सुरेश राउत काठमाडौं, सरकारले लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदानसहित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि वाणिज्य बैंकहरूले स्वीकृत गरेको ठूलो हिस्सा कर्जा प्रवाहमै नआएको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ३७ हजार आठ सय ४४ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिए पनि स्वीकृत रकमको झण्डै आधा हिस्सा अझै लगानीमा परिणत नभएको देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधनसहित)’ बमोजिम बैंकहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ३७ हजार आठ सय ४४ ऋणीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले कुल ५७ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन् ।
तर, चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म २८ अर्ब ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै बक्यौता कर्जाका रूपमा लगानीमा रहेको छ । स्वीकृत कर्जा र बक्यौता रकमबीच २८ अर्ब २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँको ठूलो अन्तर देखिएको छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जाका नाममा स्वीकृत गरिएको ठूलो रकम वास्तविक ऋणीसम्म पूर्ण रूपमा नपुगेको वा स्वीकृत भएर पनि उपयोगमा नआएको अवस्था देखाएको छ ।
सरकारले लक्षित वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्य राखे पनि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको यस्तो ठूलो अन्तरले सहुलियत कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्याका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बैंकबाट पाँच हजार एक सय १५ जना ऋणीले यस्तो कर्जा लिएका छन् । बैंकले छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेकोमा चालू आवको साउन मसान्तसम्म चार अर्ब ६१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । कृषि विकास बैंकबाट भने यस अवधिमा पाँच हजार ८० जना ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् ।
बैंकले सात अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेकोमा चार अर्ब १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । ऋणीको संख्याका आधारमा लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट चार हजार तीन सय ९७, नेपाल बैंकबाट चार हजार दुई सय ३१ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका तीन हजार सात सय ७४ जनाले सहुलियत कर्जा लिएका छन् । यसैगरी नबिल बैंकबाट तीन हजार एक सय १६, ग्लोबल आईएमई बैंकबाट दुई हजार एक सय ३३, एनएमबी बैंकबाट एक हजार चार सय ८३, सानिमा बैंकबाट एक हजार दुई सय ५५ र कुमारी बैंकबाट एक हजार एक सय ७८ जनाले सहुलियतपुर्ण कर्जा लिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा स्वीकृत रकमका आधारमा कृषि विकास बैंकअगाडि रहेको छ । चालू आवको साउन मसान्तसम्म बैंकले सात अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले छ अर्ब ९२ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकले छ अर्ब २८ करोड ७१ लाख, नेपाल बैंकले छ अर्ब १८ करोड १६ लाख र नबिल बैंकले पाँच अर्ब १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले तीन अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, कुमारी बैंकले तीन अर्ब ६१ करोड, एनएमबी बैंकले तीन अर्ब ११ करोड ३७ लाख र ग्लोबल आईएमई बैंकले तीन अर्ब १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । तर स्वीकृत रकमको तुलनामा वास्तविक बक्यौता कर्जा निकै कम देखिएको छ । यसले कर्जा स्वीकृत गर्ने र वास्तविक रूपमा रकम परिचालन गर्ने प्रक्रियाबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चार बैंकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ । एनआईसी एसिया बैंकमा जम्मा छ जना ऋणीले मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । बैंकले नौ करोड तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेकोमा सात करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा १७ जना, नेपाल एसबीआई बैंकमा दुई सय ७३ जना र सिटिजन्स बैंकमा चार सय ७० जना मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जाका ऋणी रहेका छन् ।
