काठमाडौं, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्यमान २८ प्रकारका ऐन तथा कानुन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सुझावमा उक्त माग गरिएको हो । महासंघले कर प्रणाली सुधार, व्यवसायीमाथि हुने कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया, भन्सार मूल्यांकन, औद्योगिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, भूमि तथा घरजग्गा कारोबार र सरकार–निजी क्षेत्र संवादलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । महासंघले आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेको छ । व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने प्रवृत्ति रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुधार, धरौटी तथा अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा जानाजानी ऋण नतिर्ने र गैर–जानाजानी ऋण नतिर्नेबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । गैर–जानाजानी ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई समेत दण्डित हुने अवस्था आएमा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क र सालवसाली आर्थिक ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता बनाउन माग गरेको छ । कर कानुनमा हुने बारम्बारका परिवर्तन, विभिन्न सरकारी निकायबाट हुने फरक–फरक व्याख्या र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । महासंघले जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालय पुनःस्थापना तथा विस्तार, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता र तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघले भन्सार मूल्यांकनमा विश्व व्यापार संगठन तथा जिएटीटीको भ्यालुएसन पद्धति लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्णरूपमा लागू गर्न माग गरेको छ । वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । भन्सार जाँचपासलाई जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी बनाउन तथा उद्योगका मेसिनरी र उपकरण वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्दा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
महासंघले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउन पनि माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतमा लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि करले उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग तथा भ्याट छुट भएका वस्तु र सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायमा अतिरिक्त लागत थपिएको महासंघको भनाइ छ । साथै औद्योगिक उत्पादनमा लाग्ने कर तथा गैरकर नीतिको पुनरवलोकन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघले कर कट्टी, बढी दाखिला रकम फिर्ता र कर समायोजनलाई स्वचालित बनाउन तथा तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
उद्योगको पुँजी वा क्षमता वृद्धि तथा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानी प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले सबै उद्योगलाई डिमान्ड एक्स्पोर्ट सुविधा उपलब्ध गराउन, ड्युटी ड्रब्याकको दर स्पष्ट गर्न, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा निर्वाध उपलब्ध गराउन तथा कम्पनीको सेयर स्वामित्व र स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोषको रकम स्टार्ट–अप व्यवसाय विकासमा लगानी गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ । यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र, भूमि, वातावरण संरक्षण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, श्रम, वैयक्तिक गोपनीयता र एजेन्सीसम्बन्धी कानुनमा समेत समसामयिक संशोधन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले विगतको निर्यात अनुदान प्रणाली हटाएर उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले साविकको निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र बाँकी अनुदान भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । निर्यातकर्ताको अर्डर विभिन्न कारणले रद्द हुँदा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निर्यात कर्जा बीमा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले संयुक्त आवास सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउन सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न माग गरेको छ । घरजग्गा कम्पनीको व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेको हदबन्दीको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
एजेन्सी दर्ताका क्रममा चुक्ता पुँजीको निश्चित प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत सुधार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । एउटै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौताअन्तर्गत थप मोडल वा भेरियन्ट दर्ता गर्दा पुनः धरौटी लिन नहुने सुझाव दिइएको छ ।
महासंघका अनुसार चुक्ता पूँजीको निश्चित हिस्सा धरौटीका रूपमा निष्क्रिय रहँदा लगानीयोग्य रकमको प्रवाह प्रभावित हुने भएकाले धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक छ । महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
महासंघले सरकारलाई दिएका सुझाव प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन, नियमावली र प्रशासनिक प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन अघि बढाएमा कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार, कर प्रणालीको सरलीकरण र उत्पादन लागत न्यूनीकरणले लगानी, उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
