काठमाडौं, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले पुँजीबजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि अघि सारेका नयाँ कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सरकारले ल्याएको कार्ययोजना लागू भएमा लगानीको वातावरण सुधार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघको अपेक्षा छ ।
पुँजीबजारको सुदृढीकरण र दायरा विस्तारले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पुँजी संकलनलाई सहज बनाउने तथा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्ने महासंघले जनाएको छ । महासंघले सरकारले अघि सारेका आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारहरूको विकास, धितोपत्र व्यवसाय र नियामकीय ढाँचामा सुधार तथा स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाजस्ता दूरगामी व्यवस्थाहरूलाई स्वागत गरेको छ ।
अन्तरदिवसीय कारोबार तथा मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने तथा लिने, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले पुँजीबजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पुँजी परिचालन गर्ने तथा साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थाहरूले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना तथा आम लगानीकर्ताको बजारप्रति विश्वास बढ्ने महासंघको धारणा छ । आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघले विश्वास लिएको छ ।
महासंघले सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने करको दरसँग सामञ्जस्य कायम गर्न तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीहरूका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरेको छ । त्यसैगरी केही समय अघिबाट लागू गरिएको सेयर बिक्रीको आसयसम्बन्धी खुलासालाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग सामञ्जस्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघले यसलाई व्यवसायमा असंलग्न सेयरधनीको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको स्वामित्वमा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा त्यसको जानकारी बजार खुल्नुअघि धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
