काठमाडौं, विपद्पछिको दिगो पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो–२०८३’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा सहरी विकासको योजनासँगै जोड्नुपर्ने बताएका हुन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिम सञ्चार तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।
नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न बृहत् एकीकृत नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अर्यालले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा भवन संहिता रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहमा विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीलगायतका अभ्यास अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रसुवाको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन एकीकृत अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम संवेदनशील योजनालाई निर्माण प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले मध्यम वर्ग र बाढी पीडितहरूलाई लक्षित गरी ‘किफायती आवास’ निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । नेपालको सातै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमार्फत आवास विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सोसाइटिज् अफ नेपलिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नविन देवकोटाले नेपालमा आवास तथा भूमि विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न नीति तथा नियमनबीचको द्वन्द्वले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले सहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार सहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक हुन्छ । उनले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध सहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र सहरी विकासको आधार मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले सहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए । सहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । परम्परागत ज्ञान र सहर विकासका मौलिक शैलीहरूलाई आधुनिक सहरको योजना बनाउँदा भुल्न नहुने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रमका सभापति नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई समेत योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरी सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकास गर्न सकिने बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढीजस्ता विपद्बाट पाठ सिक्दै सुरक्षित र समृद्ध सहर निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले पुनर्निर्माण तथा आवास विकासमा माटो तथा भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ठूलो जनधनको क्षतिपछि मात्र नीति तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले पुनर्निर्माणका क्रममा माटोको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र संरचनाको क्षमतासम्बन्धी अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए ।
