काठमाडौं, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आरोप लगाएका हुन् । कांग्रेसले भय र भ्रम सिर्जना गरेर सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले सरकार आफैँ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्व र महाधिवेशनमाथि नियोजित रुपमा अनावश्यक प्रचारमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
२०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भइसकेको अवस्थामा सरकारले फेरि अनावश्यक प्रचार गरेर विवाद सिर्जना गरेको उनको दाबी छ । यद्यपि, पार्टीमाथि उठेका सबै प्रश्न र घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
सरकारका गतिविधिको विरोध गर्दा कांग्रेसमाथि बदनाम गर्ने नियोजित प्रयास भइरहेको भन्दै पार्टीले राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्वेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’लाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिएले यसको छानबिन आवश्य रहेको बताएको छ । यस प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको कांग्रेसको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रण, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवादमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भएको कांग्रेसको भनाइ छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने घटना त्यसैको पछिल्लो कडी भएको बताएको छ ।
कांग्रेसले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कुनै राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपविना अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ । साथै, राज्यका स्वतन्त्र निकायलाई सत्ताको स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती थपेको जनाएको छ । सरकारले पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने, अपारदर्शी निर्णय लिने र संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरेको कांस्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका संवैधानिक मूल्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको छ । सरकारले नागरिकको आवाज दबाउने र प्रतिपक्षसँग प्रतिशोध साँध्नेभन्दा विपद्बाट प्रभावित जनताको राहत तथा पुनस्र्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकट समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । राज्य–नियन्त्रित अफवाह फैलाएर भय र भ्रम सिर्जना गरी सत्ता चलाउने धन्दा बन्द गरी जनताका मूल मुद्दामा तत्काल केन्द्रित हुन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
