश्नसमेत उठाएको देखिन्छ।अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बीजक, आय विवरण, मासिक टीएससी विवरण, एनटीएबाट स्वीकृत ट्यारिफ, नेपाल टेलिकमका तुलनात्मक बीजक, मर्मतसम्भार खर्च तथा सरकारी कागजातलाई एकै अनुसन्धानमा जोडिएको उल्लेख छ। पाँच आर्थिक वर्षको बिलिङ ढाँचालाई अलग–अलग बीजकमा भएको त्रुटि नभई व्यापक अभ्यासका रूपमा परीक्षण गरिएको पनि उल्लेख छ।
कार्यकारी सारांशमा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले रु। ३६,७४,५४,६५३।३६ बराबरको बिगो तथा शतप्रतिशत जरिवाना जोड्दा रु। ७३,४९,०९,३०६।७२ को दाबी उल्लेख गरेको छ। यो रकम र अनुसन्धानका निष्कर्षहरू सम्बन्धित कागजातमा आधारित दाबी हुन्।
‘पत्र धेरै हुँदैमा कानून बन्दैन’
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी निकायबीच भएका पत्राचार, एनटीएका पत्र, ट्यारिफ स्वीकृति तथा प्रशासनिक व्याख्यालाई पनि प्रश्नको घेरामा राखिएको थियो।निवेदक पक्षको मूल तर्क थियो—“पत्र धेरै हुँदैमा कानून बन्दैन।” संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय पत्र, एनटीएको पत्राचार वा अन्य प्रशासनिक पत्राचारले संशोधन गर्न नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैगरी, “सबै निकायले लामो समयदेखि यही व्याख्यामा काम गरेका छन्” भन्ने तर्कले मात्र संसद्को ऐनको अर्थ परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रश्न उठाइएको थियो।
आजको फैसला किन महत्वपूर्ण?
यस फैसलाको पूर्ण पाठ र आदेशका विस्तृत कारणहरू सार्वजनिक भएपछि यसको वास्तविक कानूनी प्रभाव अझ स्पष्ट हुनेछ। तर आजको “रिट जारी” आदेशले कम्तीमा पनि निवेदकले उठाएको सार्वजनिक कानूनसम्बन्धी विवादलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक रूपमा सम्बोधन गरेको तथ्य स्थापित गरेको छ।यस मुद्दाले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त बहसमा ल्याएको छ—राजस्वको दायित्वको निर्धारण बीजकको नामकरण, प्रशासनिक अभ्यास वा कुनै संस्थाको एकतर्फी व्याख्याबाट होइन, लागू कानूनबाट हुनुपर्छ।
अब यस फैसलापछि सम्बन्धित निकायहरूका लागि पनि प्रश्न उठ्नेछ—सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्सको वास्तविक कानूनी सीमा के होरु टीएससीको गणना कसरी एकरूप बनाउनेरु विगतमा फरक बिलिङ अभ्यास भएका आईएसपीहरूको अवस्था कसरी परीक्षण गर्नेरु र यदि राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व कम भएको देखिएमा त्यसको असुली तथा कानूनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउनेर?यही कारणले आजको फैसला एउटा व्यक्तिको मुद्दाको सफलता मात्र नभई सार्वजनिक राजस्व, नियामकीय जवाफदेहिता र कानूनको सर्वोच्चतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। भेषराज लुइँटेलले उठाएको मूल प्रश्न सरल थियो—“कानूनले कति छुट दिएको छ, र व्यवहारमा कति छुट प्रयोग भयोरु” अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलाले त्यस प्रश्नको कानूनी उत्तर र त्यसबाट उत्पन्न हुने कार्यान्वयनको बाटो स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
