काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीका परिवारका सदस्य तथा सन्तानलाई विदेश जान रोक नलगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । शरणार्थीका सन्तानलाई विदेश जान अनुमति नदिँदा उनीहरूको कानुनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सुरक्षित आवागमनमा अवरोध पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
एक शरणार्थी परिवारका सदस्यलाई विदेश जान अनुमति नदिएको विषयमा परेको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले शरणार्थीको स्वतन्त्र आवागमन र पारिवारिक पुनर्मिलनमा अनावश्यक, असंगत वा कारणविहीन अवरोध सिर्जना गर्न नहुने ठहर गरेको छ ।“शरणार्थीको स्वतन्त्र आवागमन र पारिवारिक पुनर्मिलनमा अनावश्यक, असंगत वा कारणविहीन अवरोध सिर्जना गर्न नदिने मापदण्डहरू बाध्यकारी मानकका रूपमा स्थापित छन्,” सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, “नेपाल लगायत कुनै पनि राज्यले पुनर्स्थापना प्रक्रियामा अवरोध नगरी अझ सहजीकरण गर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।”
सर्वोच्चले शरणार्थीका सन्तानलाई बाबुआमासँगको पुनर्मिलनबाट रोक्नु पारिवारिक एकतामाथिको हस्तक्षेप हुने भन्दै यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ ।झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका सोनिका अंकारी, सन्ध्या अंकारी र श्रीजन अंकारीले आफूहरूलाई अमेरिका रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि विदेश जान अनुमति दिन माग गरेका थिए ।
उनीहरूका बाबु मोनीकुमार सन् १९९० को दशकमा भुटानमा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण शरणार्थी बनेर नेपाल आएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)को तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत उनी सन् २०१५ मा अमेरिका गएका थिए । उनकी श्रीमती गीता गिरी पनि सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेकी थिइन् ।त्यसपछि तीन सन्तानले गत जेठमा विदेश यात्राका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न सिफारिस माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा निवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरू शरणार्थी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यात्रा अनुमतिका लागि सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले उनीहरूका बाबु शरणार्थीका रूपमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापित भइसकेकाले अभिलेखबाट लगत कट्टा भएको र आमा शरणार्थी नभएकाले सन्तानलाई शरणार्थीको हैसियतमा निकास अनुमति दिन नसकिएको दाबी गरेको थियो ।तर, सर्वोच्चले उनीहरूको जन्मदर्ताको अभिलेख रहेको, डीएनए परीक्षणबाट बाबुआमा र सन्तानबीचको सम्बन्ध पुष्टि भएको तथा बाबुआमा शरणार्थीका रूपमा अमेरिकामा पुगेको तथ्यलाई आधार बनाउँदै प्रशासनिक तहबाट विदेश जान रोक लगाउनु उचित नभएको ठहर गरेको छ ।
कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन परेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको परीक्षण गरी अनुमति दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कुनै निर्णय नगरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ ।“यस्ता कार्य शरणार्थीको परिवारको देश छोड्ने अधिकार र परिवारको अधिकारको रचनात्मक उल्लङ्घन ठहर्छ,” सर्वोच्चले भनेको छ ।बाबु शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पुगेको र आमासमेत त्यहाँ पुगेको अवस्थामा सन्तानलाई प्रशासनिक तहबाट निकास अनुमति दिन रोक लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।“शरणार्थीका बालबालिकालाई देश छोड्न अनुमति अस्वीकार गर्नुको अर्थ कानुनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सुरक्षित आवागमनको अवरोध हो,” सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
सर्वोच्चले उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक निकास अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
