काठमाडौँ, दुई सातादेखि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको आन्तरिक टसलका कारण बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक मंगलबार बसेपछि तीन दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको अस्वाभाविक ट्राफिक जाम खुलेको छ । तर यो समाचार पत्याउनै मुस्किल छ, जति नै अविश्वसनीय भए पनि समाचार सत्य हो । मंगलबारको क्याबिनेट निर्णय सार्वजनिक भएपछि तीन दिनदेखि सादा पोसाकका प्रहरी अटाएर गरिएको निर्णयपछि खुलेको हो ।
रास्वपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले आफूलाई रास्वपाको नेता स्वीकारका छैनन् । पार्टीले सरकारलाई यो र त्यो गर भनेर जतिसुकै निर्देशन दिए पनि सरकारले बरु निर्णय नगरेर बसेको होला, पछिल्लो समय पार्टीले जे भन्यो, त्यो गर्न छाडेको छ । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा बालेन पक्ष र रास्वपा पक्षको बीच प्रस्ट विभाजन देखिन थालेको छ र त्यो पनि यहाँसम्म पुगेको छ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेनको औपचारिक संवाद हुन छाडेको पनि लामो समय भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री पक्षधरको दृष्टिमा रवि पक्षका मन्त्रीहरू अहिले पनि पुरानो सत्ताकै शैलीमा आपसी लेनदेनका आधारमा निर्णय गर्ने गर्दछन् । मन्त्रिपरिषद्मा त्यो खेमाको नेतृत्व अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन् । त्यसमा विराजभक्त श्रेष्ठ, सोभिता गौतम अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्भित्र चिरा परेको देखेको अवस्थामा खाने, खुवाउने जति सभापति लामिछानेको वरिपरि झुम्मिन पुगेका छन् भने अर्को पक्ष प्रधानमन्त्रीसमक्ष पहुँच बनाउन नसकेर उनको सचिवालय वरिपरि भौतारिरहेका छन् । त्यो बीचमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको दोग्ला भूमिका रहेको छ । उनको त्यो पेण्डुलम भूमिकालाई गृहप्रशासनले निःशुल्क रूपमा सदुपयोग गरेको छ, त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीले निजीक्षेत्र, सशस्त्र प्रहरी, निजामति कर्मचारी, ट्रेड युनियन, विपक्षी राजनीतिक दललगायतका सबै झुण्ड सरकारप्रति अहसयोगी रहेको बेला ६५ हजारको हतियारधारी फौज रहेको नेपाल प्रहरीलाई लण्ठाधिराज मानिने गृहमन्त्री गुरुङले विश्वासमा लिएर काम गर्न नसकेपछि प्रहरी संगठन तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
गत १३ गते आईजीपी दानबहादुर कार्कीले बोलाएको बैठकमा स्वयम् उनले त्यही संकेत गर्दै आईजीपी हटाउन लागिएको समाचारको सूत्राधार खोज्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको त्यो प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री बालेन र रवि लामिछानेबीचको शीतयुद्ध सञ्चारगृहमा धरपकडको रूपमा बजारिएको थियो । अहिले त्यो घटना गहिरिँदै जाँदा बिचौलिया इनम सापकोटा पक्राउ र उसको बयानवरिपरि फन्को लगाउन थालेको छ । प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरेर बयान लिएको र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको कागज कसरी सार्वजनिक हुन पुग्यो भनेर प्रहरीले आन्तरिक जनशक्ति परिचालन गरेर खोज्न लाग्दा ढंग नपुर्याएर उत्ताउलो बन्दा घटनाक्रम अर्कोतिर मोडिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोख्रेलले क्याबिनेट बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा संकेत गरेका छन् । तर त्यो कागज प्रहरीले नै ‘लिक’ गरेकाले अन्यत्र खोज्न जानुपर्ने अवस्था नै नभएको प्रस्टै छ ।
प्रहरी सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेपछि भोलिपल्ट रास्वपा सचिवालय बैठक बसेर छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ तर सरकारले आवश्यक ठानेमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न सक्ने भनेर विषयान्तर गरिदिएको छ । त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेस सभापति गगन थापाले आकस्मिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । इनम सापकोटाको बयान प्रमाणीकरण गरेर राखेपछि सरकारको हात बलियो भएको छ । यद्यपि बयानमा को–को पोलिएका छन् भन्नेचाहिँ खुलाइएको छैन । तथापि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस सभापति गगन थापा डामिएको हुनसक्ने आकलन गर्न थालिएको छ । किनकि सञ्चार गृहमा सादा पोसाकका प्रहरी पुग्नेबित्तिकै चोरको खुट्टो काट् भन्दा चोरले फुत्त खुट्टोे तानेजस्तै गरेकाले उनीहरूतिर शंकाको सुई सोझिएको हो । त्यसैले त आइतबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर विष ओकलेका थापा मंगलबार भदौ २३–२४ को विद्र्रोहबाट अपदस्थ भएपछि अछुतजस्तै व्यवहार गरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगेको र बिन्तीभाउ गरेको बताइएको छ ।
बिचौलिया इनम सापकोटा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका बनिबनाउ बिचौलिया थिए कि प्रधानमन्त्री बालेनको विशेष दूत थिए, त्यो समयले बताऊला तर अहिलेचाहिँ इनमका कारण धेरै ठूलावडा नेता, न्यायाधीश, प्रहरी तथा उच्चपदस्थहरूको दिन बिग्रिएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो घोटाला राम्ररी छानबिन गर्दा धेरै त्यसमा जाकिन्छन्, छानबिन नगर्दा सबै उम्कने मात्र होइन प्रधानमन्त्री बालेन सकिन्छन् । गगनको पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री बालेनको ‘जोगिन्छु भने एक–दुई जनाले नसोचे हुन्छ’ भन्ने स्टाटसले रवि र गगनलाई संकेत गरेको अर्थ लगाउने गरिएको छ । तर यथार्थ के हो भन्नेचाहिँ स्वयम् बालेनबाहेक अरु कसैलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तावमा रविका मन्त्रीहरूले नाइँनास्ती गर्न नपाउने भद्र सहमतिमा मंगलबार क्याबिनेट बोलाइएको थियो । त्यसअघि रवि निवास बूढानीलकण्ठमा भएको रवि र प्रधानमन्त्रीबीचको चार घण्टाको वार्तामा प्रधानमन्त्री चार पटक उठेर हिँड्न लाग्दा जबरजस्ती बसाइएको हल्ला पनि चलाइएको छ । जे भए पनि यी दुवै आफैँलाई बलियो मान्छन् । को कति बलियो छ त्योचाहिँ मैदानमा भीडेपछि देखिनेछ ।
गत वर्ष भदौ २३–२४ को तोडफोड र आगजनीबाट आएका यी दुवै अर्को पक्षको दृष्टिमा ‘क्रिमिनल’ हुन् । यस्ताका बीचमा कुनै पनि बेला काटामार भयो र अर्को ‘कोतपर्व’ भयो भने अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थमा छुट्याउनुपर्ने शक्ति भनेको प्रहरी हो तर अहिले प्रहरी आफैँ सत्ताको सिकार भएको छ र कुनै पनि बेला सरकारी निर्णयको प्रतिवाद गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक गरे । सबै निर्णय सार्वजनिक गरिएका छैन । सरकारले निर्णय लुकाएको छ । प्रहरीले नेतृत्वको बारेमा निर्णय गरेर सार्वजनिक नगरेको हुन सक्छ भन्ने आशंकामा उपत्यकामा व्यापक रूपमा सादा पोसाकका प्रहरी छाडिए । त्यो के थियो भने सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने त्यस्तो निर्णय गरेको रहेछ भने त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्ने तयारी पो थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउन थालिएको छ । रात छिप्पिँदै जाँदा त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको निष्कर्ष निकालियो र ती सादा पोशाकमा छाडिएका प्रहरी आ आफ्नो निवास फर्किए । त्यो घटनासँग उपत्यकामा भएको तीन दिन देखिको स्वाभाविक सडक जाम पनि हट्यो । त्यो जाम तीन दिन यसरी भएको थियो कि नयाँ बजारबाट बालाजु हिँड्न चल्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । उपत्यकाका अरु रुटमा पनि त्यही अवस्था थियो । त्यसरी बाटो जाम गरेर कुनै अप्रिय आक्रमण गराउने कुनै योजना थियो भने त्योभन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्ला र ? त्यस्तो अपराधमा त्यसरी उनीहरू नै संलग्न रहेको र राष्ट्र विप्लवपको साजिस गरेको कल्पना गर्नु पनि एउटा देशभक्तका लागि पीडादायी कुरो नै हुँदोरहेछ । अहिलेका इनम सापकोटाका अडियोका किस्ताबन्दी प्रसारणले पनि यसैको संकेत गरेको छ । त्यसो त न्यायाधीश भएपछि प्रधानन्यायाधीश हुन लोभ जसलाई पनि लाग्दोरहेछ भन्ने कुरो प्रहरीको छाप लागेको इनमको चिर्कटो बोकेर दौडिएको घटनाले सबैलाई छर्लङ्ग पारेकै छ ।
त्यसमाथि पनि मंगलबार क्याबिनेटले कुनै निर्णय गरेर गोप्य राखेका छ कि भन्ने प्रहरी वृत्तमा आशंका थियो । किनकि बालेन सरकारको विपक्ष दुवैतिर सूचना पुग्दा मुलुक अराजकताको भुमरीमा पर्दै गएको थियो र आईजीपी कार्कीले त्यसो गरेको भनेर प्रधानमन्त्री बालेनले आशंका गर्दा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले उनलाई काँध हालेर बोकेका थिए । त्यही आडमा प्रहरी विद्रोहसमेतको असफल प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी रहेको छ । त्यही कारण मंगलबार धरै दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यस्तो कुनै निर्णय नगरी बुधबार आकस्मिक रूपमा बोलाइएको बैठकबाट आईजीपी कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको छ । आईजीपी नियुक्त भएदेखि नै उत्ताउलो र मैमत्त व्यवहार देखाउँदै आएका आईजीपी कार्कीले रविको आडमा सरकारका कसैलाई नमान्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लागेको छ । आईजीपी कार्कीकै कारण बिचौलिया इनम सापकोटा काण्डको छानबिनमा अवरोध मात्र पुगेको छैन कि त्यो सूचना ठाउँ–कुठाउँ पुगेको छ र प्रधानन्यायाधीशलगायत तथा राजनीतिक दलका नेताहरू रवि लामिछाने, गगन थापा, उमेश श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरूमाथिको सम्भावित कारबाही अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
