काठमाडौं, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको सुरक्षा र सरकारी नियमनको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
प्राधिकरणले विश्व समुदाय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ‘सिक्स–जी’को तयारीमा लगेको बेला नेपालमा ‘फाइभ–जी’को तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला घर्किँदै गएको बेला विदेशी मोबाइल प्रदायक संस्था एनसेल आजियाट लिमिटेडलाई थप लगानी भित्र्याएर फाइभ–जीको तीव्र तयारी गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बेलामा थप लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई सूचना प्रविधिको विश्वस्तरीय विकासको गतिमा अवरोध सिर्जना गरको छ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेपालको विकास र समृद्धिको हितविपरीत राष्ट्रघातको प्रयास गरेको छ । अगामी सन २०२९ मा विश्व समुदायमा सिक्स–जीको सुरुवात हुने भनिएको छ र अहिले नै विकासित मुलुकमा मोबाइल जेनेरेसनको फाइभ–जी सञ्चालन भइसकेको छ तर नेपालमा चाहिँ फोर–जी चलेको भनिए पनि व्यवहारमा थ्री–जी मात्रै चल्ने गरेको छ । थ्री–जीबाट फोर–जीमा फड्को मार्ने बेलामा थ्री–जीका सेटअप बक्समा फोर–जीको चिप्स थपेर ३३ अर्बको प्रोजेक्टमा ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार गर्न लाग्दा अवरोध सिर्जना गरेपछि कामिनी राज भण्डारीलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाएर दिल्लीराम अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । अहिलेसम्म फोर–जीको घोटाला त्यही अड्किएको छ ।
नाममात्रको फोर–जी चलेको भनिए पनि अथार्थमा थ्री–जीमै निर्भर छ । त्यस्तो अवस्थामा फाइभ–जीको शुभारम्भ गर्नुपर्ने चुनौती भएको बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई लगानी वृद्धि गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो अवरोध मानिएको छ । प्राधिकरणले गत भदौ १५ गते एनसेललाई एक पत्र पठाएर थप लगानी गर्न प्र्रतिबन्ध लगाएको हो । प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सुनिल खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको पत्र एनसेलमा रहेको विदेशी लगानी थप असुरक्षित हुन पुगेको छ र कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिको अवधि तीन वर्ष बाँकी हुँदैदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वले नै एनसेलमा आतंक सिर्जना गरेको छ ।
कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु नियामकको दायित्व भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको भविष्य, नयाँ लगानी, प्रविधि विस्तार र लाखौँ उपभोक्ताको सेवामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
एनटीएको पत्रमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३(१) र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६(२) उल्लेख गर्दै निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ । नियमावलीको नियम ६(३) अनुसार आवश्यक स्वीकृतिविना सम्पत्ति हस्तान्तरण भएमा त्यस्तो हस्तान्तरण स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, नियम ७(१) ले सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०२९ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने भएकाले त्यसबेलाको कानुनी प्रक्रिया अहिले नै अघि बढाउँदा आगामी तीन वर्षसम्म एनसेललाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न र ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सरकारले कस्तो स्पष्ट नीति दिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । जवकि प्राधिकरणले पहिलेको गलत निर्णय सच्चाएर थप लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने थियो तर त्यसो नगरी थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सूचना प्रविधिको विश्वन्याय विकासलाई रोक्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।
कानुन कार्यान्वयन कि लगानीको भविष्य अन्योलमा पार्ने नीति ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३(१) स्पष्ट छ । जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । दफा ३३(२) ले निश्चित मूल्य भुक्तानी गरी पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
अर्थात्, कानुनले अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि उत्पन्न हुने स्वामित्वसम्बन्धी परिणामको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसलाई आधार बनाएर अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी रहँदै कम्पनीको सामान्य व्यावसायिक गतिविधि, नयाँ पुँजीगत खर्च र प्रविधि विस्तारमा कस्तो असर पर्न दिन मिल्छ भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ ।
नियमावलीको नियम ६(२) ले सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र अन्तिम समयमा सम्पत्ति अन्यत्र सारिन नदिन बनाइएको हुन सक्छ । तर सम्पत्ति हस्तान्तरणमा नियन्त्रण लगाउनु र कम्पनीलाई सामान्य मर्मतसम्भार, उपकरण प्रतिस्थापन तथा नेटवर्क स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक लगानी गर्न कठिन बनाउनु एउटै कुरा होइन ।
एनटीएले कुन–कुन कारोबारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण मानेको छ ? नियमित उपकरण प्रतिस्थापन, नेटवर्क विस्तार, नयाँ प्रविधि जडान, ऋण लिएर पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक मर्मतसम्भारका लागि के प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो ? कुन गतिविधिका लागि पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ र स्वीकृति दिने समयसीमा कति हो ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नदिई केवल प्रतिबन्धात्मक निर्देशन जारी गर्दा व्यावसायिक अन्योल बढ्न सक्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले अब नेपालमा किन लगानी गर्ने ?
नेपालले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार विस्तारका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनाले पनि विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
तर लगानीकर्ताले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा केवल आजको नाफा हेर्दैन । उसले लगानी फिर्ता हुने समय, कानुनी स्थिरता, नियामकीय जोखिम, प्रविधिको आयु, भविष्यमा बजार विस्तार गर्न पाउने सम्भावना र सरकारले गर्ने व्यवहारसमेत मूल्यांकन गर्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेटवर्क, टावर, फाइबर, स्पेक्ट्रमसँग सम्बन्धित उपकरण, डाटा प्रणाली र नयाँ प्रविधिमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ । आज गरिएको लगानीको प्रतिफल धेरै वर्षपछि प्राप्त हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको दीर्घकालीन सञ्चालनसम्बन्धी नीति अस्पष्ट छ भने नयाँ लगानीकर्ताले जोखिम बढी भएको निष्कर्ष निकाल्न सक्छ ।
एनसेलको विषय एउटा कम्पनीमा सीमित छैन । यसले नेपालमा लगानी गर्न चाहने अन्य विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सन्देश दिन सक्छ । सरकारले कानुनअनुसार सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिने व्यवस्था लागू गर्न सक्छ, तर त्यससँगै बाँकी अनुमतिपत्र अवधिमा लगानीको सुरक्षा, सञ्चालनको स्थिरता र उपभोक्तालाई निरन्तर सेवा दिने वातावरण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ ।
२०२९ सम्म नयाँ लगानी कसले गर्ने ?
एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि २०२९ मा समाप्त हुने भएकाले कम्पनीको भविष्यबारे अहिले नै स्पष्ट नीति आवश्यक छ । विशेषगरी पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल सेवा (५जी), नेटवर्क क्षमता विस्तार, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुधार र पुराना उपकरण प्रतिस्थापनजस्ता विषयमा दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ ।
यदि कम्पनीले आज ठूलो रकम लगानी ग¥यो र केही वर्षपछि त्यही सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने लगानीको प्रतिफल कसरी गणना गरिनेछ ? सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको मूल्य, उपयोगी आयु, बाँकी ऋण र नयाँ लगानीको लेखांकन कसरी हुनेछ ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नहुँदा कम्पनीले आवश्यक लगानी रोक्न वा सीमित गर्न सक्छ ।
त्यसको असर अन्ततः ग्राहकमा पर्न सक्छ । नेटवर्कमा भीड बढ्ने, डाटा गति सुधारमा ढिलाइ हुने, नयाँ प्रविधिको विस्तार रोकिने वा सेवाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा नबढ्ने जोखिम रहन्छ । यो परिणाम निश्चित रूपमा हुन्छ भन्ने होइन, तर नियामकले सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गरेर त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकार र एनटीएले स्पष्ट गर्नुपर्छ—२०२९ सम्म एनसेलले कति नयाँ लगानी गर्न पाउनेछ ? नेटवर्क स्तरोन्नति र उपकरण प्रतिस्थापनमा खर्च गरिएको रकमको लेखांकन कसरी हुनेछ ? हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिको सूची र मूल्यांकनमा नयाँ लगानीको हिसाब कसरी समावेश गरिनेछ ? यस्ता विषयमा पूर्वानुमानयोग्य नीति नहुँदा कम्पनी मात्र होइन, देशको दूरसञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्छ ।
विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको संरक्षण कहाँ छ ?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी उद्देश्य राखेको छ । तर यस ऐनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ लाई स्वतः निष्प्रभावी बनाउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । दुवै कानुनको दायरा, उद्देश्य र सम्बन्धित व्यवस्थालाई एकीकृत रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।
यहाँ मूल प्रश्न कानुनको अस्तित्व होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी निश्चितता र नीतिगत सन्तुलन छ कि छैन भन्ने हो । विदेशी लगानीको सुरक्षा, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, अनुमतिपत्रका सर्त र सार्वजनिक हितबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।
नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई कानुनबमोजिम लगानी गर्न आह्वान गर्ने तर दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा अनुमतिपत्रको भविष्यबारे स्पष्टता नदिने हो भने त्यसले नीतिगत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । अर्कोतर्फ, विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई सार्वजनिक हित र प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्न पनि मिल्दैन । समाधान भनेको कानुनको पारदर्शी, समान र पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयन हो ।
आगामी तीन वर्ष गुणस्तरीय सेवाको जिम्मेवारी कसको ?
यो विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उपभोक्ताको अधिकार हो । एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी रहँदासम्म सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी, नियामकीय अनुगमन र ग्राहकको हित संरक्षण स्पष्ट हुनुपर्छ ।
एनटीएको जिम्मेवारी सम्पत्ति हस्तान्तरणको तयारी गराउनुमा मात्र सीमित हुँदैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३ ले दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने तथा नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरण स्थापना गरिएको उल्लेख गर्छ । ऐनको दफा १३ मा पनि दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित कार्यहरू समेटिएका छन् ।
त्यसैले एनटीएले सम्पत्ति संरक्षणसँगै सेवा गुणस्तर, नेटवर्कको विश्वसनीयता, मर्मतसम्भार, ग्राहकको गुनासो, साइबर सुरक्षाको तयारी र नयाँ प्रविधिमा आवश्यक लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि २०२९ सम्म कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्त, लगानीसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया र हस्तान्तरणको समयतालिका स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
यदि कम्पनीलाई आवश्यक लगानी गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसबाट सेवाको गुणस्तरमा पर्ने असर कसले मूल्यांकन गर्ने ? उपभोक्ताले कमजोर सेवा पाएमा जवाफदेही को हुने ? हस्तान्तरणको समय नजिकिँदै गर्दा नेटवर्कको प्राविधिक अवस्था र सेवा निरन्तरताको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको उत्तर आजै खोज्नुपर्छ, सेवा प्रभावित भएपछि होइन ।
एनटीए र सरकारसँग अनुत्तरित पाँच प्रश्न
पहिलो, दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ र नियमावलीको नियम ६(२) कार्यान्वयन गर्दा सामान्य मर्मतसम्भार, उपकरण प्रतिस्थापन र नेटवर्क विस्तारमा अवरोध नहुने सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ ?
दोस्रो, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि एनसेलले गर्ने नयाँ लगानीको मूल्यांकन, लेखांकन र सम्पत्ति हस्तान्तरणमा त्यसको व्यवहार कसरी हुनेछ ?
तेस्रो, आगामी तीन वर्ष एनसेलको सेवा गुणस्तर र नेटवर्क विस्तारमा कमी आउन नदिन एनटीएले के कार्ययोजना बनाएको छ ?
चौथो, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र कम्पनीको आगामी सञ्चालनको सम्भावनाबारे सरकारले स्पष्ट समयतालिका र नीतिगत निर्णय किन सार्वजनिक गर्दैन ?
पाँचौँ, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को लगानीमैत्री वातावरणसम्बन्धी उद्देश्य र दूरसञ्चार ऐनको सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाबीच सामञ्जस्य कायम गर्न सरकारले कुनै कानुनी वा नीतिगत समीक्षा गरेको छ कि छैन ?
यी प्रश्नको उत्तर एनटीए, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कानुनको शासनसँगै लगानी र उपभोक्ताको हित सवाल
एनसेलको विषयमा राज्यले दुईमध्ये एउटा मात्र पक्ष रोज्नुपर्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र कानुनको पालना गर्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी रहँदासम्म व्यावसायिक सञ्चालन, आवश्यक लगानी र उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ ले अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि लागू हुने सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको तयारीले बाँकी अवधिको सञ्चालनलाई अनिश्चित बनाउने, नयाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने वा उपभोक्तालाई कमजोर सेवा दिने परिस्थिति सिर्जना गर्न नदिनु सरकार र नियामकको जिम्मेवारी हो ।
एनटीएले आफ्नो निर्देशनको कानुनी आधार, दायरा र व्यावहारिक प्रभावबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्रको भविष्य, लगानीको व्यवहार र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया सम्बन्धमा पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्छ ।
कानुनको उद्देश्य सम्पत्ति सुरक्षित राख्नु मात्र होइन, सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु पनि हो । लगानीको भविष्य अन्योलमा राखेर, सेवा सुधारको बाटो अस्पष्ट बनाएर र उपभोक्ताको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छाडेर दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन । अब सरकारको परीक्षा एनसेललाई पत्र लेख्नुमा होइन, कानुन, लगानी र जनताको सेवाबीच न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्न सक्नुमा छ ।
