गएको हप्ताको एक दिन जे भयो, त्यसको चर्चा सकिएको छैन । तर सरकार भने यस्तो मौनतामा देखियो जो कतै केही भएकै छैन । तर घटना भने कतै केही नभएको हुँदै होइन । एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो राज्यले अति सुरक्षा दिएर राखेका व्यक्ति पदाधिकारी १२ बजेको मध्यरातमा प्रहरीको अपहरणमा पर्छन् । अपहरण यसकारणले कि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाको उनलाई कुनै जानकारी हुँदैन अर्थात् कारण बताइँदैन । प्रचलित कानुनअनुसार जो कसैलाई पनि पूर्जी नभै पक्राउ गर्न मिल्दैन । त्यस्तो पूर्जी जारी गर्न पनि अदालतको आदेश चाहिन्छ । यदि मध्यरातमा नै यस्तो पक्राउ जरुरी थियो भने पक्राउ गरेको भोलीपल्ट प्रहरीको पहिलो काम नै भोलिपल्टको पहिलो घडीमा नै अदालत लाने हुन्छ । तर यो ठाउँमा केही भएन । बरु अघिल्लो दिन मध्यरातमा समातिएका यी व्यक्ति भोलीपल्ट दिउँसो मध्यदिनमा उनलाई जहाँबाट उठाइएको हो त्यहीँ छाडिन्छ । यो पक्राउ पछिको समय कस्तोसम्म देखियो भने मानव अधिकार आयोगले समेत ती व्यक्तिलाई भेट्न पाएनन् ।
घटना कति दुःखद् भने निरंकुश पञ्चायत कालपछि एउटा नागरिक माथि यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । यो भनेको चार दशकपछि नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि यस्तो आक्रमण पहिलो हुनुपर्छ । त्यसोभए अहिलेको सरकार के नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने कर्तव्यभन्दा बाहिर को हो ? जसरी हप्तादिनदेखि यस्तो पक्राउको कारण गोप्य राखिएको छ, त्यसरी नै उल्लिखित प्रश्नको उत्तर पनि गोप्य नै छ । यता यी सबै चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले प्रहरी प्रमुखलाई एक घण्टा गोप्य भेटघाट गरेका समाचारले पनि उत्तिकै सनसनी मच्चायो । तर यता यी प्रधानन्यायाधीश पनि त्यसरी नै मौन बसे जसरी सरकार बसेको छ । यो बीचमा प्रहरीले अनौपचारिक तहमा यो पक्राउ जेनजीबाट थ्रिएट आएको भनेर बताए ।
सरकारी प्रवक्ताले चौथो दिन जेनजी होइन अन्यत्रबाटै त्यस्तो थ्रिएट आएको भनेर औपचारिक रुपमा नै जनाए । यी सबै चलिरहँदा जो पीडित हुन् उनी भने मौन छन् । यसले सम्भवतः त्यसपछि पनि उनको ज्यान खतरामा छ भनेर सरकार आफैँ केही मोलतोल गरिरहेको छ । त्यो राजनीति पनि हुन सक्दछ र आर्थिक पनि । तर यो कुराले स्पष्ट जवाफ नपाएको जति दिन बितिरहेका छन्, यसले झन्झन् नागरिकरको जीवन राज्यसत्ताले नै नागरिकको जिउधनमाथि खोलवाड गरेको र आतंक मच्चाएको भन्ने कुरा भने झन्झन् नै प्रष्ट हँुदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ । किनभने यो एउटा घटना लुकाउन सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दर्जन बढी हुनेगरी नागरिकमा आतंक सृर्जना हुनेगरी सन्देश दिइरहेको अवस्था प्रकट हुँदैछन् । यो कुरा झन् डरलाग्दो हुनुपर्छ ।
यी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटना आफैँ चाहिँ के हो भनेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले जे भनेको छ, त्यसले त झनै साधारण नागरिकको जिउधन यो राज्यका लागि केही होइन भन्ने सत्ताले मन्त्र नै बनाएको बुझाउँछ । जुन झनै खतराको विषय हो । न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकपछि जारी भएको विज्ञप्तिमा अदालतका पूर्वपदाधिकारी ती जो हुन् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग हुन् भन्दै उनीहरूसँग व्यवहार गर्दा संवेदनशील हुन राज्यका निकायलाई निर्देशन दिएको बुझिन्छ । यसको अर्थ हो, पूर्ण बैठकले यो पक्राउलाई बहालवाला प्रधान र अन्य न्यायाधीशको पक्राउ जत्तिकै गम्भीर मानिनु । त्यसो भए जुन सत्ताले बहालवाला प्रधान र अन्य न्यायाधीशमाथि यतिसम्मको व्यवहार गर्छ र त्यसबारे बोल्ने कोही हुँदैन, एउटासाधारण नागरिकमाथि राज्य खनियो भने के होला भन्ने प्रश्न उठछ नै । तर अहिले जसरी राज्य चलिरहेको छ त्यस्तो बेला एउटा साधारण नागरिकले यस्तो प्रश्न गर्नुपनि कुनै अर्थ नहोला । संसदलाई नै छाल्ने सरकारले नागरिकका प्रश्नको उत्तर देला भनेर ठानियो भने त्यो पनि बेकारको कुरा नै होला ।
